The Day That Was – 06 Jan 2021

The Day That Was – 06 Jan 2021 / हा दिवस असा होता – ०६ जानेवारी २०२१

The following information is provided related to the events that were in news on 6th Jan 2021.

1. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए): आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए) मध्ये सामील होण्याच्या जर्मनीच्या निर्णयाचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले आणि आपत्ती निवारण पायाभूत सुविधा (सीडीआरआय) व्यासपीठाअंतर्गत जर्मनीशी सहकार्य आणखी मजबूत करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. यावर्षी भारत आणि जर्मनी यांच्यात द्विपक्षीय संबंध स्थापनेचा 70 वा वर्धापन दिन आणि रणनीतिक भागीदारीचा 20 वा वर्धापन दिन लक्षात घेता, दोन्ही नेत्यांनी 2021 मध्ये लवकरच सहावी आंतर-सरकारी सल्लामसलत (आयजीसी) आयोजित करण्यास आणि त्यासाठी एक महत्वाकांक्षी अजेंडा तयार करण्यास सहमती दर्शविली.

• 2021 हे वर्ष भारत आणि जर्मनी यांच्यात द्विपक्षीय संबंध स्थापण्याचे 70 वे वर्धापन  वर्ष आहे.
• 2021 हे वर्ष भारत आणि जर्मनी यांच्यातील सामरिक भागीदारीचे 20 वे  वर्धापन वर्ष आहे.

पार्श्वभूमी:

आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए) च्या लाँचिंगची घोषणा माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी आणि एच.ई. फ्रान्सच्या पॅरिसमधील वेंबली स्टेडियमवर झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल परिषदेच्या (सीओपी -21) 21 व्या अधिवेशनात 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी फ्रान्सचे माजी माननीय अध्यक्ष श्री. फ्रँकोइस ओलांद संयुक्त राष्ट्र संघाचे माजी सरचिटणीस बान की मून यांनी सौर ऊर्जेच्या उन्नतीसाठी केलेल्या प्रयत्नांना समर्पित करण्यासाठी युतीमध्ये आपला सहभाग असल्याचे पुष्टी करणारे सुमारे 120 राष्ट्रांच्या प्रमुखांसह या प्रारंभास उपस्थिती लावली.

• आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आता 121 देशांची युती आहे.
• आयएसए चे प्राथमिक उद्दीष्ट: जीवाश्म इंधनावरील अवलंबन कमी करण्यासाठी सौर ऊर्जेच्या कार्यक्षम वापरासाठी काम करणे.
• ही युती एक तह आधारित ‘आंतर-सरकारी’ संस्था आहे.
• ISA ची स्थापना केली गेली: 2015
• येथे स्थापना केली: पॅरिस · फ्रान्स
• याचा उद्देशः स्वच्छ ऊर्जा, शाश्वत वातावरण, सार्वजनिक वाहतूक आणि हवामान मान्य करण्यासाठी राष्ट्रांच्या गटाला एकत्र आणा

अधिक माहितीसाठी येथे भेट द्या: https://www.isolaralliance.org/

International Solar Alliance (ISA): The Prime Minister Narendra Modi welcomed Germany’s decision to join the International Solar Alliance (ISA), and expressed his desire to further strengthen cooperation with Germany under the platform of Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI).

Noting that this year marks the 70th anniversary of setting up of bilateral relations between India and Germany and 20th anniversary of the Strategic Partnership, the two leaders agreed to hold the sixth Inter-Governmental Consultations (IGC) at an early date in 2021 and to set an ambitious agenda for the same.      

• 2021 is the 70th anniversary year of setting up of bilateral relations between India and Germany.
• 2021 is also the 20th anniversary year of the Strategic Partnership between India and Germany.

Background:

The launch of the International Solar Alliance (ISA) was announced by the Hon’ble Prime Minister Mr. Narendra Modi and H.E. Mr. Francois Hollande, former Hon’ble President of France on 30th November 2015, at the 21st session of United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP-21) at Wembley Stadium in Paris, France. Former UN Secretary-General Ban Ki-moon attended the launch, alongside the Heads of about 120 nations who affirmed their participation in the Alliance to dedicate efforts for promotion of solar energy.

• The International Solar Alliance is NOW an alliance of 121 countries.
• Primary objective of ISA: to work for efficient consumption of solar energy to reduce dependence on fossil fuels.
• This alliance is a treaty based ‘inter-governmental’ organization.
• ISA was founded: 2015
• Founded at: Paris (France)
• It’s purpose: Bring together a group of nations to endorse clean energy, sustainable environment, public transport, and climate.

For more details, visit: https://www.isolaralliance.org/

2. आपत्ती निवारण मूलभूत सुविधा (सीडीआरआय) साठी युती: ही राष्ट्रीय सरकारे, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्था आणि कार्यक्रम, बहुपक्षीय विकास बँका आणि वित्तपुरवठा यंत्रणा, खासगी क्षेत्र आणि ज्ञान संस्थांची भागीदारी आहे. आपत्ती-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांना चालना देण्याचे उद्दीष्ट असणारे देश, संयुक्त राष्ट्र संघटना, बहुपक्षीय विकास बँका, खासगी क्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्थांची आंतरराष्ट्रीय युती. भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर 2019 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान कृती समिट २०१९ येथे याची सुरूवात केली होती.

• उद्दीष्ट: हवामान आणि आपत्तीच्या जोखमींमध्ये पायाभूत सुविधांच्या सिस्टमच्या लवचीकतेस चालना देणे, त्याद्वारे शाश्वत विकास सुनिश्चित करणे आणि टिकाऊ विकासाच्या उद्दीष्टांना प्रतिसाद देण्यासाठी लवचिक पायाभूत सुविधांचा वेगवान विस्तार करणे आणि शाश्वत विकासाच्या उद्दीष्टांना आधार देण्यासाठी मूलभूत सेवांमध्ये सार्वभौम प्रवेश वाढविण्याच्या, समृद्धी आणि सभ्य कार्यास सक्षम बनविण्यास सक्षम करण्यासाठी, लवचिक पायाभूत सुविधांच्या विकासास आणि पुनर्प्राप्तीचा वेगाने विस्तार करणे.
• हेतू: पायाभूत सुविधा जोखीम व्यवस्थापन, मानके, वित्तपुरवठा आणि पुनर्प्राप्ती यंत्रणेच्या क्षेत्रात संशोधन आणि ज्ञान सामायिकरणांना प्रोत्साहित करणे.
• स्थापना: 23 सप्टेंबर 2019
• येथे स्थापित: न्यूयॉर्क (युनायटेड स्टेट्स)

अधिक माहितीसाठी येथे भेट द्या: https://cdri.world/

Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI): It is a partnership of national governments, UN agencies and programmes, multilateral development banks and financing mechanisms, the private sector, and knowledge institutions.  The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure is an international coalition of countries, United Nations agencies, multilateral development banks, the private sector, and academic institutions, that aims to promote disaster-resiliant infrastructure. It was launched by the Indian Prime Minister Narendra Modi at the 2019 UN Climate Action Summit in September 2019.

• Aim: to promote the resilience of infrastructure systems to climate and disaster risks, thereby ensuring sustainable development and to rapidly expand the development and retrofit of resilient infrastructure to respond to the Sustainable Development Goals imperatives of expanding universal access to basic services, enabling prosperity and decent work.
• Objective: to promote research and knowledge sharing in the fields of infrastructure risk management, standards, financing, and recovery mechanisms.
• Founded: 23 Sep 2019
• Founded at: New York (United States)

For more details, visit: https://cdri.world/

3. “निर्दिष्ट कुशल कामगार”: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, भारत आणि जपान यांच्यादरम्यान “निर्दिष्ट कुशल कामगार” या क्षेत्रातील भागीदारीसाठीच्या सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या करायला मजुरी देण्यात आली. भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य आणि भागीदारीसाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारली जाणार आहे. या यंत्रणेद्वारे, जपानमधील 14 निर्दिष्ट क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासाठी, आवश्यक कौशल्य प्राप्त केलेले आणि जपानी भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले कुशल भारतीय कामगार पाठविणे आणि स्वीकारणे ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. अशा कामगारांना जपान सरकारतर्फे, “निर्दिष्ट कुशल कामगार” असल्याचा नवा निवासी दर्जा दिला जाईल.

लाभार्थी: या चौदा क्षेत्रांमधील कुशल भारतीय कामगारांना जपान मध्ये या क्षेत्रांशी संबंधित अधिक रोजगार संधी उपलब्ध होतील:

• परिचारकीय सेवा
• इमारत स्वच्छता
• वस्तू प्रक्रिया उद्योग
• औद्योगिक यंत्रसामग्री उत्पादन क्षेत्र
• विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक माहितीशी संबंधित उद्योग
• बांधकाम क्षेत्र
• जहाजबांधणी आणि नौकासंबंधी इतर उद्योग
• वाहनांची देखभाल
• विमानसेवा
• तात्पुरती सशुल्क निवास व्यवस्था
• कृषी
• मासेमारी
• अन्न आणि पेय उत्पादन उद्योग
• अन्नविषयक सेवा उद्योग

“Specified Skilled Worker”: The Union Cabinet has approved the signing of a Memorandum of Cooperation between the Government of India and Government of Japan, on a Basic Framework for Partnership for Proper Operation of the System Pertaining to “Specified Skilled Worker”. An institutional mechanism for partnership and cooperation between India and Japan on sending and accepting skilled Indian workers, who have qualified the required skill and Japanese language test, to work in fourteen specified sectors in Japan. These Indian workers would be granted a new status of residence of “Specified Skilled Worker” by the Government of Japan.

Beneficiaries: Skilled Indian workers from fourteen sectors would have enhanced job opportunities to work in Japan:

• Nursing care
• Building cleaning
• Material Processing industry
• Industrial machinery manufacturing industry
• Electric and electronic information related industry
• Construction
• Shipbuilding and ship-related industry
• Automobile maintenance
• Aviation
• Lodging
• Agriculture
• Fisheries
• Food and beverages manufacturing industry
• Food service industry