1. जागतिक व्यापार संघटनेत भारताचे कायमस्वरूपी मंडळ, व्यापार आणि गुंतवणूक कायद्यासाठी केंद्र (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड) आणि व्यापार व आर्थिक एकीकरण केंद्र (द ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट, जिनेव्हा) यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी:
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, जागतिक व्यापार संघटनेत भारताचे कायमस्वरूपी मंडळ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेडचे व्यापार आणि गुंतवणूक कायद्यासाठी केंद्र (सीटीआयएल)आणि द ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अँड डेव्हलोपमेंट स्टडीज, जिनेव्हा अंतर्गत येणारे व्यापार व आर्थिक एकीकरण केंद्र (सीटीईआय)यांच्यात सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी दिली.
फायदे:
– द ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अँड डेव्हलपमेंट स्टडीज, जिनेव्हाच्या सीटीईआय सोबत सामंजस्य करार, सीटीआयएल आणि वाणिज्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक कायद्याच्या क्षेत्रात मौल्यवान शैक्षणिक आणि संशोधनाच्या संधी प्रदान करेल.
– सामंजस्य कराराअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील समकालीन समस्यांवर वाणिज्य विभागातील अधिकारी, सीटीआयएल संशोधक आणि अध्यापकांची समज वाढवण्यासाठी क्षमताबांधणी कार्यक्रम किंवा उपक्रम राबवले जातील. – आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक कायद्यासंदर्भात भारताच्या भूमिकेला समर्थन मिळवले जाईल.
– सीटीईआय सह सामंजस्य कराराअंतर्गत प्रस्तावित सहकार्य शैक्षणिक स्वरूपाचे आहे. या अंतर्गत भारतातील संशोधक आणि अध्यापक, ज्यात सीटीआयएल आणि वाणिज्य विभाग आणि इतर सरकारी संस्थांचे कर्मचारी यांचा समावेश आहे, त्यांना क्षमताबांधणी आणि संशोधनाभिमुख उपक्रमांचा लाभ होईल.
– आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटी आणि विवाद निपटारावरील विविध मुद्द्यांवर भारताची स्थिती मजबूत करण्यासाठी हे फायदेशीर ठरेल.
तपशील:
भारत, स्वित्झर्लंड आणि इतर देशांतील अध्यापक, व्यवसायी, कायदेतदन्य, धोरणकर्ते आणि विद्यार्थी यांच्यातील सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक कायदा व संबंधित विषयांच्या उदयोन्मुख आणि नवीन क्षेत्रांची तांत्रिक आणि सूक्ष्म समज निर्माण करण्यास मदत करेल. हा सामंजस्य करार तीन वर्षे लागू राहील.
Cabinet approves Memorandum of Understanding between Permanent Mission of India to the WTO, Centre for Trade and Investment Law (Indian Institute of Foreign Trade) and Centre for Trade and Economic Integration (The Graduate Institute, Geneva):
– The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between Permanent Mission of India to the WTO (PMI), Centre for Trade and Investment Law (CTIL) of the Indian Institute of Foreign Trade, and Centre for Trade and Economic Integration (CTEI) within The Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva.
Benefits:
– The MoU with CTEI of The Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva will provide valuable academic and research opportunities to the employees of CTIL and the Department of Commerce in the field of international trade and investment law.
– Capacity-building programmes or activities will be carried out under the MoU to enhance the understanding of the DOC officials, CTIL researchers and academics on contemporary issues of international trade and
– Build support for India’s positions in international trade and investment law.
– The proposed collaborations under the MoU with CTEI are academic in nature under which the researchers and academicians from India, including employees from CTIL and Department of Commerce and other government agencies would benefit from capacity-building and research-oriented activities.
– This would be beneficial to formulating India’s positions on various issues on international trade negotiations and dispute settlement.
Details:
The collaboration between academicians, practitioners, jurists, policy makers, and students from India, Switzerland and other countries would help create a technical and nuanced understanding of emerging and new areas of international trade and investment law and related disciplines. The MoU will remain in force for three years.
2. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) आणि स्वित्झर्लंडचे फाउंडेशन फॉर न्यू डायग्नोस्टिक्स (FIND) यांच्यामधील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी:
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) आणि स्विझर्लंडच्या फाउंडेशन फॉर इनोव्हेटिव्ह न्यू डायग्नोस्टिक्स (FIND) यांच्यामध्ये परस्पर सहमतीने झालेल्या, भारत आणि स्विझरलँड यांच्यामधील वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानविषयक क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या चौकटीतील बंध दृढ करण्याच्या हेतूने केलेल्या सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले.
– सामंजस्य करारावर फेब्रुवारी 2019 मध्ये भारताकडून स्वाक्षरी करण्यात आली.
उपयोग:
– भारत आणि स्विझरलँड यांच्यामधील वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानविषयक क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या चौकटीतील बंध या सामंजस्य करारामुळे अधिक दृढ होतील
आर्थिक परिणाम :
– या कामातील स्थानिक सहभागीदार व विनंती प्रस्तावांमार्फत आलेले संशोधक यांच्यासाठी भारतीय वैज्ञानिक संशोधन परिषदेकडून 100,000 अमेरिकन डॉलर्सचा निधी उपलब्ध करेल तर 400,000 अमेरिकन डॉलर्सचा निधी FIND कडून उभा केला जाईल.
पार्श्वभूमी:
– भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद जैव वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यापीठीय तसेच विद्यापीठबाह्य संशोधनासाठी प्रोत्साहन देत असते. फाईंड ही भारतीय कंपनी कायदा 2013 तील कलम 88 अंतर्गत निर्माण केलेली विना-लाभ तत्त्वावरील स्वतंत्र संस्था आहे.
Cabinet approves the Memorandum of Understanding between the Indian Council of medical Research (ICMR), India and the Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), Switzerland:
– The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, was apprised of a Memorandum of Understanding signed between the Indian Council of Medical Research (ICMR) and Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), Switzerland to strengthen the relation within the framework of the international scientific and technological collaboration and to promote cooperation in fields of mutual interest. The MoU has been signed in February’2021 by India.
Benefits:
– This MoU will further strengthen relations between India and the Switzerland within the framework of inter-national scientific and technological co-operation in fields of mutual-interest.
Financial Implications:
– ICMR is committed to make available funding up to $100,000 USD while FIND will make available funds up to $ 400,000 USD to local partners and researchers identified through Request for proposal (RFP).
Background:
– ICMR promotes biomedical research in the country through intramural and extramural research. FIND is an independent non-profit organisation created under Section 8 of the (Indian) Companies Act, 2013.
3. आपत्तीचे व्यवस्थापन, पुनर्बांधणी आणि सुधारणा या क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी:
-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA), गृह मंत्रालय, भारत आणि बांग्लादेशच्या आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदत मंत्रालय यांच्यात मार्च 2021 मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन, लवचिकता आणि तीव्रता रोखण्यात सहकार्यासंबंधी सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले.
फायदे:
– या सामंजस्य करारामध्ये एक यंत्रणा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे ज्याद्वारे भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांना परस्परांच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचा फायदा होईल आणि यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात सज्जता, प्रतिसाद आणि क्षमता वाढवण्याची क्षेत्रे मजबूत होण्यास मदत होईल.
सामंजस्य कराराची ठळक वैशिष्ट्ये:
i. मदत, प्रतिसाद, पुनर्बांधणी आणि सुधारणा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आपत्ती (नैसर्गिक किंवा मानव प्रेरित) त्यांच्या संबंधित प्रदेशात उद्भवलयास दोन्ही पक्षांच्या विनंतीनुसार परस्पर सहकार्य पुरवणे.
ii. संबंधित माहिती, रिमोट सेन्सिंग डेटा आणि इतर वैज्ञानिक डेटाची देवाणघेवाण आणि आपत्ती प्रतिसाद, सुधारणा , तीव्रता रोखणे, लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी क्षमता वाढवणे आदीच्या अनुभव/सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करणे.
iii. प्रगत माहिती तंत्रज्ञान, पूर्वसूचना प्रणाली, रिमोट सेन्सिंग आणि दिशादर्शक सेवा आणि आपत्तीची तयारी, प्रतिसाद आणि शमन आणि अधिक रिअल टाईम डेटा सामायिकीकरणासाठी कौशल्य क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे .
iv. आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातल्या अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाला मदत करणे .
v. दोन्ही देशांदरम्यान संयुक्त आपत्ती व्यवस्थापन सराव आयोजित करणे .
vi. आपत्ती प्रतिरोधक यंत्रणा तयार करण्यासाठी मानके, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि साधने सामायिक करणे .
vii. आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि पाठ्यपुस्तके म्हणून प्रकाशने आणि साहित्याची देवाणघेवाण आणि आपत्ती व्यवस्थापन, जोखीम कमी करणे आणि सुधारणा क्षेत्रात संयुक्त संशोधन उपक्रम आयोजित करता येईल.
Cabinet approves Memorandum of Understanding (MoU) between India and Bangladesh on cooperation in the field of Disaster Management, Resilience and Mitigation:
– The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, was apprised of the Memorandum of Understanding (MoU) signed on March, 2021 between the National Disaster Management Authority (NDMA), Ministry of Home Affairs, the Republic of India and the Ministry of Disaster Management and Relief, People’s Republic of Bangladesh on Cooperation in the field of Disaster Management, Resilience and Mitigation.
Benefits:
– The MoU seeks to put in place a system, whereby both India and Bangladesh will be benefited from the Disaster Management mechanisms of each other and it will help in strengthening the areas of preparedness, response and capacity building in the field of Disaster Management.
Salient features of the MoU :
i. Extend mutual support on the request of either Parties at the time of large scale disaster (Natural or human induced) occurring within their respective territories, in the field of relief, response, reconstruction and recovery.
ii. Exchange relevant information, remote sensing data and other scientific data and share experience/best practices of disaster response, recovery, mitigation, capacity building for ensuring resilience, etc.
iii. Extend cooperation in the field of advanced information technology, early warning systems, remote sensing & navigation services and expertise for disaster preparedness, response and mitigation and more towards real time data sharing.
iv. Support training of officials in the field of Disaster management.
v. Conduct Joint Disaster Management Exercises bilaterally between both the countries.
vi. Share standards, latest technologies and tools for creating Disaster Resilient Communities.
vii. Exchange publications and materials as textbooks, guidelines in the field of Disaster Management and may conduct joint research activities in the field of Disaster management, Risk Reduction and Recovery.
4. भारतीय वैदयकीय संशोधन परिषद (आसीएमआर), आणि स्वित्झर्लंडच्या जीएआरडीपी फाऊंडेशन यांच्यातील अँटीमायक्रोबायल रेझिस्टन्स रिसर्च अँड इनोवेशन संबंधित सामंजस्य कराराला केन्द्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी:
– पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केन्द्रीय मंत्रिमंडळाला आज भारतीय वैदयकीय संशोधन परिषद(आयसीएमआर), आणि स्वित्झर्लंडच्या जीएआरडीपी फाऊंडेशन यांच्यात झालेल्या अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स रिसर्च अँड इनोवेशन संबंधित सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान विषयक आघाडीच्या अधीन राहून परस्पर संबंध दृढ करणे आणि समान हिताच्या क्षेत्रात सहकार्याला चालना देण्यासाठी मार्च 2021 मधे भारताने या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
फायदे:
– या सामंजस्य करारामुळे आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान विषयक आघाडीच्या चौकटी अंतर्गत भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील संबंध दृढ होतील आणि समान हिताच्या क्षेत्रात सहकार्याला चालना दिली जाईल.
आर्थिक परिणाम :
– आयसीएमआर-जीएआरडीपी सहकार्यामध्ये समान उद्दिष्टांची यशस्वीता सुनिश्चित करण्यासाठी दोन्ही पक्षांकडून आर्थिक आणि पद्धती याबाबतच्या योगदानासाठी धोरण आणि कार्यपद्धती स्थापित करणे समाविष्ट असेल.
– निधी थेट इतर पक्षांना किंवा प्रकल्पांमध्ये गुंतलेल्या तिसऱ्या पक्षांना प्रदान केला जाऊ शकतो.
– सर्व आर्थिक प्रकारचे योगदान स्वतंत्रपणे कायदेशीर कराराच्या अधीन असतील.
पार्श्वभूमी:
आयसीएमआर, बाह्य तसेच अंतर्गत अशा दोन्ही पातळीवरील संशोधनाद्वारे देशात जैववैद्यकीय संशोधनाला प्रोत्साहन देते. जीएआरडीपी देखील ना-नफा तत्वावर संशोधन आणि विकास कार्य करणारी संस्था आहे. नवीन किंवा सुधारित अँटीबायोटिक उपचार विकसित आणि वितरीत करून ती जागतिक सार्वजनिक आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करते, तसेच त्यांच्या शाश्वततेच्या सुनिश्चिततेसाठी प्रयत्न करते.
Cabinet approves Memorandum of Understanding between the Indian Council of Medical Research (ICMR), India and the GARDP Foundation on Antimicrobial Resistance Research and Innovation, Switzerland:
– The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, was apprised of a Memorandum of Understanding signed between the Indian Council of Medical Research (ICMR), India and the GARDP Foundation on Antimicrobial Resistance Research and Innovation to strengthen the relations within the framework of the international scientific and technological collaboration and to promote cooperation in fields of mutual interest. The MoU was signed by India in March’2021.
Benefits:
– This MoU will further strengthen relations between India and the Switzerland within the framework of inter-national scientific and technological co-operation in fields of mutual-interest.
Financial Implications:
– The ICMR-GARDP Collaborations will include establishing a strategy and modalities for financial and in-kind contributions by both Parties to ensure the success of the joint objectives.
– Funding may be provided directly to the other Party or to the third parties engaged in Projects.
– All financial and in-kind contributions will be subject of separate legally binding agreements.
Background:
– ICMR promotes biomedical research in the country through intramural and extramural research. GARDP is a not-for-profit research and development organisation that addresses global public health needs by developing and delivering new or improved antibiotic treatments, while endeavouring to ensure their sustainable access.
5. भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये भूगर्भशास्त्राच्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी केलेल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी:
– पूर्व-हिमालय आणि लडाखचे पठार या भूभागाचे भूगर्भीय ज्ञान वृद्धींगत होणार.
– भारतीय भूगर्भशास्त्रीय सर्वेक्षणविभाग (GSI), भारत सरकारचे खाणकाम मंत्रालय आणि अमेरिकेच्या फ्लोरिडा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या कला, विज्ञान आणि शिक्षण महाविद्यालयातील पृथ्वी आणि वातावरणीय विभागाच्या वतीने त्यांचे विश्वस्त मंडळ, यांच्यामध्ये भूगर्भशास्त्राच्या क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या करारातील दोन्ही सहभागींनी मान्यता दिलेली अभ्यासाची क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे :
i. भारत – आशिया या भागातील भूभागांच्या परस्परावर आदळण्यातून निर्माण होणाऱ्या चुंबकीय परिणामांमुळे पूर्व हिमालयाच्या पर्वतराजीतील भूगर्भशास्त्रीय आणि भूशास्त्रीय वातावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास व भूगर्भशास्त्रीय ज्ञान वृद्धींगत करणे.
ii. स्थानिक भूगर्भशास्त्रीय, भूरासायनिक, पेट्रोलॉजिकल आणि भूभाग एकमेकांवर आदळून निर्माण झालेल्या लडाख पठारासारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण भागातील उत्क्रांतीशी संबंधित अनेक समस्थानिकांच्या अभ्यासाच्या क्षेत्रात सहकार्याने अभ्यासप्रकल्पांची उभारणी.
iii. तंत्रज्ञान आणि भू वैज्ञानिक माहितीची देवाणघेवाण
iv. दोन्ही बाजूंनी परस्पर सहमतीने ठरवलेली इतर क्षेत्रे
या सामंजस्य करारामुळे भारतीय भूगर्भशास्त्रीय सर्वेक्षण म्हणजेच जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (GSI) आणि फ्लोरिडा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ यांना भूगर्भशास्त्राच्या क्षेत्रातील सहयोगासाठी संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण होईल.
Cabinet approves Memorandum of Understanding between India and United States of America on cooperation in the field of Geology
– Geological knowledge regarding Eastern Himalaya Syntaxis and Ladakh Plutons to get boost
– The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for signing the Memorandum of Understanding between Geological Survey of India (GSI), Ministry of Mines, the Government of the Republic of India, and the Florida International University (FIU) board of trustees on behalf of its Department of Earth and Environment, College of Arts, Sciences and Education, United States of America on cooperation in field of Geology.
The identified area of cooperation between the two Participants will be as follows:
i. Development of the geological knowledge, research regarding geologic and tectonic environment of post collisions magmatism in India-Asia collisional margin, geologic history and tectonics of the Eastern Himalayan Syntaxis.
ii. Developing cooperative projects in the fields of regional geological, geochemical, petrological and multi-isotopic studies related to the evolution of post collisional magmatic belts (Ladakh Plutons).
iii. Exchange of information on technology and geoscientific data.
iv. Other areas of mutual interest to be decided upon by the Parties.
Benefits:
– The MoU will provide an institutional mechanism between Geological Survey of India (GSI) and the Florida International University (FIU) on cooperation in the field of Geology.
Objectives:
– The objectives of the MoU are to understand the geologic and tectonic environment of the generation and emplacement of post-collisional magmatism in India-Asia Collision margin in particular and to construct a model of post-collisional magma genesis in continental collision zones in general and to construct the geologic history and tectonics of the Eastern Himalayan Syntaxis.
– The activities involved like exchange of information on technology and geoscientific data; development of the geological knowledge, research regarding geologic and| tectonic environment of post collisional magmatism in India-Asia coilisional margin, geologic history and tectonics of the Eastern Himalayan Syntaxis; and developing cooperative! projects in the fields of regional geological, geochemical,’ petrological and multi-isotopic studies related to the evolution of post collisional magmatic belts (Ladakh| Plutons).
6. हायड्रोफ्लुरोकार्बनच्या फेज डाऊनसाठी ओझोन स्तर कमी करणाऱ्या घटकांबाबत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलमधील किगाली दुरुस्तीला मान्यता द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी:
– 2023 पर्यंत उद्योग क्षेत्रातील सर्व हितधारकांशी आवश्यक सल्लामसलत केल्यानंतर हायड्रोफ्लुरोकार्बनच्या फेज डाऊनसाठी राष्ट्रीय धोरण
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हायड्रोफ्लुरोकार्बनच्या फेज डाऊनसाठी ओझोन स्तर कमी करणाऱ्या घटकांबाबत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलमधील किगाली दुरुस्तीला मान्यता द्यायला मंजुरी दिली आहे. ऑक्टोबर, 2016 रोजी किगाली, रवांडा येथे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित पक्षांच्या 28 व्या बैठकीत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलला मान्यता देण्यात आली होती.
लाभ :
i. HFC फेजडाऊनमुळे हरितगृह वायू उत्सर्जन रोखता येईल तसेच हवामान बदल रोखण्यास मदत करेल आणि लोकांना याचा फायदा होईल.
ii. हायड्रोफ्लोरोकार्बनचे उत्पादन आणि वापर करणारे उद्योग मान्य केलेल्या वेळापत्रकानुसार हायड्रोफ्लोरोकार्बन्स टप्प्याटप्प्याने कमी करतील आणि नॉन-एचएफसी आणि कमी जागतिक तापमानवाढीच्या संभाव्य तंत्रज्ञानाकडे संक्रमण करतील.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे :
i. 2023 पर्यंत सर्व उद्योग हितधारकांशी आवश्यक सल्लामसलत केल्यानंतर भारतासाठी लागू होणाऱ्या फेज डाऊन वेळापत्रकानुसार हायड्रोफ्लुरोकार्बन टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे राष्ट्रीय धोरण विकसित केले जाईल.
ii. विद्यमान कायद्याच्या चौकटीत सुधारणा, किगली दुरुस्तीचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी हायड्रोफ्लुरोकार्बनच्या उत्पादन आणि वापरावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी ओझोन स्तर कमी करणारे पदार्थ (नियमन आणि नियंत्रण) नियम 2024 च्या मध्यापर्यंत केले जातील.
रोजगार निर्मितीच्या संभाव्यतेसह मुख्य प्रभाव:
i. हायड्रोफ्लोरोकार्बन. टप्प्याटप्प्याने कमी केल्यामुळे हरितगृह वायूंच्या बरोबरीने 105 दशलक्ष टन कार्बन डाइऑक्साइडचे उत्सर्जन रोखणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे 2100 पर्यंत जागतिक तापमानात 0.5 अंश सेल्सिअस पर्यंत वाढ रोखणे शक्य होईल,आणि ओझोन थराचे संरक्षण होईल.
ii. कमी जागतिक तापमानवाढ क्षमता आणि ऊर्जा-कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून किगाली दुरुस्ती अंतर्गत एचएफसी टप्प्याची अंमलबजावणी केल्यास ऊर्जा कार्यक्षमता वाढेल-आणि कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी होईल.
iii. HFC फेझडाऊन अंमलबजावणीमध्ये पर्यावरणीय फायद्यांव्यतिरिक्त आर्थिक आणि सामाजिक सह-लाभ जास्तीत जास्त करण्याच्या उद्देशाने विद्यमान सरकारी कार्यक्रम आणि योजनांमध्ये समन्वय साधला जाईल.
iv. उपकरणाच्या घरगुती उत्पादनासाठी तसेच पर्यायी नॉन-एचएफसी आणि कमी जागतिक तापमानवाढीच्या संभाव्य रसायनांना वाव असेल ज्यामुळे उद्योगाना एचओएफसी फेज डाऊन वेळापत्रकानुसार कमी ग्लोबल वार्मिंग संभाव्य पर्यायांमध्ये संक्रमण करणे शक्य होईल. याव्यतिरिक्त, नवीन पिढीच्या पर्यायी रेफ्रिजरंट्स आणि संबंधित तंत्रज्ञानासाठी देशांतर्गत नवसंशोधनांना प्रोत्साहन देण्याच्या संधी उपलब्ध होतील.
तपशील:
i. किगाली दुरुस्ती अंतर्गत; मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित देश हायड्रोफ्लोरोकार्बनचे उत्पादन आणि वापर कमी करतील, ज्याला सामान्यतः एचएफसी म्हणून ओळखले जाते.
ii. हायड्रोफ्लुरोकार्बन ओझोन स्तर रोखणारा पर्याय म्हणून सादर केले गेले. एचएफसी स्ट्रॅटोस्फेरिक ओझोन थर कमी करत नाहीत, त्यांच्याकडे 12 ते 14,000 पर्यंत उच्च जागतिक तापमानवाढीची क्षमता आहे, ज्याचा हवामानावर प्रतिकूल परिणाम होतो.
iii. एचएफसीच्या वापरात वाढ, विशेषतः रेफ्रिजरेशन आणि वातानुकूलन क्षेत्रातील वाढ लक्षात घेऊन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलमधील देशांनी किगाली, रवांडा येथे ऑगस्ट 2016 मध्ये झालेल्या 28 व्या बैठकीत एचएफसीला नियंत्रित पदार्थ यादीत समाविष्ट करण्यासाठी करार केला. आणि 2040 च्या उत्तरार्धात 80-85 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी एक मुदत द्यायला मंजुरी दिली.
iv. भारत 2032 पासून 4 टप्प्यांत HFCsटप्प्याटप्प्याने कमी करेल, 2032 मध्ये 10%, 2037 मध्ये 20%, 2042 मध्ये 30% आणि 2047 मध्ये 80% कपात
किगाली दुरुस्तीपूर्वी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलमधील सर्व सुधारणा आणि समायोजनांना सार्वत्रिक समर्थन आहे.
Cabinet approves Ratification of Kigali Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer for phase down of Hydrofluorocarbons:
– National strategy for phase down of Hydrofluorocarbons after required consultation with all the industry stakeholders by 2023
– The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, has given its approval for ratification of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer for phase down of Hydroflurocarbons (HFCs) by India, adopted by the Parties to the Montreal Protocol on October, 2016 at 28th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol held at Kigali, Rwanda.
Benefits:
i. HFC phasedown is expected to prevent the greenhouse gas emissions, helping prevent climate change and would benefit the people.
ii. The industry producing and consuming Hydrofluorocarbons will be phasing out Hydrofluorocarbons as per the agreed schedule under and transition to non-HFC and low global warming potential technologies.
Implementation strategy and targets:
i. National strategy for phase down of Hydrofluorocarbons as per the applicable phase down schedule for India will be developed after required consultation with all the industry stakeholders by 2023.
ii. Amendments to the existing legislation framework, the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules to allow appropriate control of the production and consumption of Hydrofluorocarbons to ensure compliance with the Kigali Amendment will be done by mid-2024
Major Impact, including employment generation potential:
i. Hydrofluorocarbons. phasedown is expected to prevent the emission of up to 105 million tonne of carbondioxide equivalent of greenhouse gases, helping to avoid up to 0.5 degree Celsius of global temperature rise by 2100, while continuing to protect the ozone layer.
ii. Implementation of HFC phase down under the Kigali Amendment through the adoption of low-global warming potential and energy-efficient technologies will achieve energy efficiency gains^ and carbon dioxide emissions reduction – a “climate co-benefit,”
iii. HFCs phrase down implementation will involve synergies with on-going government programmes and schemes of the Government of India with the objective to maximize the economic arid social co-benefits, besides environmental gains.
iv. There would be scope for domestic manufacturing of equipment as well as alternative non-HFC and low-global warming potential chemicals to enable the industry to transition to the low global warming potential alternatives as per the agreed HFC phase down schedule. In addition, there would be opportunities to promote domestic innovation for new generation alternative refrigerants and related technologies.
Details:
i. Under the Kigali Amendment; Parties to the Montreal Protocol will phase down production and consumption of Hydrofluorocarbons, commonly known as HFCs.
ii. Hydrofluorocarbons were introduced as non-ozone depleting alternative to Hydrofluorocarbons (HFCs). While HFCs do not deplete the stratospheric ozone layer, they have high global warming potential ranging from 12 to 14,000, which have adverse impact on climate.
iii. Recognizing the growth in use of HFCs, especially in Refrigeration and Air-conditioning sector the Parties to the Montreal Protocol, reached agreement at their 28th Meeting of the Parties (MOP) held in October 2016 in Kigali, Rwanda to add HFCs to the list of controlled substances and approved a timeline for their gradual reduction by 80-85 per cent by the late 2040s.
iv. India will complete its phase down of HFCs in 4 steps from 2032 onwards with cumulative reduction of 10% in 2032, 20% in 2037, 30% in 2042 and 85% in 2047.
All amendments and adjustments of the Montreal Protocol, prior to the Kigali Amendment have Universal support.
Background:
i. The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, is an international environmental treaty for protection of the Ozone Layer by phasing out the production and consumption of man-made chemicals referred to as ozone depleting substances (ODS). The stratospheric ozone\ layer protects humans: and the environment from harmful levels of ultraviolet radiation from the sun.
ii. India became a Party to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer on 19 June 1992 and since then has ratified the amendments to the Montreal Protocol. Though the present approval of the Cabinet, India will be ratifying the Kigali Amendment to the Montreal Protocol for phase down of Hydrofluorocarbons.
iii. India has successfully met the phase out targets of all the Ozone Depleting Substances as per the Montreal Protocol Schedule.
7. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान- पाम तेल’ च्या अंमलबजावणीला मान्यता दिली:
– ही नवी केंद्र पुरस्कृत योजना ईशान्य भारत आणि अंदमान-निकोबर बेटे या क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीत करेल
– या योजनेच्या एकूण 11.040 कोटी रुपये खर्चापैकी 8,844 कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार करणार
– तेलबिया आणि पामच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढविण्यावर भर
– बियाणे बागांसाठी विशेष करून ईशान्येकडील राज्ये आणि अंदमान इथे अशा बागांच्या निर्मितीसाठी मदत
– पाम लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ताज्या फळांच्या घडांसाठी हमी भाव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान – पाम तेल (NMEO-OP) या नावाच्या पाम तेलविषयक अभियानाची सुरुवात करण्यास मंजुरी दिली. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून ईशान्येकडील राज्ये आणि अंदमान निकोबार बेटांवर या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात येणार आहे. आयात केलेल्या खाद्यतेलावरील देशाचे मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व असल्यामुळे, खाद्यतेलांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे आणि यात पामच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि उत्पादकता यांच्यात वाढ करण्याची महत्त्वाची भूमिका आहे.
– या योजनेला एकूण 11.040 कोटी रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी 8,844 कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार करणार असून उर्वरित 2,196 कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे आणि यात व्यवहार्यता तफावत निधीचा देखील समावेश आहे.
– या योजनेंतर्गत वर्ष 2025-26 पर्यंत देशातील 6.5 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र पाम लागवडीखाली आणण्यात येणार असून त्याद्वारे 10 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाम लागवडीचे उद्दिष्ट गाठण्यात येईल. कच्च्या पाम तेलाचे उत्पादन येत्या 2025-26 या वर्षापर्यंत 11.20 लाख टन पर्यंत वाढेल आणि 2029-30 पर्यंत ते 28 लाख टनपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
– ही योजना पाम लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल तसेच ती भांडवली गुंतवणूक वाढविण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी उपयुक्त ठरण्याबरोबरच आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे यासाठी देखील फायदेशीर ठरणार आहे.
– देशातील तेलबियांचे उत्पादन 2014-15 साली 275 लाख टन होते ते 2020-21 मध्ये 365.65 टनपर्यंत पोहोचले आहे. भारतीय पाम तेल संशोधन संस्थेने पाम तेलाच्या लागवडीविषयी केलेल्या मूल्यमापनानुसार देशात सुमारे 28 लाख हेक्टर क्षेत्र या लागवडीखाली आहे. म्हणजेच पामच्या लागवडीची आणि पर्यायाने कच्च्या पाम तेलाच्या उत्पादनाची फार मोठी क्षमता देशाकडे अजूनही आहे. इतर तेलबियांच्या पिकांच्या तुलनेत पामचे झाड हेक्टरी 10 ते 46 पट अधिक उत्पादन देते आणि म्हणून त्याच्यात लागवडीची मोठी क्षमता आहे.
– ही गोष्ट ध्यानात घेऊन आणि अजूनही देशातील कच्च्या पाम तेलाच्या गरजेच्या 98% इतके पामतेल आयात होते हे सत्य लक्षात घेऊन देशातील पामच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि कच्च्या पाम तेलाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली. ही योजना सध्याच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- पाम तेल कार्यक्रमात अंतर्भूत असेल.
– या योजनेचे दोन प्रमुख घटकांबाबत विशिष्ट उद्दिष्टे आहेत. पहिले म्हणे, पाम लावणारे शेतकरी ताज्या फळांचे घड निर्माण करतात आणि त्यांच्यापासून कारखान्यात तेल काढले जाते. सध्या ताज्या फळांच्या घडांच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या पाम तेलाच्या चढउताराशी जोडलेल्या होत्या. आता प्रथमच केंद्र सरकार पाम उत्पादक शेतकऱ्यांना ताज्या फळांच्या घडांना हमीभाव देईल. याला व्यवहार्यता किंमत (VP) म्हटले जाईल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या पाम तेलाच्या चढउतारापासून आणि किंमतीतील अनिश्चिततेपासून देशातील शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल. खरेदीची हमी मिळाल्यामुळे देशातील पाम लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी आणि पर्यायाने अधिक पाम तेल उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल.
– शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली हमी ही व्यवहार्यता तफावत निधीच्या स्वरुपात असेल आणि तेल काढणाऱ्या उद्योजकांनी शेतकऱ्यांना कच्च्या पाम तेलाच्या 14.3% किंमत देणे अनिवार्य असेल. ईशान्येकडील राज्ये तसेच अंदमान-निकोबार या प्रदेशात पाम लागवडीला चालना देण्यासाठी या भागातील शेतकऱ्यांना देशाच्या उर्वरित भागातील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने किंमत मिळावी या उद्देशाने कच्च्या पाम तेलाच्या किमतीच्या 2% खर्च देखील केंद्र सरकार उचलणार आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेत सहभागी होणाऱ्या राज्यांना व्यवहार्यता तफावत निधीचा लाभ होणार असून त्यासाठी त्यांना केंद्राशी सामंजस्य करार करावा लागेल.
– या योजनेतील दुसरा मुद्दा म्हणजे पाम लागवडीसाठी देण्यात येणारे सहाय्य आणि मदत वाढविणे. पामची झाडे लावण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या खर्चात 12,000 रुपये प्रती हेक्टर पासून 29,000 रुपये प्रती हेक्टर अशी भरीव वाढ करण्यात आली आहे. पिकांची देखभाल आणि आंतर-पिकाचा खर्च यासाठीच्या निधीत देखील चांगली वाढ करण्यात आली आहे. पामच्या जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी या बागांमध्ये पामची नव्याने लागवड करण्यासाठी प्रती रोप 250 रुपयांची विशेष मदत देण्यात येत आहे.
– देशातील पाम लागवडीच्या साहित्याची टंचाई लक्षात घेऊन बियाणे बागा उभारण्यासाठी ईशान्य प्रदेश आणि अंदमान-निकोबार येथे 100 लाख रुपये प्रती 15 हेक्टर आणि उर्वरित भारतात 80 लाख रुपये प्रती 15 हेक्टर असा मदत निधी दिला जाईल. तसेच या बागांच्या देखभालीसाठी ईशान्येकडील राज्ये आणि अंदमान-निकोबार येथे 50 लाख रुपये प्रती बाग आणि उर्वरित भारतात 40 लाख रुपये प्रती बाग अतिरिक्त मदत केली जाईल. ईशान्य भाग आणि अंदमान-निकोबार या क्षेत्रात अर्धचंद्राकृती लागवड, जैव-कुंपण आणि एकात्मिक शेतीसह जमीनविषयक परवानग्या यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात येतील. ईशान्येकडील राज्यात तेल गाळणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या उद्योगांना त्यांच्या एककांच्या क्षमता वाढीसाठी 5 मीटर प्रती तास या दराने 5 कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली मदत देण्यात येईल. या तरतुदीमुळे या ईशान्येकडील राज्यात उद्योजकांना आकर्षित करण्यात मदत होईल.
Cabinet approves implementation of National Mission on Edible Oils – Oil Palm:
– A new Centrally Sponsored Scheme with a special focus on the North east region and the Andaman and Nicobar Islands
– A financial outlay of Rs.11,040 crore out of which Rs.8,844 crore is the share of Government of India
– Focus on increasing area and productivity of oilseeds and Oil Palm
– Assistance to seed gardens specially for North-East and Andaman regions
– Price Assurance to Oil Palm farmers for Fresh Fruit Bunches
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to launch a new Mission on Oil palm to be known as the National Mission on Edible Oils – Oil Palm (NMEO-OP) as a new Centrally Sponsored Scheme with a special focus on the North east region and the Andaman and Nicobar Islands. Due to the heavy dependence on imports for edible oils, it is important to make efforts for increasing the domestic production of edible oils in which increasing area and productivity of oil palm plays an important part.
– A financial outlay of Rs.11,040 crore has been made for the scheme, out of which Rs.8,844 crore is the Government of India share and Rs.2,196 crore is State share and this includes the viability gap funding also.
– Under this scheme, it is proposed to cover an additional area of 6.5 lakh hectare (ha.) for oil palm till the year 2025-26 and thereby reaching the target of 10 lakh hectares ultimately. The production of Crude Palm Oil (CPO) is expected to go upto 11.20 lakh tonnes by 2025-26 and upto 28 lakh tonnes by 2029-30.
– The scheme will immensely benefit the oil palm farmers, increase capital investment, create employment generation, shall reduce the import dependence and also increase the income of the farmers.
– Since 1991-92, many efforts have been made by the Government of India to increase the production of oilseeds and oil palm. The oilseeds production has increased from 275 lakh tons in 2014-15 to 365.65 lakh tons in 2020-21. For harnessing the potential of palm oil production, in the year 2020, an assessment has been made by the Indian institute of Oil Palm Research (IIOPR) for cultivation of oil palm which has given an assessment of around 28 lakh ha. Thus, there is huge potential in oil palm plantation and subsequently production of Crude Palm Oil (CPO). At present only 3.70 lakh hectares is under Oil Palm cultivation. Oil palm produces 10 to 46 times more oil per hectare compared to other oilseed crops and has yield of around 4 tons oil per ha. Thus, it has enormous potential for cultivation.
– Keeping the above in view, and also the fact that even today around 98% of CPO is being imported, it is proposed to launch the Scheme to further increase the area and production of CPO in the country. The proposed scheme will subsume the current National Food Security Mission-Oil Palm programme.
– There are two major focus areas of the Scheme. The oil palm farmers produce Fresh Fruit Bunches (FFBs) from which oil is extracted by the industry. Presently the prices of these FFBs are linked to the international CPO prices fluctuations. For the first time, the Government of India will give a price assurance to the oil palm farmers for the FFBs. This will be known as the Viability Price (VP). This will protect the farmers from the fluctuations of the international CPO prices and protect him from the volatility. This VP shall be the annual average CPO price of the last 5 years adjusted with the wholesale price index to be multiplied by 14.3 %. This will be fixed yearly for the oil palm year from 1st November to 31st October. This assurance will inculcate confidence in the Indian oil palm farmers to go for increased area and thereby more production of palm oil. A Formula price (FP) will also be fixed which will be 14.3% of CPO and will be fixed on a monthly basis. The viability gap funding will be the VP-FP and if the need arises, it would be paid directly to the farmers accounts in the form of DBT.
– The assurance to the farmers will be in the form of the viability gap funding and the industry will be mandated to pay 14.3% of the CPO price which will eventually go up to 15.3%. There is a sunset clause for the scheme which is 1st November 2037. To give impetus to the North-East and Andaman, the Government will additional bear a cost of 2% of the CPO price to ensure that the farmers are paid at par with the rest of India. The states who adopt the mechanism proposed by the Government of India would benefit from the viability gap payment proposed in the scheme and for this they will enter into MoUs with the Central Government.
– The second major focus of the scheme is to substantially increase the assistance of inputs/interventions. A substantial increase has been made for planting material for oil palm and this has increased from Rs 12,000 per ha to Rs.29000 per ha. Further substantial increase has been made for maintenance and inter-cropping interventions. A special assistance @ Rs 250 per plant is being given to replant old gardens for rejuvenation of old gardens.
– To address the issue of shortage of planting material in the country, seed gardens will be provided assistance up to Rs.80 lakhs for 15 ha. in Rest of India and Rs.100 lakhs for 15 ha in North-East and Andaman regions. Further, assistance for seed gardens @ Rs.40 lakhs and Rs.50 lakhs for Rest of India and North-East & Andaman regions respectively. Further Special assistance will be provided for the North-East and the Andaman regions in which special provisions is being made for half moon terrace cultivation, bio fencing and land clearance along with integrated farming. For capital assistance to the industry, for the North East states and Andamans, a provision of Rs 5 core of 5 mt/hr unit with pro rata increase for higher capacity. This will attract the industry to these regions.
AnilMD's Blog - Personal Guidance for UPSC and MPSC Exams: Rajyaseva, PSI, STI, ASO, Civil Services 