The Day That Was – 07 Jan 2021 / हा दिवस असा होता – ०७ जानेवारी २०२१
The following information is provided related to the events that were in news on 7th Jan 2021.
- प्रवासी (अनिवासी) भारतीय दिवस परिषद-2021: परदेशांत राहणाऱ्या भारतीयांना जोडून आणि सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेत मोलाची भूमिका बजावणारी प्रवासी (अनिवासी) भारतीय दिवस (पीबीडी) परिषद, हा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आहे. कोरोनाची साथ अद्यापि सुरूच असली तरी, देशोदेशी पसरलेल्या प्रगतिशील आणि चैतन्यमयी अशा भारतीय समुदायाच्या भावना लक्षात घेऊन सोळावी अनिवासी भारतीय दिवस परिषद 9 जानेवारी 2021 रोजी आयोजित केली जाणार आहे. त्याच्या तयारीसाठी झालेल्या पीबीडी परिषदांप्रमाणेच ही परिषद देखील आभासी माध्यमातून आयोजित केली जाणार आहे. “आत्मनिर्भर भारतासाठी योगदान देताना” सोळाव्या पीबीडी सोहळ्याची मध्यवर्ती संकल्पना असेल.
युवा पीबीडीचे आयोजन उद्या म्हणजे 8 जानेवारीला आभासी माध्यमातूनच होत असून, “भारत आणि परदेशातील यशस्वी तरुणांना एकत्र आणताना” अशी या कार्यक्रमाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालय या कार्यक्रमाची धुरा वाहणार आहे. न्यूझीलंडच्या समुदाय आणि सेवाक्षेत्राच्या मंत्री प्रियांका राधाकृष्णन यावेळी विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
Pravasi Bharatiya Divas (PBD) Convention 2021: Pravasi Bharatiya Divas (PBD) Convention is the flagship event of the Ministry of External Affairs and provides an important platform to engage and connect with the overseas Indians. In view of the sentiments of our vibrant diaspora community, the 16th Pravasi Bharatiya Divas Convention, is being organized on 9th January 2021, despite the ongoing Covid pandemic. The Convention will be held in virtual format, as were the PBD Conferences held recently in the run up to the Convention. The theme of 16th PBD Convention 2021 is “Contributing to Aatmanirbhar Bharat”.
The Youth PBD will also be celebrated virtually on the theme “Bringing together Young Achievers from India and Indian Diaspora” on 8 January 2021, and will be anchored by the Ministry of Youth Affairs and Sports. The Special Guest for the event is H.E. Ms. Priyanca Radhakrishnan, Minister for Community& Voluntary Sector of New Zealand.
2. डबल स्टॅक कंटेनर रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवून भारत जगातील निवडक राष्ट्रांमध्ये सामील झाला: पश्चिमी समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेचा 306 किमी लांबीचा रेवडी – मदार मार्ग राष्ट्राला समर्पित केला या मार्गावर डबल स्टॅक लाँग हॉल कंटेनर ट्रेनलाही त्यांनी हिरवा झेंडा दाखवला.
हरियाणामधील न्यू अतेली ते राजस्थानमधील न्यू किशनगंज पर्यंत जाणाऱ्या पहिल्या डबल स्टॅक कंटेनर मालवाहतूक गाडीला हिरवा झेंडा दाखवल्यामुळे भारत जगातील निवडक देशांमध्ये सामील झाला आहे.
9 राज्यांमधील 133 रेल्वे स्थानकांचा यात समावेश असेल. या स्थानकांवर मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क, फ्रेट टर्मिनल, कंटेनर डेपो, कंटेनर टर्मिनल, पार्सल हब असतील. या सर्वांचा फायदा शेतकरी, लघुउद्योग , कुटीर उद्योग आणि मोठ्या उत्पादकांना होईल, असे ते म्हणाले.
India joins select nations in the world with the flag off of Double Stack Container Train:
306 km long Rewari – Madar section of the Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) today through video conference. He also flagged off the Double Stack Long Haul Container Train on this route.
the first double stacked container freight train from New Ateli in Haryana to New Kishanganj in Rajasthan, India has joined the select nations in the world.
it will cover 133 railway stations in 9 states. At these stations, there will be multi model logistic parks, freight terminal, container depot, container terminal, parcel hub. All these will benefit the farmers, small industries cottage industries and larger manufacturers as well, he said
3. जम्मू आणि काश्मीरच्या औद्योगिक विकासासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजनेला सरकारची मान्यता: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक बाबींविषयीच्या मंत्रिमंडळाच्या समितीने काल झालेल्या बैठकीत जम्मूच्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या प्रस्तावावर विचारविनिमय होऊन मान्यता देण्यात आली. या योजनेस सन 2037 पर्यंत 28,400 कोटी रुपये खर्चाची मान्यता देण्यात आली.
(अपेक्षित प्रश्न: अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समिती, अध्यक्ष, सभासद, कार्ये इत्यादींविषयी).
Government approves Central Sector Scheme for Industrial Development of Jammu & Kashmir:
The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi in its meeting yesterday considered and approved the proposal of Department for Promotion of Industry and Internal Trade for Central Sector Scheme for Industrial Development of Jammu & Kashmir. The scheme is approved with a total outlay of Rs. 28,400 crore upto the year 2037.
(Expected question about Cabinet Committee on Economic Affairs, its Chairman, members, functions, etc).
4. समानता शुल्कावरील अमेरिकेच्या एस 301 अहवालाला भारताची प्रतिक्रिया: भारतासंदर्भात, तपासाचे लक्ष ई-कॉमर्स सेवांच्या पुरवठ्यावर भारताने आकारलेल्या 2% इक़ुलायझेशन लेवी (ईएल) वर होते. अमेरिकेच्या तपासणीत ईएलने अमेरिकन कंपन्यांविरूद्ध भेदभाव केला आहे की नाही हे पूर्ववैज्ञानिक पद्धतीने लागू केले गेले आणि अमेरिकेत किंवा आंतरराष्ट्रीय कर मानदंडांकडून ते भारतात अस्तित्त्वात नसलेल्या संस्थांवर लागू झाल्यामुळे दूर केले गेले.
भारत आधारित ई-कॉमर्स ऑपरेटर भारतीय बाजारपेठेतून मिळणार्‍या महसुलासाठी आधीपासून भारतात करांच्या अधीन आहेत. तथापि, ईएलच्या अनुपस्थितीत, अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटर (भारतात कोणतीही स्थायी स्थापना नसलेली परंतु महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिती नसलेले) ई-कॉमर्स पुरवठा किंवा सेवांमध्ये प्राप्त झालेल्या विचारांच्या संदर्भात कर भरणे आवश्यक नाही. भारतीय बाजारात. 2% लावलेला ईएल भारतात कायमस्वरुपी नसलेल्या अविश्वासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरवर लागू आहे. या आकारणीचा उंबरठा रु. २ कोटी रुपये, जे अत्यंत मध्यम आहेत आणि जगभरातील सर्व ई-कॉमर्स ऑपरेटरला तितकेच लागू आहेत जे भारतात व्यवसाय करतात. आकार कोणत्याही यू.एस. कंपन्यांशी भेदभाव करीत नाही, कारण ते सर्व रहिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरला समानतेने लागू होते, त्यांच्या राहत्या देशाचा विचार न करता.
इक्वीलायझेशन लेव्हीचा उद्देश निष्पक्ष स्पर्धा, वाजवीपणा आणि त्यांच्या डिजिटल ऑपरेशन्सद्वारे भारतीय बाजाराशी जवळचे संबंध असलेल्या व्यवसायांवर कर लावण्याची सरकारची क्षमता निश्चित करणे हे आहे.
हे या तत्त्वाची ओळख आहे की डिजिटल जगात विक्रेता कोणत्याही शारिरीक उपस्थितीशिवाय व्यवसायाच्या व्यवहारात व्यस्त राहू शकतो आणि अशा प्रकारच्या करांवर सरकारला कायदेशीर अधिकार आहेत.
India’s response to S 301 Report of U.S. on Equalisation Levy:
With respect to India, the focus of the investigation was on the 2% Equalisation Levy (EL) levied by India on e-commerce supply of services. The U.S. investigation included whether the EL discriminated against the U.S. companies, was applied retrospectively, and diverged from U.S or international tax norms due to its applicability on entities not resident in India.
India based e-commerce operators are already subject to taxes in India for revenue generated from Indian market. However, in the absence of the EL, non-resident e-commerce operators (not having any Permanent Establishment in India but significant economic presence) are not required to pay taxes in respect of the consideration received in the e-commerce supply or services made in the Indian market. The EL levied at 2% is applicable on non-¬resident e-commerce operator, not having a permanent establishment in India. The threshold for this levy is Rs. 2 crores, which is very moderate and applies equally to all e-commerce operators across the globe having business in India. The levy does not discriminate against any U.S. companies, as it applies equally to all non-resident e-commerce operators, irrespective of their country of residence.
The purpose of the Equalization Levy is to ensure fair competition, reasonableness and exercise the ability of governments to tax businesses that have a close nexus with the Indian market through their digital operations.
It is a recognition of the principle that in a digital world, a seller can engage in business transactions without any physical presence, and governments have a legitimate right to tax such transactions.
5. डब्ल्यूटीओ येथे भारताच्या सातव्या व्यापार धोरण आढाव्याला सुरुवात: भारताच्या सातव्या व्यापार धोरणाच्या आढाव्याला (टीपीआर) बुधवार 6 जानेवारी 2021 रोजी, जिनिव्हा येथील जागतिक व्यापार संघटनेत प्रारंभ झाला. व्यापार धोरण आढावा व्यापार संघटनेच्या देखरेख कामांतर्गत एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे आणि त्यामध्ये सदस्यांच्या राष्ट्रीय व्यापार धोरणांचे सर्वसमावेशक-पुनरावलोकन केले जाते. भारताचा शेवटचा व्यापार धोरण आढावा 2015 मध्ये झाला होता.
कोविड-19 महामारीला तातडीने सामोरे जाण्यासाठी भारताने जागतिक व्यापार संघटनेत प्रभावी उपाययोजनांच्या अल्पकालीन पॅकेजचे समर्थन केले होते, ज्यात उत्पादन क्षमता वाढविणे आणि सुनिश्चित करणे. लसीची वेळेवर आणि परवडणारी उपलब्धता; अन्नसुरक्षेच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय; आणि एक बहुपक्षीय उपक्रम जो वैद्यकीय सेवांसाठी सहजपणे सीमेपलीकडून आरोग्य व्यावसायिकांची उपलब्धता या ट्रिप्स तरतुदींचा तात्पुरत्या सवलतींचा समावेश आहे.
Seventh Trade Policy Review of India at the WTO begins:
India’s seventh Trade Policy Review (TPR) began on Wednesday, 6th January 2021, at the World Trade Organization in Geneva. The TPR is an important mechanism under the WTO’s monitoring function, and involves a comprehensive peer-review of the Member’s national trade policies. India’s last TPR took place in 2015.
India has advocated a short-term package of effective measures at the WTO that includes a temporary waiver of certain TRIPS provisions to increase manufacturing capacity and ensure timely and affordable availability of new diagnostics, therapeutics and vaccines for COVID-19; a permanent solution for Public Stockholding (PSH) for food security purposes to address food security concern; and a multilateral initiative that provides for easier access to medical services under mode-4 to facilitate easier cross-border movement of health care professionals.
6. 6 जानेवारी 2021 रोजी भारतीय मानक ब्यूरोचा 74 वा स्थापना दिन साजरा: केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य व उद्योग व रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल 6 जानेवारी 2021 रोजी भारतीय मानक ब्युरोच्या 74 व्या स्थापना दिन सोहळ्याला उपस्थित होते. यावेळी गोयल यांनी बीआयएसने त्यांच्या तीन प्रयोगशाळांमध्ये स्थापन केलेल्या खेळणी चाचणी सुविधांचे उद्‌घाटन केले, तसेच कसोटी आणि हॉलमार्किंग व गुणवत्ता नियंत्रणावरील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू केल्याची घोषणा केली.
या निर्णयामुळे खेळण्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेतली जाईल तसेच मुलांच्या आरोग्यावर होणारे संभाव्य दुष्परिणाम टाळण्यास मदत करेल.
पार्श्वभूमी:
देशात सुरक्षित खेळण्यांच्या उत्पादनास प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने बीआयएसने खेळण्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित मानदंडांची मालिका तयार केली आहे, म्हणजे खेळण्यांच्या इलेक्ट्रिकल सेफ्टीशी संबंधित आयएस 9873 पार्ट 1 ते 9 आणि आयएस 15644 (संलग्न मानकांची यादी) .सुरक्षेच्या समस्येवर लक्ष देण्यासाठी, खेळण्यांना बीआयएसच्या “अनिवार्य प्रमाणीकरणाच्या उत्पादनांच्या” श्रेणीमध्ये आणले गेले आहे ज्यायोगे मंत्रालय ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग) यांनी 1 जानेवारी 2121 पासून प्रभावी केले आहे.
Bureau of Indian Standards celebrates the 74th foundation day on 6th January 2021:
The Union Minister for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Commerce & Industry and Railways Shri Piyush Goyal attended the 74th foundation day celebration of Bureau of Indian Standards on 6th January 2021. On this occasion he inaugurated the Toy Testing facilities, which BIS has created across three of its laboratories and announced the launch of Certificate Courses on Assaying & Hallmarking as well as Quality Control.
This step will also take care of the concerns regarding the safety of toys and possible detrimental effects on health of children.
Background:
With a aim to encourage the production of safe toys in the country, BIS has brought out a series of standards related to safety of toys, namely IS 9873 Part 1 to 9 and IS 15644 pertaining to Electrical Safety of Toys (List of Standards enclosed).In order to address the safety concerns, toys have been brought under the category of “products under compulsory certification” of BIS by MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), which is effective from 1st Jan 2021.
7. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते ‘एड्युकॉन -2020’ या दोन दिवसीय आभासी आंतरराष्ट्रीय अखंड परिषदेचे उद्‌घाटन: केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी आज दोन दिवसीय आभासी आंतरराष्ट्रीय अखंड परिषद ‘एज्युकॉन 2020’ चे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उद्‌घाटन केले.
दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली आहे. जागतिक शांतता पुनर्स्थापित करण्यासाठी युवकांच्या परिवर्तनासाठी शिक्षण कल्पना ही एड्युकॉन 2020 ची मुख्य संकल्पना आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणामध्ये मातृभाषेला चालना , माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य प्रशिक्षण आणि इतर नाविन्यपूर्ण सुधारणा या सर्व बाबींवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे हे धोरण सर्व स्तरासाठी क्रांतिकारक असल्याचे रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी सांगितले.
समाजात बदल घडवून आणण्यासाठी आणि जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी समाज आणि युवकांचे जीवन परिवर्तन करण्यासाठी आवश्यक एनईपी- 2020 च्या सर्व नवीन बाबी यशस्वीरित्या राबवण्यासाठी त्यांनी ‘परफॉर्म, रिफॉर्म अँड ट्रान्सफॉर्म’ हा मंत्र दिला.
या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ब्रिटन, कॅनडा, थायलंड, अमेरिका , ऑस्ट्रेलिया, भूतान आणि भारतातील अभ्यासक ‘जागतिक शांतता स्थापित करण्यासाठी युवकांच्या परिवर्तनासाठी शिक्षण व्यवस्था’ या मुख्य संकल्पनेच्या दहा उपसंकल्पनांवर 31 तास अखंड चर्चा करतील.
Union Education Minister inaugurates two-day Virtual International Akhand Conference ‘EDUCON-2020’:
Union Education Minister Shri Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ today inaugurated the two-day Virtual International Akhand Conference ‘EDUCON 2020’ through video conferencing. This two-day International Conference is being organized by Central University of Punjab, Bathinda (CUPB) in collaboration with the Global Educational Research Association (GERA) under the patronage of Prof. (Dr.) Raghavendra P. Tiwari, Vice Chancellor, CUPB & Padma Shri Dr. MahendraSodha (Patron, GERA). The focal theme of EDUCON-2020 is Envisioning Education for Transforming Youth to Restore Global Peace.
National Education Policy, 2020, is revolutionary in all aspect, as it focuses on multiple aspects of promoting mother language at primary level education, imparting vocational skills training for students at the secondary level & other innovative reforms. He further stated that NEP emphasizes on the interdisciplinary studies & integrated course curriculum in higher education for wider learning opportunities, with an aim to provide value-based holistic education, development of scientific temper and imparting skill training to youngsters. He further added that this policy also considers the need to design framework for extended use of technology in the teaching-learning process, development of online course contents, the introduction of Academic Bank of Credits and establishment of National Research Foundation (NRF) and National Educational Technology Forum (NETF), which would benefit the Indian scholars to compete at the global level. He gave the mantra of ‘Perform, Reform and Transform’ for successfully implementing all new imperatives of NEP-2020 essential for changing the society and transforming the life of youth for evolving global peace.
In this International Conference, scholars from United Kingdom, Canada, Thailand, USA, Australia, Bhutan and India would be continuously discussing on the ten subthemes of the focal theme ‘Envisioning Education for Transforming Youth to Realize Global Peace’ for 31 hours.
AnilMD's Blog - Personal Guidance for UPSC and MPSC Exams: Rajyaseva, PSI, STI, ASO, Civil Services 