The Day That Was – 09 Feb 2021

1. अफगाणिस्तानात लालंदर [शतूत] धरणाच्या बांधकामासाठी सामंजस्य करारा स्वाक्षरी समारंभ:
   अफगाणिस्तानात लालंदर [शतूत] धरणाच्या बांधकामासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याचा समारंभ 9 फेब्रुवारी 2021 रोजी पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अफगाणिस्तानाचे राष्ट्रपती डॉ. मोहम्मद अशरफ घनी यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. जयशंकर आणि परराष्ट्रमंत्री हनीफ आत्मर यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

हा प्रकल्प भारत आणि अफगाणिस्तानमधील नवीन विकास भागीदारीचा एक भाग आहे. लालंदर [शतूत] धरण, काबूल शहराच्या सुरक्षित पेयजलाची गरज भागवेल आणि जवळपासच्या भागात सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देईल, विद्यमान सिंचन व सांडपाणी जोडणीची पुनर्मांडणी करेल, त्या भागातील पूर संरक्षण आणि व्यवस्थापन प्रयत्नांना सहाय्यभूत ठरेल आणि त्या प्रदेशाला वीज पुरवेल.

अफगाणिस्तानात भारताकडून बांधले जाणारे हे दुसरे मोठे धरण आहे, भारत-अफगाणिस्तान मैत्री धरण [सल्मा धरण], ज्याचे उद्‌घाटन पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी जून 2016 मध्ये केले होते . लालंदर [शतूत] धरणावरील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी हे अफगाणिस्तानच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी आणि या दोन देशांमधील स्थायी भागीदारीप्रति भारताच्या दृढ आणि दीर्घकालीन वचनबद्धतेचे प्रतिक आहे. अफगाणिस्तानाबरोबरच्या आमच्या विकास सहकार्याचा एक भाग म्हणून, अफगाणिस्तानच्या 34 प्रांतांमध्ये भारताने 400 हून अधिक प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.

Signing ceremony of MoU for the construction of the Lalandar “Shatoot” Dam in Afghanistan:
A signing ceremony of the Memorandum of Understanding [MoU] for the construction of the Lalandar [Shatoot] Dam in Afghanistan took place over VTC on 9 February 2021. The MoU was signed by EAM Dr. Jaishankar and Foreign Minister Mr. Hanif Atmar, in the presence of Prime Minister Shri Narendra Modi and President of Afghanistan H.E. Dr. Mohammad Ashraf Ghani.

The project is a part of the New Development Partnership between India and Afghanistan. The Lalander [Shatoot] Dam would meet the safe drinking water needs of Kabul City, provide irrigation water to nearby areas, rehabilitate the existing irrigation and drainage network, aid in flood protection and management efforts in the area, and also provide electricity to the region.

This is the second major dam being built by India in Afghanistan, after the India- Afghanistan Friendship Dam [Salma Dam], which was inaugurated by the Prime Minister and the President in June 2016. Signing of the MoU on Lalandar [Shatoot] Dam is a reflection of India’s strong and long-term commitment towards the socio-economic development of Afghanistan and the enduring partnership between our two countries. As a part of our Development Cooperation with Afghanistan, India has completed more than 400 projects covering all 34 provinces of Afghanistan.

2. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात आयुष सराव चालना:
   औषधांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रॅक्टिसमध्ये आयुषच्या विकासासाठी आणि मान्यतेच्या आदेशासह, आयुष मंत्रालयाने परदेशी सरकारांशी पारंपारिक औषध आणि होमिओपॅथीच्या क्षेत्रातील सहकार्यासाठी देश ते देश मेमोरॅन्ड ऑफ अंडरस्टँडिंग (एमओयू) वर सह्या केल्या आहेत.

आतापर्यंत, आयुष मंत्रालयाने पारंपारिक चिकित्सा आणि होमिओपॅथीच्या क्षेत्रामध्ये सहकार्यासाठी नेपाळ, बांगलादेश, हंगेरी, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, मलेशिया, डब्ल्यूएचओ जिनेव्हा, मॉरिशस, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, म्यानमार, जर्मनी (संयुक्त), इराण, साओ टोमे आणि प्रिन्सिप, इक्वेटोरियल गिनी, क्युबा, कोलंबिया, जपान (एमओसी), बोलिव्हिया, गॅम्बिया, गिनी प्रजासत्ताक, चीन, सेंट व्हिन्सेंट आणि द ग्रेनेडाइन्स, सूरीनाम, ब्राझील आणि झिम्बाब्वे यांच्याशी 25 देश ते देश सामंजस्य करार केले आहेत. आयुष वैद्यकीय यंत्रणेत सहयोगात्मक संशोधन करण्यासाठी 23 सामंजस्य करार आणि आयुष शैक्षणिक चेअर स्थापनेसाठी 13 सामंजस्य करारांवर विविध परदेशी संस्था / विद्यापीठांसोबत सह्या करण्यात आल्या आहेत.

मंत्रालयाच्या सातत्याच्या प्रयत्नांनी अनेक देशांनी आयुष औषधाची प्रणाली मान्य केली आहे. नेपाळ, बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, युएई, कोलंबिया, मलेशिया, स्वित्झर्लंड, दक्षिण आफ्रिका, क्युबा, टांझानिया या देशांमध्ये आयुर्वेदाला मान्यता आहे. रोमानिया, हंगेरी, लाटविया, सर्बिया आणि स्लोव्हेनिया हे युरोपियन युनियन (ईयू) चे 5 देश आहेत, जिथे आयुर्वेदिक उपचारांचे नियमन केले जाते. युनानी प्रणाली बांगलादेशात आणि सिद्ध प्रणालीला श्रीलंकेत मान्यता प्राप्त आहे.

Promoting Ayush Practice in the International Sphere:
With the mandate of promotion and recognition of AYUSH in the international practice of medicines, Ministry of AYUSH has signed Country to Country Memoranda of Understanding (MoUs) for Cooperation in field of Traditional Medicine and Homoeopathy with foreign governments.

As of now, Ministry of AYUSH has signed 25 Country to Country MoUs for Cooperation in field of Traditional Medicine and Homoeopathy namely Nepal, Bangladesh, Hungary, Trinidad & Tobago, Malaysia, WHO Geneva, Mauritius, Mongolia, Turkmenistan, Myanmar, Germany (Joint declaration), Iran, Sao Tome & Príncipe, Equatorial Guinea, Cuba, Colombia, Japan (MoC), Bolivia, Gambia, Republic of Guinea, China, St. Vincent & The Grenadines, Suriname, Brazil and Zimbabwe. 23 MoUs for undertaking collaborative research in AYUSH systems of medicine and 13 MoUs for setting up of AYUSH academic Chairs have been signed have been signed with various foreign institutes/ universities.

With the consistent efforts of the Ministry, many countries have recognized AYUSH systems of medicine. Ayurveda is recognized in Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri-Lanka, UAE, Colombia, Malaysia, Switzerland, South Africa, Cuba, Tanzania.Romania, Hungary, Latvia, Serbia and Slovenia are 5 countries of European Union (EU), where Ayurvedic treatment is regulated. Unani system is recognized in Bangladesh and Siddha system is recognized in Sri Lanka.

3. देशात आयुर्वेदिक औषधांना प्रोत्साहन:
   आयुर्वेदिक प्रणालीसह आयुष प्रणालीच्या आयुष यंत्रणेच्या विकासासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय आयुष मिशनची (एनएएम) केंद्र पुरस्कृत योजना राबवित आहे.

सार्वजनिक आरोग्य हा राज्याचा विषय असल्याने आयुष दवाखाने उघडणे संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या अखत्यारीत येतात. राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) च्या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि ब्लॉकमध्ये नवीन आयुष दवाखाने उघडण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही.

भारतातील आरोग्यावरील सामाजिक उपभोगावरील एनएसएसच्या 75व्या फेरीच्या सर्वेक्षणात शहरी भागातील पुरुषांपेक्षा ग्रामीण भागातील पुरुषांकडून ‘आयुष’ उपचारांचा जास्त वापर (0.6 टक्के बिंदू) आणि शहरी महिलांपेक्षा ग्रामीण महिलांनी ‘आयुष’ उपचारांचा (0.4 टक्के बिंदू) कमी वापर केला आहे.

Promotion of Ayurvedic Medicines in the country:
Central Government is implementing Centrally Sponsored Scheme of National AYUSH Mission (NAM) through States/UTs for development and promotion of AYUSH systems of medicine including Ayurvedic system.

As Public Health is a State subject, opening of AYUSH dispensaries come under the purview of respective State/UT Governments. There is no provision under Centrally Sponsored Scheme of National AYUSH Mission (NAM) for opening new AYUSH dispensaries in every district and block across the country.

In NSS 75th round survey on Social Consumption on Health in India, higher usage (0.6 percentage point) of ‘AYUSH’ treatment by rural male than its urban counterpart and less usage of ‘AYUSH’ treatment (0.4 percentage point) by rural female than urban female has been reported.

4. शेतीवर हवामान बदलाचा परिणाम:
   गेल्या तीन दशकांमध्ये संपूर्ण भारतात तापमान आणि अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे हवामानात लक्षणीय बदल दिसून आला आहे. यामुळे वेगवेगळ्या वर्षांत प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात चढ-उतार होत गेले.

नॅशनल इनोव्हेशन इन क्लायमेट रेसिलींएंट एग्रीकल्चर (एनआयसीआरए) अंतर्गत भारतीय शेतीवर हवामान बदलाच्या परिणामाचा अभ्यास केला गेला. 2050 आणि 2080 मध्ये भारतामध्ये पर्जन्याधारित तांदळाच्या उत्पादनात किरकोळ (<2.5%) घट आणि सिंचन तांदळाच्या उत्पादनात 2050 मध्ये 7% आणि 2080 मध्ये 10% घट होण्याचा अंदाज आहे. याव्यतिरिक्त, गव्हाचे उत्पादन 2100 मध्ये 6-25 टक्के आणि मक्याचे उत्पादन 18-23 टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. भविष्यातील हवामानाचा चण्याला फायदा होण्याची शक्यता असून उत्पादनात (23-54%) वाढ होऊ शकेल.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) भारतीय शेतीवरील हवामान बदलांच्या प्रभावाकडे लक्ष देण्यासाठी 2011 मध्ये NICRA हा नेटवर्क प्रकल्प सुरू केला. कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव आणि आयसीएआरचे महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय देखरेख समिती (एचएलएमसी) द्वारे NICRA प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला , ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे प्रतिनिधीत्व निमंत्रित सदस्यांनी केले. या समितीने बदलत्या हवामानानुसार भारतीय शेती अधिक परिस्थिती अनुरूप लवचिक बनविण्यासाठी NICRA एनआयसीआरएच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय एखादी तज्ज्ञ समिती नियमितपणे या प्रकल्पाचा आढावा घेते आणि विविध बाबींवर सल्ला देते.

हवामान बदलाप्रति भारतीय शेतीच्या संवेदनशीलतेचे मूल्यांकन भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) हाती घेतले आहे. हे मूल्यांकन भारतातील 573 ग्रामीण जिल्ह्यांसाठी आहे. (केंद्रशासित प्रदेश अंदमान आणि निकोबार बेटे , लक्षद्वीप वगळता). संवेदनशीलतेच्या विश्लेषणाच्या आधारे, 573 ग्रामीण जिल्ह्यांपैकी 109 जिल्हे ‘अति-जोखीम’ जिल्हे आहेत, तर 201 जिल्हे जोखीम जिल्हे आहेत.

Effect of Climate Change on Agriculture:
Climate change is perceptible through a rise in all India mean temperature and increased frequency of extreme rainfall events in the last three decades. This causes fluctuation in production of major crops in different years.

Impact of climate change on Indian agriculture was studied under National Innovations in Climate Resilient Agriculture (NICRA). Rainfed rice yields in India are projected to reduce marginally (<2.5%) in 2050 and 2080 and irrigated rice yields by 7% in 2050 and 10% in 2080 scenarios. Further, wheat yield projected to reduce by 6-25% in 2100 and maize yields by 18-23%. Future climates are likely to benefit chickpea with increase in productivity (23-54%).

Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has initiated a network project NICRA during 2011 to address the impact of climate change on Indian agriculture. NICRA project is being reviewed by a High Level Monitoring Committee (HLMC) under the Chairmanship of Secretary, DARE & DG, ICAR with invited members representing different Ministries, Government of India. This committee recommends measures to be taken through NICRA for making Indian agriculture more resilient to changing climate. Besides an expert committee periodically review the project and advise on various aspects.

Vulnerability assessment of Indian Agriculture to climate change is undertaken by Indian Council of Agricultural Research (ICAR). Such an assessment was for 573 rural districts of India (excluding the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep). Based on the vulnerability analysis, 109 districts out of 573 rural districts (19% of total districts) are ‘very high-risk’ districts, while 201 districts are risk districts.