The Day That Was – 28 Jul 2021

1. परंपरागत कृषी विकास योजना (पीकेव्हीवाय):

– भारत सरकार 2015-16 पासून परंपरागत कृषी विकास योजना (पीकेव्हीवाय) या समर्पित योजनेच्या माध्यमातून देशातील सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. सेंद्रिय शेतकर्‍यांना आधार म्हणून या योजनेवर जोर देण्यात आला आहे, उत्पादनापासून प्रमाणपत्र आणि विपणनापर्यंत. सेंद्रिय शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रक्रिया, पॅकिंग, विपणन यासह कापणीनंतरचे सहाय्य या योजनांचा अविभाज्य भाग बनविला आहे.

– जीएमओ आणि कृषी रसायनांचा पूर्वीचा कोणताही इतिहास नसलेल्या डोंगर, बेटे, आदिवासी किंवा वाळवंट पट्टे यासारख्या मोठ्या पारंपारिक / डीफॉल्ट सेंद्रिय भागांना प्रमाणित करण्यासाठी सरकारने 2020-21 पासून मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणपत्र (एलएसी) कार्यक्रम सुरू केले आहेत. संपूर्ण प्रमाणपत्र प्रक्रिया 3-6 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण होते. हे रूपांतरण कालावधी 2-3 वर्षांपासून काही महिन्यांपर्यंत कमी करते आणि शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनांचे प्रीमियम किंमतीवर विपणन करण्यास अनुमती देते. 14,491 हेक्टर क्षेत्रासह केंद्रशासित प्रदेश अंदमान आणि निकोबार बेटे अंतर्गत कार निकोबार आणि नानकोव्हरी गट बेट हा प्रमाणित सेंद्रिय म्हणून घोषित केलेला पहिला मोठा कॉन्टिस्टियस क्षेत्र आहे.

Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY):

– Government of India has been promoting Organic farming in the country through dedicated scheme namely Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) since 2015-16. The scheme stress on end to end support to organic farmers i.e from production to certification and marketing. Post harvest management support including processing, packing, marketing is made integral part of these schemes to encourage organic farmers.

– Government has initiated Large Area Certification (LAC) programme since 2020-21 to certify large traditional/default organic areas such as hills, islands, tribal or desert belt with no past history of GMO and agro chemical uses. Entire certification process gets completed within 3-6 months time. This   reduces the conversion period from 2-3 years to few months and allows farmers for marketing of their produce at premium prices.   Car Nicobar and Nancowry group of Island under the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands with 14,491 ha cultivable area is the first Large Contiguous Area declared as certified organic.

2. नागालँडचा राजा मिरची ‘राजा मिर्चा’ लंडनमध्ये प्रथमच निर्यात:

– ईशान्येकडील भागातून भौगोलिक संकेत (जीआय) उत्पादनांच्या निर्यातीला मोठा वाटा मिळाला असता, ‘राजा मिर्चा’ ही नागालँडमधील राजा मिरची म्हणून ओळखली जाणारी मिरची, आज गुवाहाटीमार्गे हवाईमार्गे लंडनमध्ये पहिल्यांदा निर्यात केली गेली.

– किंग मिरचीची खेप देखील स्कोव्हिल हीट युनिट (एसएचयू) वर आधारित जगातील सर्वात लोकप्रिय मानली जात आहे. ही खेप पेरेन जिल्हा, नागालँडच्या टेनिंग येथून आणली गेली होती आणि गुवाहाटीच्या एपीएडीए सहाय्यक पॅकहाऊसमध्ये ती भरली जात होती.

– नागालँडमधील मिरचीला भूत जोलोकिया आणि घोस्ट मिरपूड देखील म्हटले जाते. याला 2008 मध्ये जीआय प्रमाणपत्र मिळाले.

– ताजे किंग मिरची निर्यात करणे हे अत्यंत नाशवंत स्वभावामुळे एक आव्हान होते.

– नागालँड किंग मिरची सोलानासी कुटुंबातील कॅप्सिकम या कुळातील आहे. जगातील सर्वात मिरची म्हणून नागा किंग मिरची मानली जाते आणि एसएचयूवर आधारित जगातील सर्वात मिरचीच्या यादीत पहिल्या पाचमध्ये सतत आहे.

King Chilli ‘Raja Mircha’ from Nagaland exported to London for the first time:

– In a major boost to exports of Geographical Indications (GI) products from the north-eastern region, a consignment of ‘Raja Mircha’ also referred as king chilli from Nagaland was today exported to London via Guwahati by air for the first time.

– The consignment of King Chilli also considered as world’s hottest based on the Scoville Heat Units (SHUs). The consignment was sourced from Tening, part of Peren district, Nagaland and was packed at APEDA assisted packhouse at Guwahati.

– The chilli from Nagaland is also referred as Bhoot Jolokia and Ghost pepper. It got GI certification in 2008.

– Exporting fresh King Chilli posed a challenge because of its highly perishable nature.

– Nagaland King Chilli belongs to genus Capsicum of family Solanaceae. Naga king chilli has been considered as the world’s hottest chilli and is constantly on the top five in the list of the world’s hottest chilies based on the SHUs.

3. “अंतराळ पर्यटन: भविष्यातील झेप”:

– नासा आणि रशियाच्या अवकाश संस्थेने पर्यटकांसाठी अवकाश प्रवासाची सुविधा सुरु केली होती. मात्र ती अतिशय खर्चिक असून सर्व प्रक्रिया देखील अत्यंत कठोर होती. रशियाचे सोयुझ अवकाशयान दर सहा महिन्यांनी पर्यटकांना अवकाशात घेऊन जात असे. स्पेस अॅडव्हेंचर्स ही अवकाश पर्यटन क्षेत्रातील पहिली संस्था होय. अमेरिकी अब्जाधीश रिचर्ड गॅरियॉट यांनी 1998 मध्ये ही संस्था सुरु केली. या संस्थेद्वारे लोकांना शुल्क घेऊन रशियाच्या सोयुझ रॉकेटमधून सवारीची सुविधा मिळत असे.

– डेनिस टिटो हा पहिला व्यावसायिक अवकाशयान प्रवासी मानला जातो. त्याच्या आधी संशोधन कार्यासाठी फक्त अंतराळवीर अवकाशात गेले होते. टिटो एप्रिल 2001 मध्ये रशियाच्या सोयुझ टीएमए प्रक्षेपक वाहनातून अवकाशात गेला होता. सन 2002 ते 2009 या कालावधीत मार्क शटलवर्थ, ग्रेग ओल्सेन, अनौश अन्सारी, चार्ल्स सिमॉनी, रिचर्ड गॅरियॉट, गायलालिबर्टे या सर्वांनी अवकाशात सशुल्क प्रवास केला.

– ब्लू ओरिजिन कंपनीची स्थापना अमेझॉनचे अध्यक्ष जेफ बेझोज यांनी केली. ब्लू ओरिजिनचे न्यू शेफर्ड नामक पुनर्वापर करता येणारे रॉकेट नुकतेच चार खासगी नागरिक पर्यटकांना घेऊन अवकाश फेरी पूर्ण करुन आले. त्यात जेफ बेझोज, मार्क बेझोज, वॅली फंक आणि ऑलिव्हर दाएमेन यांचा समावेश होता. न्यू शेफर्ड रॉकेटने अमेरिकेतील पश्चिम टेक्सासहून 20 जुलै 2021 ला उड्डाण केले.

– टेसला मोटर्सच्या एलॉन मस्कने 2002 मध्ये स्पेस एक्स ही अमेरिकेतील अवकाशयान निर्मिती करणारी कंपनी स्थापन केली. आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकावर जाण्यासाठी नासाच्या अंतराळवीरांनी जे ड्रॅगन अवकाशयान वापरले ते याच कंपनीने निर्माण केले होते. नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकावर 10 दिवसांच्या सशुल्क सहलीसाठी पाठविण्याची योजना स्पेस एक्स आखत आहे. तसेच ही कंपनी चंद्र आणि मंगळावर अवकाश सहलींचे आयोजन करण्याचा विचार करत आहे.

– ब्रिटीश व्यावसायिक रिचर्ड ब्रान्सन यांनी 2004 मध्ये वर्जिन गॅलॅक्टिक ही कंपनी स्थापन केली. रिचर्ड ब्रान्सन आणि त्याच्या कर्मचारी वर्गाने नुकतेच वर्जिन गॅलॅक्टिक रॉकेट विमानातून न्यू मेक्सिको येथून 50 मैल उंचीवर झेप घेतली आणि सुरक्षितपणे परत आले.

– समुद्रसपाटीपासून 100 किमीपेक्षा जास्त उंची म्हणजेच कारमन रेषेपलीकडचा भाग म्हणजे अवकाश. हीच संस्था समुद्र सपाटीपासून 50 मैल (80.47 किमी) या उंचीवर अवकाश यांनासाठी पात्रता उंची असल्याचे सांगते.

– आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानक म्हणजे पृथ्वीच्या कमी उंचीवरील कक्षेत स्थापन केलेले सुविधायुक्त अवकाश स्थानक होय. हे स्थानक 1998 मध्ये स्थापन करण्यात आले. हा बहुराष्ट्रीय सहयोगात्मक प्रकल्प असून त्यात नासा (अमेरिका), रॉसकॉसमॉस (रशिया), जाक्सा (जपान), ईएसए (युरोप)आणि सीएसए (कॅनडा) या पाच अवकाश संशोधन संस्थांचा समावेश आहे.

नेहरू विज्ञान केंद्र:

– नेहरू सायन्स सेंटर (एनएससी) हे भारतातील सर्वात मोठे विज्ञान केंद्र आहे आणि देशाच्या पश्चिम विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी एक लँडमार्क आहे. हे नॅशनल काउन्सिल ऑफ सायन्स म्युझियमचे पश्चिम विभागीय मुख्यालय आहे आणि पश्चिम विभागातील पाच अन्य विज्ञान केंद्रांचे संचालन व समन्वय साधते: रमण विज्ञान केंद्र, नागपूर, प्रादेशिक विज्ञान केंद्र, भोपाळ, प्रादेशिक विज्ञान केंद्र, कॅलिकट, गोवा विज्ञान केंद्र, पणजी व जिल्हा विज्ञान केंद्र, धरमपूर.

– एनएससीला वर्षाकाठी 7.5 लाख अभ्यागत प्राप्त होतात आणि शालेय विद्यार्थ्यांसाठी हे आकर्षण केंद्र आणि विज्ञानाची समज वाढविण्यासाठी आणि देशात वैज्ञानिक स्वभाव वाढविण्याकरिता उत्कृष्ट आकर्षण केंद्र असल्याचे सिद्ध केले आहे.

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालये परिषद:

– नॅशनल कौन्सिल ऑफ सायन्स म्युझियम, ही भारतातील विज्ञान केंद्र आणि विज्ञान संग्रहालये यांची शिखर संस्था आहे, भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था म्हणून काम करते.

– हे देशभरातील 25 विज्ञान केंद्रांच्या उपक्रमांचे समन्वय साधते. ही परिषद विज्ञान केंद्र आणि संग्रहालये विकसित करण्यासाठी, अत्याधुनिक परस्पर प्रदर्शन आणि कार्यक्रम आणि विज्ञान संप्रेषणातील मानव संसाधन विकास विकसित करण्यात माहिर आहे.

‘Space Tourism: The Next Frontier’:

– NASA and the Russian Space Agency started taking tourists for space travel. It was exorbitant and process was stringent. Russian Soyuz spacecraft used to take tourists every 6 months. ‘Space Adventures was the first agency in the field of Space Tourism. The agency was started by US billionaire Richard Garriot in 1998. The agency offered brokered rides aboard the Russian Soyuz Rockets’.

– Both NASA and the Russian Space Agency halted space tourism, industrialists and entrepreneurs thought they could start private missions so that more and more people could travel to space. This gave birth to the concept of Space tourism.

– Dennis Tito was the first commercial spaceflight passenger before which only astronauts went to the space for research purposes. Tito went to space on the Russian Soyuz TMA Launch Vehicle in April 2001. Mark Shuttleworth, Greg Olsen, Anoush Ansari, Charles Simony, Richard Garriott, Guy Laliberte were others who went on paid trips to space between 2002 to 2009. The private space travelers had to go through stringent selection standards, extensive training, and adopted measures of counteract challenges.

– Blue Origin was established in 2000 by Amazon CEO Jeff Bezos. Blue Origin’s reusable rocket New Shepard successfully completed first human flight recently with four private citizens onboard. The crew included Jeff Bezos, Mark Bezos, Wally Funk and Oliver Daemen. The rocket New Shephard took off on 20th July 2021 from West Texas, United States.

– SpaceX is an American aerospace manufacturer, founded in 2002 by Elon Musk of Tesla Motors. The company has developed the Dragon Spacecraft which was used by NASA astronauts to go the International Space Station. Space X is planning to send citizens to the International Space Station on a 10-day paid trip. Space X is also planning trips to the moon and Mars.

– Virgin Galactic was established in 2004 by the British entrepreneur Richard Branson. Richard Branson and his crew recently reached more than 50 miles above the New Mexico desert aboard his Virgin Galactic rocket plane and safely returned to earth.

– an altitude above 100km above sea level i.e., Kármán Line is space. The same agency considers an altitude of 50 miles (80.47km) as the altitude to qualify as spaceflight.

– The International Space Station is a modular space station in low Earth orbit (Thermosphere). The station was established in 1998. It is a multinational collaborative project involving five participating space agencies: NASA (United States), Roscosmos (Russia), JAXA (Japan), ESA (Europe), and CSA (Canada).

Nehru Science Centre:

– Nehru Science Centre (NSC) is one of the largest science centres in India and a land mark place for the students in the Western Region of the country. It is the western zonal headquarters of National Council of Science Museums and governs and coordinates the activities of five other science centres in Western Region viz: Raman Science Centre, Nagpur, Regional Science Centre, Bhopal, Regional Science Centre, Calicut, Goa Science Centre, Panaji and District Science Centre, Dharampur.

– NSC receives over 7.5 lakh visitors a year and has proved itself to be one of the prime attraction centre for the school students and a centre of excellence in enhancing the understanding of science and in imparting scientific temper in the country.

About the National Council of Science Museums:

– National Council of Science Museums, the apex body of Science Centres and Science Museums in India, functions under the Ministry of Culture, Government of India as an autonomous scientific organisation.

– It coordinates the activities of 25 Science Centres across the country. The Council specializes in developing Science Centres and Museums, the state-of-the-art interactive exhibits and programmes and human resource development in science communication.

4. अँटी-ड्रोन सिस्टमः

शत्रूंचा ड्रोन हल्ला निष्फळ करण्यासाठी डीआरडीओने अँटी-ड्रोन सिस्टम विकसित केला आहे. इंडियनियस ड्रोन टेक्नॉलॉजी शत्रू ड्रोन्सचे डिटेक्शन, सॉफ्ट किल (ड्रोनच्या कम्युनिकेशन लिंकला अडथळा आणण्यासाठी) आणि हार्ड किल (ड्रोन नष्ट करण्यासाठी लेसर आधारित हार्ड किल) यासह प्रतिरोधक हल्ल्यांमध्ये सक्षम आहे. सिस्टम सशस्त्र सेवा आणि इतर अंतर्गत सुरक्षा एजन्सीना अगोदरच प्रात्यक्षिक दिले आहे.

Anti-Drone System:

DRDO has developed anti-drone system to neutralize enemy drone attack. The Indigenous Drone Technology is capable of counter attacks including detection, Soft Kill (for jamming the communication links of Drone) and Hard Kill (Laser based hard kill to destroy the Drone) of enemy Drones.  The System is already demonstrated to Armed Services and other internal security agencies.