The Day That Was – 04 Aug 2021

1. ‘विक्रांत’ची पहिली सागरी चाचणी:

– भारतीय नौदलाच्या आरेखन गटाने रचना केलेली आणि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडने बांधणी केलेली स्वदेशी विमानवाहू युध्दनौका ‘विक्रांत’ ची आज पहिली सागरी चाचणी झाली.

Vikrant’s maiden sea sortie:

The Indigenous Aircraft Carrier ‘Vikrant’, designed by Indian Navy’s Design Team and built by @cslcochin, undertook its maiden sea sortie today.

2. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शालेय शिक्षणासाठीची समग्र शिक्षण योजना 1 एप्रिल 2021 पासून 31 मार्च 2026 पर्यंत सुरु ठेवण्यास मंजुरी दिली:

 फायदे:

– सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील (पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक पातळीच्या) 57 लाख शिक्षकांसह 11 लाख 60 हजार शाळांतील 15 कोटी 60 लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

तपशील:

शाळापूर्व पातळीपासून 12 वी पर्यंतच्या संपूर्ण विद्यार्थी समुदायाच्या शालेय शिक्षणासाठी सरकारने  ‘समग्र शिक्षण’ ही एकात्मिक योजना सुऊ केली आहे. या योजनेत शालेय शिक्षण अखंडित स्वरुपात  आणि सरकारच्या शिक्षणासाठीच्या शाश्वत विकास ध्येयांना अनुसरून देण्यात येते. ही योजना ‘शिक्षण घेण्याचा हक्क’ कायद्याच्या अंमलबजावणीला पाठबळ पुरविते आणि त्याच सोबत या योजनेला, शालेय विद्यार्थ्यांची विविध प्रकारची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन त्यांना न्याय्य आणि समावेशक वर्ग पर्यावरणासह दर्जात्मक शिक्षण सुलभतेने मिळणे सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील शिफारसींनुसार कार्य करते.

अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट :

– एकच राज्य अंमलबजावणी संस्थेद्वारे (एसआयएस) राज्य स्तरावर ही केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबवली जाते. राष्ट्रीय स्तरावर, शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्रशासकीय परिषद/मंडळ आणि शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्रकल्प मान्यता मंडळ (पीएबी) आहे.

– शालेय क्षेत्राशी संबंधित सर्व भागधारकांना  यात समाविष्ट  करून म्हणजेच शिक्षक, शिक्षकांचे  शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, समुदाय, शाळा व्यवस्थापन समित्या,  राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था यासह 1.16 दशलक्ष शाळा, 156 दशलक्ष विद्यार्थी आणि 5.7 दशलक्ष सरकारी आणि अनुदानित शाळांचे शिक्षक (पूर्व प्राथमिक ते वरिष्ठ माध्यमिक स्तरापर्यंत) यांचा या योजनेत समावेश आहे

मुख्य परिणाम:

वंचित गट आणि दुर्बल घटकांच्या समावेशाद्वारे समानतेला  प्रोत्साहन देण्याच्या आणि शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने शालेय शिक्षणाच्या प्रवेशाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठबळ देणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

– बालवयातील काळजी आणि शिक्षण;

– पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र यावर भर

– विद्यार्थ्यांना 21 व्या शतकातील कौशल्ये शिकवण्यासाठी समग्र, एकात्मिक, सर्वसमावेशक आणि उपक्रमावर आधारित अभ्यासक्रम आणि शिक्षणशास्त्र   यावर भर

– गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची तरतूद आणि विद्यार्थ्यांचा  शैक्षणिक निकाल वाढवणे

– शालेय शिक्षणातील सामाजिक आणि लिंगभेदाचे  अंतर कमी करणे

– शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नोडल संस्था म्हणून शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण राज्य परिषद (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षण संस्था आणि शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी जिल्हा संस्था डीआयईटी ) यांचे बळकटीकरण आणि अत्याधुनिकीकरण 

– व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे.

Cabinet approves continuation of Samagra Shiksha Scheme for School Education from 1st April, 2021 to 31st March, 2026:

Benefits:

– The scheme covers 1.16 million schools, over 156 million students and 5.7 million Teachers of Govt. and Aided schools (from pre-primary to senior secondary level).

Details:

– The Samagra Shiksha scheme is an integrated scheme for school education covering the entire gamut from pre-school to class XII. The scheme treats school education as a continuum and is in accordance with Sustainable Development Goal for Education (SDG-4). The scheme not only provides support for the implementation of the RTE Act but has also been aligned with the recommendations of NEP 2020 to ensure that all children have access to quality education with an equitable and inclusive classroom environment which should take care of their diverse background, multilingual needs, different academic abilities and make them active participants in the learning process.

Implementation Strategy and Targets:

– The Scheme is implemented as a Centrally Sponsored Scheme through a single State Implementation Society (SIS) at the State level. At the National level, there is a Governing Council/Body headed by the Minister of Education and a Project Approval Board (PAB) headed by Secretary, Department of School Education and Literacy. The Governing Council/body will be empowered to modify financial and programmatic norms and approve the detailed guidelines for implementation within the overall Framework of the scheme. Such modifications will include innovations and interventions to improve the quality of school education.

– The Scheme covers 1.16 million schools, over 156 million students and 5.7 million Teachers of Government and Aided schools (from pre-primary to senior secondary level) by involving all stakeholders of the school ecosystem i.e. Teachers, Teacher Educators, Students, Parents, Community, School Management Committees, SCERTs, DIETs, BITEs, Block Resource Persons, Cluster Resource Persons, Volunteers for providing quality, inclusive and equitable education.

Major Impacts:

The Scheme aims to universalize access to school education; to promote equity through the inclusion of disadvantaged groups and weaker sections, and to improve the quality of education across all levels of school education. The major objectives of the Scheme are to Support States and UTs in:

– Implementing the recommendations of the National Education Policy 2020 (NEP 2020);

– Implementation of Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009;

– Early Childhood Care and Education;

– Emphasis on Foundational Literacy and Numeracy;

– Thrust on Holistic, Integrated, Inclusive and activity based Curriculum and Pedagogy to impart 21st century skills to the students;

– Provision of quality education and enhancing learning outcomes of students;

– Bridging Social and Gender Gaps in School Education;

– Ensuring equity and inclusion at all levels of school education;

– Strengthening and up-gradation of State Councils for Educational Research and Training (SCERTs)/State Institutes of Education and District Institutes for Education and Training (DIET) as nodal agency for teacher training;

– Ensuring safe, secure and conducive learning environment and maintenance of standards in schooling provisions and

– Promoting vocational education.

3. Indian Regional Navigation Satellite System(NavIC system):

– The usage of Indian Regional Navigation Satellite System (NavIC system) has increased since its launch in 2012 in the sectors like transportation and personal mobility. NavIC civilian signals are free-to-air.

– Google Maps is an application which uses location data from Global Navigation Satellite System (GNSS).

– Like any other GNSS, NavIC provides the location data to the map application like Google Maps.

– NavIC performance is on par with other non-Indian Global Positioning System and is a strong alternative to the non-Indian Global Positioning Systems within the coverage area.

4. Nuclear power in the total electricity generation:

– The share of nuclear power in the total electricity generation in the country is about 3.1% in the year 2020-21

– The nuclear power capacity is expected to reach 22480 MW by the year 2031 from the current 6780 MW

– There are presently 22 reactors with a total capacity of 6780 MW in operation and one reactor, KAPP-3 (700 MW) has been connected to the grid on January 10, 2021.

5. भारतीय विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2021 संसदेत मंजूर:

– या विधेयकाने ‘प्रमुख विमानतळ’ च्या व्याख्येत सुधारणा केल्याने ‘विमानतळांच्या गटाचे’ दर निश्चित करण्यास परवानगी

– लहान विमानतळांच्या विकासासाठी प्रोत्साहन देणारे विधेयक

– हे विधेयक लहान विमानतळांच्या विकासासाठी महत्वाचे ठरेल आणि दूरवरच्या भागात हवाई संपर्क वाढवण्यास मदत करेल.

– हे विधेयक ‘प्रमुख विमानतळ’ च्या व्याख्येत सुधारणा करून’ विमानतळांच्या गटाचे ‘दर निश्चित करण्यासाठी  परवानगी देते. या विधेयकामुळे एकल विमानतळांसाठीच्या शुल्कासंबंधित कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा होणार आहे. – सरकारचा हेतू मोठ्या प्रमाणात रहदारी आणि फायदेशीर विमानतळे विकसित करणे हाच केवळ  नाही तर रहदारी कमी असलेली आणि कमी-लाभदायक विमानतळांचा विकास करणे हा सुद्धा आहे.

Airports Economic Regulatory Authority of India Bill 2021 passed in Parliament:

– Bill amends definition of ‘major airport’ allowing tariff determination of a ‘group of airports’

– The bill to encourage the development of smaller airports

– This will prove to be a catalyst in the development of small airports and help enhance air connectivity in far-flung areas.

– The bill allows tariff determination of a ‘group of airports’ by way of amending the definition of ‘major airport.’ The bill amends the provisions of the law in relation to tariffs for single airports. – The intention of the government is to develop not only the high traffic volume & profitable airports but also the low traffic volume of non-profitable airports.