The Day That Was – 08 Feb 2021

  1. माजी राष्ट्रपती डॉ. जाकिर हुसेन जयंती:
    राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद यांनी आज (08 फेब्रुवारी, 2021) राष्ट्रपती भवनात जयंतीनिमित्त माजी राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांना श्रद्धांजली वाहिली.
    President of India pays homage to Dr. Zakir Hussain on his Birth Anniversary
    The President of India, Shri Ram Nath Kovind, paid homage to Dr Zakir Hussain, former President of India, on the occasion of his birth anniversary at Rashtrapati Bhavan today (February 8, 2021).
  2. राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला पंतप्रधानांनी दिलेले उत्तर:
    हे उद्धरण आजाद हिंद फौजच्या पहिल्या सरकारचे पहिले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांचे आहे:
    ‘‘आपली लोकशाही कोणत्याही रूपाने पाश्चिमात्य संस्था नाही. ही एक ‘मानव’ संस्था आहे. भारताचा इतिहास लोकशाहीवादी संस्थांच्या उदाहरणांनी भरलेला आहे. प्राचीन भारतामध्ये 81 गणतंत्रांचे वर्णन आपल्याला मिळते. आज देशवासियांना भारताच्या राष्ट्रवादावर चौहोबाजूंनी होत असलेल्या हल्ल्याविषयी जागरूक करणे जरूरी आहे. भारताचा राष्ट्रवाद संकीर्ण, संकुचित नाही की तो स्वार्थी नाही आणि त्यामध्ये आक्रमकताही नाही. आम्ही ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ या मूल्यांमधून प्रेरणा घेतली आहे.’’

PM’s reply to the motion of thanks on the President’s Address in the Rajya Sabha:

This quote is from Netaji Subhas Chandra Bose, the first prime minister of the first government of the Azad Hind Fauj:
“Our democracy is not a western institution in any sense. This is a human institution. India’s history is full of examples of democratic institutions. We get a description of 81 republics in ancient India. It is necessary to caution the countrymen regarding the attacks on India’s nationalism. India’s nationalism is neither narrow nor selfish nor aggressive. It is inspired by the values of “Satyam Shivam Sundaram”.

  1. शेती यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारचे पुढाकारः
    कृषी यांत्रिकीकरण कृषी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण आहे कारण यामुळे पीक उत्पादनामध्ये वापरल्या जाणार्‍या इनपुटची कार्यक्षमता आणि कार्यक्षमता सुधारण्यास हातभार लागतो आणि त्यायोगे पिकाची उत्पादकताही वाढते. यामुळे विविध शेतीच्या कामकाजाशी संबंधित कष्ट देखील कमी होतात.

वरील बाबींचा विचार करून, देशातील शेती यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी 2014-15 मध्ये भारत सरकारतर्फे ‘सब मिशन ऑन अ‍ॅग्रीकल्चरल मॅकेनाइझेशन’ (एसएमएएम) विशेष समर्पित योजना सुरू केली गेली. कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) ची स्थापना करुन हाय-टेक आणि उच्च मूल्य असलेल्या शेतीची उपकरणे व फार्म मशीनरी बँकांसाठी हब तयार करून, अल्प व सीमांतिक शेतकर्‍यांना (एसएमएफ) सुलभ व परवडणारी फार्म मशीन बनवून या योजनेचा उद्देश “न पोहोचलेल्या” पर्यंत पोहोचविणे आहे.

Initiatives of Government of India to Promote Farm Mechanization:
Agricultural mechanization is crucial in agriculture sector as it contributes towards improving the efficiency and effectivity of the inputs used in the crop production thereby also increasing the productivity of crops. This also reduces drudgery associated with various farm operations.

Taking into consideration the above, to boost the farm mechanization in the country, a special dedicated scheme ‘Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM)’ has been introduced by Government of India in 2014-15. The scheme aims at ‘reaching the unreached’ by making farm machines accessible and affordable for the small and marginal farmers (SMFs) through establishment of Custom Hiring Centers(CHCs) , creating Hubs for hi-tech & high value farm equipment and Farm Machinery Banks.

  1. वन नेशन वन रेशन कार्ड अभियानाचा विस्तार:
    ओएनओआरसी ही एक महत्वाकांक्षी योजना आहे आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१ ((एनएफएसए) अंतर्गत रेशनकार्डांची देशव्यापी पोर्टेबिलिटी सादर करण्यासाठी भारत सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागातील प्रयत्न आहे. हे सर्व स्थलांतरित लाभार्थ्यांना देशातील कोठेही त्यांचे एनएफएसए अन्नधान्य / लाभांमध्ये अखंडपणे प्रवेश करण्यास सक्षम बनविणे आहे. सध्या ही प्रणाली /२ राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अखंडपणे सक्षम आहे, या राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील सुमारे 69 कोटी लाभार्थी (86 86% एनएफएसए लोकसंख्या) कव्हर करते.

One Nation One Ration Card ( ONORC) mission gathers steam:
ONORC is an ambitious plan and endeavour of the D/o Food & Public Distribution, Government of India to introduce the nation-wide portability of ration cards under the National Food Security Act, 2013 (NFSA). This aims to empower all migrant beneficiaries to seamlessly access their NFSA foodgrains/benefits anywhere in the country. Presently, this system is seamlessly enabled in 32 States/UTs, covering about 69 Crore beneficiaries (86% NFSA population) in these States/UTs.

  1. भारताचा पारंपरिक सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना:
    संगीत नाटक अकादमी (एसएनए), सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), कलाक्षेत्र फाउंडेशन (केएफ), इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्स (आयजीएनसीए), नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी), साहित्य अकादमी (एसए) आणि ललित कला अकादमी (एलकेए) यासारख्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या संस्था भारताचा पारंपारिक सांस्कृतिक वारसा जपण्याचे आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याचे काम करत आहेत.

कलाक्षेत्र फाऊंडेशनने एक रेपरेटरी (तज्ञ नर्तक आणि संगीतकारांची एक संस्था) स्थापन केली आहे, कामगिरीत स्पेस थिएटर्स, ओपन एअर ऑडिटोरियमचे नूतनीकरण, ललित कलाच्या प्रसार आणि शिक्षणासाठी पदविका आणि पोस्ट डिप्लोमा अभ्यासक्रमांचा अभ्यासक्रम (भरतनाट्यम, कर्नाटिक संगीत आणि व्हिज्युअल आर्ट्स). याव्यतिरिक्त, केएफने क्राफ्ट एज्युकेशन अँड रिसर्च सेंटरद्वारे कापूस आणि रेशीमची पारंपारिक विणकाम आणि रंगरंगोटी ओळखण्याची, त्यांची नोंदणी आणि पुनरुज्जीवन करण्यास प्रारंभ केला आहे.

सांस्कृतिक मंत्रालयाने “भारतीय अमूर्त वारसा आणि विविध सांस्कृतिक परंपरा संवर्धन योजना” या नावाने एक योजना तयार केली आहे जेणेकरून विविध संस्था, गट, व्यक्ती, बिगर सांस्कृतिक संस्था, बिगर -सरकारी संस्था, संशोधक आणि विद्वान भारतातील समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक वारसा बळकट करण्यासाठी, त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम /प्रकल्पांमध्ये सहभागी होऊ शकतील.

अमूर्त सांस्कृतिक वारसाच्या संरक्षणासाठी युनेस्कोच्या 2003 च्या अधिवेशनानंतर, या यादीचे पाच विस्तृत डोमेनमध्ये वर्गीकरण केले गेले आहे ज्यात अमूर्त सांस्कृतिक वारसा प्रकट झाला आहे:

  • अमूर्त सांस्कृतिक वारसाचे वाहन म्हणून भाषेसह मौखिक परंपरा आणि अभिव्यक्ती
  • परफॉर्मिंग आर्ट्स
  • सामाजिक पद्धती, विधी आणि उत्सव कार्यक्रम
  • निसर्ग आणि विश्वाबद्दल ज्ञान आणि पद्धती
  • पारंपारिक शिल्पकला

Measures taken by Government to preserving and promoting the traditional cultural heritage of India:
Institutions of Ministry of Culture such as the Academies namely Sangeet NatakAkademi (SNA), Centre for Cultural Resources and Training (CCRT), Kalakshetra Foundation (KF), Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA), National School of Drama (NSD), Sahitya Akademi (SA) and Lalit Kala Akademi (LKA) are engaged in the work of preserving and promoting the traditional cultural heritage of India.

The Kalakshetra Foundation has established a repertory (a troupe of expert dancers and musicians), renovated the performance spaces theatres, open air auditoriums, the curriculum of the diploma and post diploma courses for the propagation and education of Fine Arts (Bharatanatyam, Carnatic Music and Visual Arts). In addition, the KF has initiated to identify, register and revive the traditional weaving and dyeing techniques of Cotton and Silk through its Craft Education and Research Centre.

The Ministry of Culture formulated a scheme titled “Scheme for Safeguarding the Intangible Heritage and Diverse Cultural Traditions of India” , with the objective of reinvigorating and revitalizing various institutions, groups, individuals, identified non-MOC institutions, non-Government organisations, researchers and scholars so that they may engage in activities/ projects for strengthening, protecting, preserving and promoting the rich Intangible Cultural Heritage of India. Assistance under the scheme is provided in the form of non-recurring grants, honoraria etc. with a view to address areas critical for the survival and propagation of all forms of ICH.

Following UNESCO’s 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, this list has been classified into five broad domains in which Intangible Cultural Heritage is manifested:

  • Oral traditions and expressions, includinglanguage as a vehicle of the Intangible Cultural Heritage
  • Performing Arts
  • Social practices, Rituals and Festive events
  • Knowledge and practices concerning Nature and the Universe
  • Traditional Craftsmanship
  1. मालाबार नौदल युद्धाभ्यास:
    1992 मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात वार्षिक द्विपक्षीय नौदल युद्धाभ्यास सुरू झाल्याने युद्धाभ्यासाची मालाबार मालिका सुरू झाली. 2015मध्ये जपान नेव्हल एक्सरसाइजमध्ये सामील झाला. मलाबर २०२० मध्ये ऑस्ट्रेलियन नेव्हीचाही सहभाग होता.

मालाबार नौदल युद्धाभ्यास चार देशांच्या नौदलांमधील सुसंवाद, आंतर-कार्यक्षमता आणि समन्वय वर्धित करते. या अभ्यासात सहभागी देशांमधील सागरी मुद्द्यांवरील मतांचे अभिसरण आणि मुक्त, सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक आणि नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय ऑर्डरबद्दल त्यांची सामायिक वचनबद्धता दर्शविली जाते.

2020 मध्ये भारतीय नौदलाद्वारे आयोजित केलेल्या मालाबार सागरी व्यायामाच्या 24व्या आवृत्तीत भारतीय नौदल, युनायटेड स्टेट्स नेव्ही, जपान मेरीटाइम सेल्फ डिफेन्स फोर्स आणि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेव्ही यांनी सहभाग घेतला होता.

Malabar Naval Exercises:
The Malabar series of exercises began as an annual bilateral naval exercise between India and the US in 1992. Japan joined the Naval Exercises in 2015. Malabar 2020 saw the participation of the Australian Navy also.

The Malabar Naval exercises enhanced synergy, interoperability and coordination between the four country navies. The exercises highlight the convergence of views among the participating countries on maritime issues and their shared commitment to an open, inclusive Indo-Pacific and a rules-based international order.

The 24th edition of Malabar maritime exercise, hosted by Indian Navy in 2020, witnessed the participation by Indian Navy, United States Navy, Japan Maritime Self Defence Force and Royal Australian Navy.

  1. प्रधानमंत्री जन-धन योजने अंतर्गत 41 कोटी 75 लाख खाती उघडण्यात आली:
    पंतप्रधान जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) च्या अंतर्गत खाजगी क्षेत्रातील बँकांसह कोणत्याही बँक शाखा किंवा व्यवसाय प्रतिनिधी (बीसी) सह बँक खाते उघडता येते.

पीएमजेडीवाय अंतर्गत उघडलेली खाती ही बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (बीएसबीडी) खाती आहेत. १०.०6.२०१ ated रोजीच्या रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बँकांना किमान शिल्लक कोणत्याही अटीशिवाय बीएसबीडी खातेदारांना खालील किमान बँकिंग सुविधा विनाशुल्क देण्याची आवश्यकता आहे:

  • बँक शाखेत तसेच एटीएम / सीडीएममध्ये रोख रक्कम जमा
  • कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक चॅनेलद्वारे किंवा केंद्र / राज्य सरकारच्या संस्था व विभागांनी काढलेल्या धनादेश जमा / जमा करून पैसे पावती / जमा करणे
  • एका महिन्यात करता येणार्या ठेवींच्या संख्येवर आणि मूल्यावर मर्यादा नाही
  • एटीएममधून पैसे काढण्यासह एका महिन्यात किमान चार पैसे काढणे
  • एटीएम कार्ड किंवा एटीएम-कम-डेबिट कार्ड

41.75 Crore accounts opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana:
Under the Pradhan Mantri Jan-DhanYojana (PMJDY) a bank account can be opened with any bank branch or Business Correspondent (BC) including those of Private Sector Banks.

Accounts opened under PMJDY are Basic Savings Bank Deposit (BSBD) accounts. As per RBI guidelines dated 10.06.2019, banks are required to offer the following minimum banking facilities, free of charge, to the BSBD account holders, without any requirement of minimum balance:

  • Deposit of cash at bank branch as well as ATMs/CDMs
  • Receipt/ credit of money through any electronic channel or by means of deposit /collection of cheques drawn by Central/State Government agencies and departments
  • No limit on number and value of deposits that can be made in a month
  • Minimum of four withdrawals in a month, including ATM withdrawals
  • ATM Card or ATM-cum-Debit Card
  1. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान:
    COVID-19 (साथीचा रोग) सर्व देशभर पसरल्यामुळे, ग्रामीण भागातील परदेशातील परप्रवासी कामगार आणि तत्सम बाधित नागरिकांना रोजगार आणि रोजगाराच्या संधींना चालना देण्यासाठी भारत सरकारने २० जून, २०२० रोजी १२० दिवसांचे गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) सुरू केले आहे. बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या. राज्यांमधील निवडलेल्या ११6 जिल्ह्यांमध्ये 25 कामांवर लक्ष केंद्रित करुन लोकांच्या उत्पन्नाच्या कामांना चालना देण्यासाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी गावे परिपूर्ण करणे आणि उदरनिर्वाहासाठी मालमत्ता निर्माण करणे, या अभियानातील उद्दीष्टे हे होते.

Pradhan Mantri Garib Kalyan Rojgar Abhiyan:
Government of India has launched Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan (GKRA) of 125 days on 20th June, 2020 with a resource envelop of Rs.50,000 crore, to boost employment and livelihood opportunities for returnee migrant workers and similarly affected citizens in rural area, in the wake of COVID-19 pandemic. The objectives of the Abhiyaan were to provide immediate employment & livelihood opportunities to the distressed, to saturate the villages with public infrastructure and creation of livelihood assets to boost the income generation activities and enhance long term livelihood opportunities by giving focus on 25 works in 116 selected districts across 6 States of Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh.

  1. स्थलांतरण आयोगाची स्थापना:
    प्रवासी कामगारांसाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार करण्यासाठी नीती आयोगाने एक उपसमूह स्थापन केला आहे. स्थलांतरित कामगारांशी संबंधित मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कृती योजना तयार करण्यासाठी, या उपसमूहात शासनाच्या विविध मंत्रालयांमधील सदस्यांचा, भारतातील विषय तज्ञ, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी संस्था यांचा समावेश आहे.

स्थलांतरित कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवा अटींचे नियमन) कायदा 1979 लागू केला होता. हा कायदा आता व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यरत परिस्थिती संहिता, २०२० मध्ये लागू करण्यात आला आहे आणि 29.09.2020 रोजी संहिता अधिसूचित करण्यात आली आहे. वर नमूद केलेला कोड, सामान्यत: ओएसएच कोड म्हणून ओळखला जातो, प्रवासी कामगारांसह सभ्य व परिस्थिती, किमान वेतन, तक्रारींचे निवारण यंत्रणा, गैरवर्तन व शोषणांपासून संरक्षण, कौशल्य आणि सामाजिक सुरक्षा या सर्व प्रकारच्या संघटित आणि असंघटित कामगारांच्या श्रेणीची तरतूद आहे.

Setting up of Migration Commission:
NITI Aayog has constituted a sub-group to prepare a National Action Plan for Migrant Workers. The sub-group comprises the members from various Ministries of Govt. of India, subject experts, NGOs and civil society organisations, to prepare a tangible action plan to address issues related to migrant workers.

In order to safeguard the interest of the migrant workers, the Central Government had enacted the Inter-state Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979. This Act has now been subsumed in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and the Code has been notified on 29.09.2020. The above mentioned code, commonly known as OSH Code, provides for decent working conditions, minimum wages, grievances redressal mechanisms, protection from abuse and exploitation, enhancement of the skills and social security to all category of organised and unorganised workers including Migrant workers.

  1. आत्मनिभार भारत रोजगार योजना:
    कोव्हीड-19 (साथीचा रोग) दरम्यान रोजगार गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी पुनर्संचयित करण्यासाठी व त्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी, सामाजिक सुरक्षा लाभ आणि नवीन रोजगार निर्मितीसाठीआत्मानिरभर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाय) सुरू केली गेली आहे. योजनेंतर्गत;
  • जे कर्मचारी (महिन्याला रु.15000/- पेक्षा कमी रोजगार मिळवणारे) 1 ऑक्टोबर 2020 च्या आधी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत (ईपीएफओ) नोंदणीकृत कोणत्याही आस्थापनामध्ये काम करत नव्हते आणि 1 ऑक्टोबर 2020 पूर्वीचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर किंवा ईपीएफ सदस्याचा खाते क्रमांक नाही तो फायद्यासाठी पात्र आहे.
  • युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) असलेला कोणताही ईपीएफ सभासद रु.15000/- पेक्षा कमी रोजगार मिळवणारा, ज्यांनी कोविड (साथीचा रोग) दरम्यान 01 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 दरम्यान नोकरी सोडली असेल आणि 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंतच्या कोणत्याही ईपीएफ कव्हर केलेल्या संस्थेत नोकरीस सामील झाले नाहीत ते देखील लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत.

Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana:
Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana (ABRY) has been launched to incentivize employers for creation of new employment along with social security benefits and restoration of loss of employment during COVID-19 pandemic. Under the scheme:

  • An employee drawing monthly wage of less than Rs. 15000/- who was not working in any establishment registered with the Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) before 1st October, 2020 and did not have a Universal Account Number or EPF Member account number prior to 1st October 2020 is eligible for the benefit.
  • Any EPF member possessing Universal Account Number (UAN) drawing monthly wage of less than Rs. 15000/- who made exit from employment during Covid pandemic from 01.03.2020 to 30.09.2020 and did not join employment in any EPF covered establishment up to 30.09.2020 is also eligible to avail benefit.