The Day That Was – 12 Feb 2021

1. आयुष अंतर्गत समग्र उपचार:
   आयुष मंत्रालय राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या माध्यमातून राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) च्या केंद्र पुरस्कृत योजना राबवित आहे आणि त्यांना संबंधित राज्य वार्षिक कृती योजनेंतर्गत (एसएएपी) सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार त्यांना आर्थिक मदत पुरवित आहे.

योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सहाय्य यासाठी प्रदान केले जाते:
(i) शेतकर्‍याच्या जमिनीवर प्राधान्यकृत औषधी वनस्पतींची लागवड.
(ii) लागवड गुणवत्तेच्या साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी मागे दुवा असलेल्या नर्सरीची स्थापना.
(iii) कापणीनंतरचे व्यवस्थापन पुढील दुवे असलेले व्यवस्थापन.
(iv) प्राथमिक प्रक्रिया, विपणन मूलभूत सुविधा इ.

एनएएम अंतर्गत, आयुष मंत्रालय आयुष आरोग्य आणि निरोगीपणा केंद्रांच्या एका महत्वाच्या उपक्रमांना सहाय्य करत आहे. आयुष आरोग्य व निरोगीता केंद्रांची स्थापना करण्याचे उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेतः

• संघ आधारित दृष्टिकोन वापरुन आयुषमार्फत सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रदान करणे
• आयुष तत्वांवर आणि प्रतिबंधात्मक, प्रोत्साहन देणारा, रोगनिवारक, पुनर्वसन करणार्‍या आरोग्य सेवेवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या आयुष्याच्या तत्त्वांवर आधारित समग्र कल्याण मॉडेल स्थापित करणे.
• आयुष सेवा उपलब्ध करुन गरजू लोकांना माहिती देण्यासाठी.

Holistic Treatment Under Ayush:
Ministry of AYUSH is implementing Centrally Sponsored Scheme of National AYUSH Mission (NAM) through Sate/UT Governments and providing financial assistance to them as per the proposals submitted through their respective State Annual Action Plans (SAAPs).

As per the scheme guidelines, the support is provided for:
(i) Cultivation of prioritized medicinal plants on farmer’s land.
(ii) Establishment of nurseries with backward linkages for raising and supply of quality planting material.
(iii) Post-harvest management with forward linkages.
(iv) Primary processing, marketing infrastructure etc.

Under NAM, Ministry of AYUSH is supporting one of the important activitiesi.e., AYUSH Health & Wellness Centres. The objectives of the establishment of AYUSH Health & Wellness Centres are as under:

• To Provide Comprehensive Primary Healthcare through AYUSH using team-based approach
• To establish a holistic wellness model based on AYUSH principles and practices focusing on preventive, promotive, curative, rehabilitative healthcare by establishing integration with existing healthcare system.
• To provide informed choice to the needy public by making AYUSH Services available.

2. राष्ट्रीय ई-शासन योजना कृषी (नेगपा): डिजिटल कृषी अभियानाच्या दिशेने:

माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी) च्या माध्यमातून भारतीय कृषी क्षेत्रात जलद विकास साध्य करण्याचे उद्दीष्ट एनजीपीएचे आहे.

National e-Governance Plan in Agriculture (NeGPA): Towards the Mission of Digital Agriculture:

NeGPA aims to achieve rapid development in Indian Agriculture Sector through use of Information & Communication Technology (ICT)

3. देशातील शेती यांत्रिकीकरण:
   देशातील शेती यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी सरकारने कृषी यांत्रिकीकरण (एसएमएएम) वर एक विशेष समर्पित योजना आणली आहे ज्याअंतर्गत 40-50% पर्यंत विविध प्रकारच्या कृषी उपकरणे व यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते, एनईआर स्टेटसशिवाय इतर राज्यांसाठी. एनईआर स्टेट्ससाठी हे 100% प्रति लाभार्थी रु. 1.25 लाखांपर्यंत मर्यादित आहे.

कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाचे (एआयएफ) उद्दीष्ट म्हणजे देशातील शेतीची पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेती मालमत्ता प्रोत्साहन व आर्थिक पाठबळांच्या माध्यमातून हंगामानंतर व्यवस्थापन, व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकीसाठी मध्यम-दीर्घ मुदतीच्या कर्ज वित्त सुविधा एकत्र करणे. मूल्य शृंखलाचे मुख्य घटक स्थापित करणे आणि आधुनिकीकरण करणे ही योजना सुलभ करेल.

वर नमूद केल्याप्रमाणे एआयएफ सामुदायिक शेती मालमत्ता तयार करण्यासाठी कस्टम हायरिंग सेंटर सुरू करण्यासाठी आर्थिक सुविधा प्रदान करते. ट्रॅक्टर, कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स इत्यादी इतर यंत्रणांचा लाभ या मंत्रालयाच्या इतर योजनांमध्ये घेता येईल.

Farm Mechanisation in the Country:
To boost the farm mechanization in the country, a special dedicated scheme Sub Mission on Agriculture Mechanization (SMAM) has been introduced by the Government under which the subsidy is provided for purchase of various types of agricultural equipments and machinery to the extent of 40-50% for States other than NER States and for NER States it is 100% limited to Rs.1.25 lakhs per beneficiary.

The objective of Agriculture Infrastructure Fund (AIF) is to mobilize a medium – long term debt finances facility for investment in viable projects for post-harvest management Infrastructure and community farming assets through incentives and financial support in order to improve agriculture infrastructure in the country. The scheme will facilitate setting up and modernization of key elements of the value chain.

As mentioned above, AIF provides financial facility to set up custom hiring centers for creating community farm assets. The benefit for other machinery such as tractor, combine harvesters, etc., can be availed under other schemes of this Ministry.

4. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मिशनची अंमलबजावणी:
   भारत सरकारने सिंचन पुरवठा शृंखला एंड-टू-एंड सोल्यूशन्स जसे जल स्रोत, वितरण नेटवर्क आणि शेती स्तरावरील अनुप्रयोग इ. प्रदान करण्यासाठी “हर खेत को पानी” या उद्देशाने 1 जुलै 2015 रोजी प्रधानमंत्री कृषी सिंचयी योजना (पीएमकेएसवाय) सुरू केली.

पीएमकेएसवाय चे घटक आहेतः

• प्रवेगक सिंचन लाभ कार्यक्रम (एआयबीपी)
• पीएमकेएसवाय – हर खेत को पैनी
• पीएमकेएसवाय – प्रति ड्रॉप अधिक पीक (पीएमकेएसवाय – पीडीएमसी)
• पीएमकेएसवाय (वॉटरशेड)

कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग (डीएसी आणि एफडब्ल्यू) पीएमकेएसवाय-पीडीएमसीची केंद्र पुरस्कृत योजना 2015-16 पासून देशातील सर्व राज्यांमध्ये राबवित असून सूक्ष्म सिंचन अर्थात कृषी स्तरावर पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करते. आणि स्प्रिंकलर सिंचन प्रणाली. सूक्ष्म सिंचनला चालना देण्याव्यतिरिक्त, हा घटक सूक्ष्म सिंचन स्त्रोत निर्मितीस पूरक करण्यासाठी सूक्ष्म स्तरीय जलसाठा किंवा जलसंधारण / व्यवस्थापन उपक्रमांना देखील सहाय्य करतो.

याशिवाय राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम) राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत शेतकऱ्यांना पंप संच, पाणी वाहून नेणारे पाईप्स, स्प्रिंकलर सेट आणि मोबाइल रेनिंग खरेदीसाठी मदत पुरवतो.

पूर्व भारतात हरितक्रांती आणून (बीजीआरईआय) राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची एक उप योजना (आरकेव्हीवाय) ओडिशासह पूर्वेकडील 7 राज्यांमध्ये राबविली जात आहे, त्या अंतर्गत लघु सिंचन टाकी, धरण बांधणे, जलसंपदा संरचना, उथळ नळी तयार करण्यास मदत, राज्य सरकारमार्फत विहीर, खोदलेल्या विहिरी, बोअरवेल, पंप सेट्स आणि पाण्याचे वाहून जाणारे पाईप्स देखील शेतकऱ्यांना दिले जातात.

पिकांच्या सिंचनाला चालना देणार्‍या या योजना एनएफएसएमचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यास समर्थ आहेत.

तांदूळ, गहू, कडधान्य, खडबडीत धान्य, पोषक अन्नधान्ये, कापूस, जूट, ऊस आणि तेलबिया या नवीन उच्च उत्पन्न देणाऱ्या जाती / संकरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एनएफएसएम अंतर्गत प्रमाणित बियाण्यांवर शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी 10 वर्षापेक्षा कमी जुन्या वाणांचे बियाणे लवकर वितरीत करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. याव्यतिरिक्त, डाळी आणि तेलबिया या नव्याने सोडल्या जाणाऱ्या वाणांचे मिनीकिट्स देखील शेतकऱ्यांना मोफत दिले जातात.

Implementation of National Food Security Mission:
Government of India launched the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) on 1st July, 2015 with the motto of “Har Khet Ko Paani” for providing end-to-end solutions in irrigation supply chain viz. water sources, distribution network and farm level applications.

The components of PMKSY are:

• Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)
• PMKSY – Har Khet Ko Paani
• PMKSY – Per Drop More Crop (PMKSY – PDMC)
• PMKSY (Watershed)

The Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare (DAC&FW) is implementing the Centrally Sponsored Scheme of PMKSY-PDMC from 2015-16 in all the States of the country which focuses on enhancing water use efficiency at farm level through Micro Irrigation viz., Drip and Sprinkler irrigation systems. Besides promoting Micro Irrigation, this component also supports micro level water storage or water conservation/management activities to supplement source creation for Micro Irrigation.

Besides, National Food Security Mission (NFSM) provides assistance to the farmers for purchase of pumps sets, water carrying pipes, sprinkler sets and mobile raingun through the State Governments/UTs.

Bringing Green Revolution to Eastern India (BGREI), a sub scheme of Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) is being implemented in 7 Eastern States including Odisha under which, assistance for construction of minor irrigation tanks, check dams, water harvesting structures, shallow tube wells, dug wells, bore wells, pump sets and water carrying pipes is also provided to the farmers through State Governments.

These schemes promoting irrigation for crops supports for enhancing production and productivity of crops to achieve the objective of NFSM.

In order to promote the latest high yielding varieties/hybrids of rice, wheat, pulses, coarse cereals, nutri-cereals, cotton, jute, sugarcane and oilseeds, assistance is given to farmers on certified seeds under NFSM. Priority is given for distribution of seeds of less than 10 years old varieties for quick spread of new varieties for enhancing production and productivity. In addition, minikits of newly released varieties of pulses and oilseeds are also provided free of cost to farmers.