The Day That Was – 6 Jul 2021

1. राज्यपालपदी नेमणूका/बदल:

भारताचे महामहिम राष्ट्रपती यांनी पुढील नेमणूका/बदल केले आहेत.

– मिझोरामचे राज्यपाल  श्री पी.एस. श्रीधरण पिल्लई यांची बदली करत आता त्यांची गोव्याच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली आहे.

– हरयाणाचे राज्यपाल  श्री सत्यदेव नारायण आर्य यांची बदली करत आता त्रिपूराच्या त्यांची राज्यपालपदी नियुक्ती केली आहे.

– त्रिपूराचे राज्यपाल श्री रमेश बैस यांची बदली करत  त्यांना झारखंडचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले  आहे.   

– श्री थावरचंद गेहलोत यांची कर्नाटकच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली आहे.

– हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल श्री बंडारु दत्तात्रय यांची बदली करत त्यांची हरयाणाच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली आहे.

– डॉ हरी बाबू कम्भाम्पती यांची मिझोरामचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली आहे.

– श्री मंगुभाई छगनभाई पटेल यांची मध्य प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली आहे. 

– श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर यांची हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली आहे.    

संबंधित कार्यालयाचा पदभार स्विकारल्याच्या तारखेपासून या नेमणूका लागू होतील.

Governor appointments/Changes:

The President of India is pleased to make the following appointments/Changes:-

I. Shri P.S. Sreedharan Pillai, Governor of Mizoram is transferred and appointed as Governor of Goa.

II. Shri Satyadev Narayan Arya, Governor of Haryana is transferred and appointed as Governor of Tripura.

III. Shri Ramesh Bais, Governor of Tripura is transferred and appointed as Governor of Jharkhand.

IV. Shri Thaawarchand Gehlot as Governor of Karnataka.

V.  Shri Bandaru Dattatraya, Governor of Himachal Pradesh is transferred and appointed as Governor of Haryana.

VI. Dr. Hari Babu Kambhampati as Governor of Mizoram.

VII. Shri Mangubhai Chhaganbhai Patel as Governor of Madhya Pradesh.

VIII. Shri Rajendra Vishwanath Arlekar as Governor of Himachal Pradesh.

The above appointments will take effect from the dates they assume charge of their respective offices.

2. नवीन ‘सहकार मंत्रालयाची‘ स्थापना:

– ‘सहकारातून समृद्धी’ हा विकासात्मक दृष्टिकोन वास्तवात उतरवण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीप्रणीत केंद्र सरकारने पूर्णपणे वेगळ्या ‘सहकार मंत्रालयाची’ स्थापना करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.

– देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी हे मंत्रालय एक प्रशासकीय, वैधानिक आणि धोरणात्मक चौकट नव्याने निर्माण करू शकेल.

– यामुळे सहकारी संस्थांंची मुळे घट्ट रुजून सहकार चळवळीला खऱ्या अर्थाने जनाधार मिळू शकेल.

– सहकाराच्या संकल्पनेत प्रत्येक सदस्य उत्तरदायित्वाच्या भावनेने प्रेरित होऊन काम करत असल्याने, आपल्या देशात सहकारावर आधारित असे आर्थिक विकासाचे प्रतिमान अतिशय सुयोग्य आहे.

– सहकारी संस्थांसाठी ‘व्यवसाय सुलभीकरण’ प्रक्रिया सुरळीत करण्याचे आणि बहुराज्यीय सहकारी संस्थांंच्या विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे काम, सहकार मंत्रालयाद्वारे होऊ शकेल.

– समुदायाधारित विकासात्मक भागीदारीसाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचे सरकारने सूचित केले आहे. वेगळे सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याने, वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेचीही परिपूर्ती होत आहे.

New Ministry of Co-operation:

– In a historic move, a separate ‘Ministry of Co-operation’ has been created by the Modi Government for realizing the vision of ‘Sahkar se Samriddhi’.

– This ministry will provide a separate administrative, legal and policy framework for strengthening the cooperative movement in the country.

– It will help deepen Co-operatives as a true people based movement reaching upto the grassroots.

– In our country, a Co-operative based economic development model is very relevant where each member works with a spirit of responsibility.

– The Ministry will work to streamline processes for ‘Ease of doing business’ for co-operatives and enable development of Multi-State Co-operatives (MSCS).

– The Central Government has signaled its deep commitment to community based developmental partnership. Creation of a separate Ministry for Co-operation also fulfils the budget announcement made by the Finance Minister.

3. काश्मीर मधून चेरीच्या मिश्री प्रकारची प्रथम व्यापारी निर्यात दुबईला केली गेली.

–  प्रथमच, काश्मीर खोऱ्यातून चवदार चेरीच्या मिश्री प्रकारची चेरी (व्यावसायिक माल)ची श्रीनगरहून दुबईला निर्यात केली गेली.

– जम्मू-काश्मीरच्या केंद्र शासित प्रदेशात देशातील चेरीच्या वाणिज्यिक वाणांच्या एकूण उत्पादनाच्या 95% पेक्षा जास्त उत्पादन होते. यात चेरीचे चार प्रकार तयार होतात – डबल, मखमली, मिश्री आणि इटली.

First commercial shipment of Mishri variety of cherries from Kashmir exported to Dubai:

– a first commercial shipment of Mishri variety of luscious cherries from Kashmir valley has been exported to Dubai from Srinagar.

– The union territory of Jammu and Kashmir produces more than 95% of the total country’s production of commercial varieties of cherries in the country. It produces four varieties of cherry — Double, Makhmali, Mishri and Italy.

4. टेली-लॉ कार्यक्रम:

–  “टेलि-लॉ ने  2017 मध्ये 1800  सीएससीच्या माध्यमातून  11 राज्यातील  170 जिल्ह्यांमधून आपला प्रवास सुरु केला. 2019 मध्ये, सीएससींची संख्या  29,860 पर्यंत नेताना 115 महत्वाकांक्षी  जिल्हे जोडले गेले. न्याय विभागाला अभिमान आहे की आज 50,000  सीएससी व्यापलेल्या 34 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील 633 जिल्ह्यात टेली -लॉ  कार्यरत आहे. ”

– दूरध्वनी कार्यक्रम सध्या सीएससीच्या नेटवर्कद्वारे 34 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील 633 जिल्ह्यात (115 आकांक्षा जिल्ह्यांसह) कार्यरत आहे. हा कार्यक्रम कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) मध्ये उपलब्ध ई-इंटरफेस प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून वंचित व गरजूंना पॅनेल वकिलांकडून कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी जोडतो.

Tele-Law programme:

– “Tele-Law started its journey in 2017 through 180 districts through 170 districts in 11 states. In 2019, 115 Aspiration Districts were added, bringing the number of CSCs to 29,860. The Department of Justice is proud to have tele-law in 633 districts in 34 states / UTs covering 50,000 CSCs today. ” – Tele-Law programme is presently operational in 633 districts (including 115 Aspirational Districts) across 34 States/UTs through a network of 50,000 CSCs.  The programme connects the disadvantaged and needy seeking legal advice from Panel Lawyers through e-interface platform available in Common Service Centres (CSC).