The Day That Was – 30 Jun 2021

1. आरोग्य संशोधन क्षेत्रात भारत आणि नेपाळ यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी:

– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर), भारत आणि नेपाळ आरोग्य संशोधन परिषद (एनएचआरसी), नेपाळ यांच्यात अनुक्रमे 17 नोव्हेंबर 2020 आणि 4 जानेवारी 21 रोजी स्वाक्षरी झालेल्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली.

– सीमेपलीकडील आरोग्य समस्या, आयुर्वेद/पारंपारिक औषध आणि औषधी वनस्पती, हवामान बदल आणि आरोग्य, असंसर्गजन्य रोग, मानसिक आरोग्य, लोकसंख्या आधारित कर्करोग रजिस्ट्री, उष्णकटिबंधीय रोग (डेंग्यू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जेई इत्यादींसारख्या वेक्टर जनित रोग), इन्फ्लूएंझा, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री, आरोग्य संशोधन नीतीमत्ता, ज्ञान, स्किल टूल्स, विद्यार्थी यांच्या  देवाणघेवाणीतून क्षमता निर्मिती आणि साधने, मार्गदर्शक तत्त्वे, प्रोटोकॉल आणि आरोग्य संशोधनाशी संबंधित पद्धती स्वीकारण्यासाठी सहकार्य यासारख्या परस्पर हिताच्या  संयुक्त संशोधन उपक्रमांवर सहकार्य हे या कराराचे उद्दिष्ट आहे.

– प्रत्येक देश या सामंजस्य करारानुसार मंजूर संशोधनाच्या घटकांना त्यांच्या देशात संशोधन करण्यासाठी निधी देईल किंवा त्रयस्थ पक्षाच्या निधीसाठी संयुक्तपणे अर्ज करु शकेल. मंजूर सहकार्य प्रकल्पांतर्गत वैज्ञानिकांच्या प्रवासाचा खर्च वैज्ञानिक पाठवणारा देश करेल तर  यजमान देश वैज्ञानिक/संशोधकाचा निवास आणि राहण्याचा खर्च करेल. त्या वेळी उपलब्ध असलेल्या निधी नुसार कार्यशाळा/सभा व संशोधन प्रकल्पांसाठी निधीची वचनबद्धता वेळोवेळी निश्चित केली जाऊ शकते. या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था उपक्रम सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांकडून मान्य केली जाईल.

Cabinet approves MoU between India and Nepal in the field of Health Research:

– The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi was apprised of a Memorandum of Understanding (MOU) signed between Indian Council of Medical Research (ICMR), India and the Nepal Health Research Council (NHRC), Nepal in 17 November 2020 and 4 January 2021 respectively.

– The objectives of this MOU are collaboration on joint research activities of mutual interest such as cross-border health issues, Ayurveda/traditional medicine  and medicinal plants, climate change and health, non-communicable diseases, mental Health, Population based cancer registry, tropical diseases (Vector borne diseases such as Dengue, Chikungunya, malaria, JE etc.), Influenza, Clinical Trial Registry, health research ethics, Capacity building through exchange of knowledge, skills tools and fellows and Collaboration for adoption of tools, guidelines, protocols and best practices related to health research.

– Each Party shall fund the components of the research approved under this MoU to be conducted in their country or may apply jointly for third party funding. For the exchange of scientists under approved collaborative projects, the sending Party shall bear the cost of travel of visiting scientists whereas the receiving Party will provide the accommodation and living expenses of the scientist/researcher. Commitment of funds for workshops/meetings and research projects may be decided from time to time as per the funds available at that time. Arrangements to implement and execute all these activities shall be agreed to by the Parties prior to commencement of the activity.

2. आरोग्य संशोधनाच्या क्षेत्रातील भारत आणि म्यानमारमधील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता:

– पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला ,भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) आणि म्यानमारच्या आरोग्य आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या वैद्यकीय संशोधन विभाग (डीएमआर), यांच्यातील फेब्रुवारी , 2020 मध्ये नवी दिल्लीत स्वाक्षरी झालेल्या  सामंजस्य कराराबद्दल  (एमओयू)  माहिती देण्यात आली.

– परस्पर संशोधनाच्या विषयांमध्ये आरोग्य संशोधन संबंध वाढविणे हे या सामंजस्य कराराचे उद्दीष्ट आहे.मुख्य उद्दीष्टे अशी आहेतः

– संसर्गजन्य रोगांचे उच्चाटन (परस्पर सामंजस्याने निर्णय घेण्यात येईल )

– नवीन,  विषाणूजण्य  संसर्ग  नेटवर्क मंचाचा  विकास

– संशोधन पद्धती व्यवस्थापन, क्लिनिकल चाचण्या, नीतिशास्त्र इ. मधील प्रशिक्षण / क्षमता वाढवणे.

– नियामक यंत्रणेचे सामंजस्य

कार्यशाळा / बैठका आणि संशोधन प्रकल्पांसाठी निधीची वचनबद्धता त्या वेळी उपलब्ध असलेल्या निधीनुसार वेळोवेळी निश्चित केली जाईल.उभय पक्ष प्रत्येक संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला  एक संयुक्त कार्य गट (जेडब्ल्यूजी) स्थापन करतील. संयुक्त कार्यगटाची सत्रे एकदा भारतात  तर एकदा म्यानमारमध्ये अशा पद्धतीने  घेतली जातील. व्हिसा प्रवेश , निवास, दैनिक भत्ता, आरोग्य विमा, संयुक्त कार्यगटाच्या सदस्यांची स्थानिक वाहतूक यासह प्रवासाशी संबंधित खर्च पाठवणाऱ्या पक्षाला उचलावा लागेल तर संयुक्त कार्य गटाच्या  बैठकींचा  संस्थात्मक खर्च आयोजक पक्ष उचलेल.

Cabinet approves MoU between India and Myanmar in the field of health research:

– The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi was apprised of a Memorandum of Understanding (MOU) signed between Indian Council of Medical Research (ICMR), India and the Department of Medical Research (DMR), Ministry of Health and Sports of Myanmar signed oin February, 2020 at New Delhi.

– The objective of this MoU is to build on the health research relationship in the topics of mutual research.  The main objectives are:

– Elimination of infectious diseases (to be decided mutually)

– Development of network platform of emerging and viral infections

– Training /capacity building in research methodology management, clinical trials, ethics etc.

– Harmonization of regulatory mechanism

Commitment of funds for workshops/meetings and research projects will be decided from time to time as per the funds available at that time. The Parties shall establish a Joint Working Group (JWG) consisting of delegates from each organization. JWG sessions shall be held alternatively in India and in Myanmar. The expenses related to travel, including visa entry, accommodation, per diem, health insurance, local transportation of its JWG members, shall be borne by the Sending Party whereas the organizational expenses of the JWG meetings shall be borne by the Host Party.

3. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कार्मिक प्रशासन आणि शासन सुधारणांच्या नूतनीकरणाबाबत भारत आणि गाम्बिया यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली:

– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय सुधारणा व लोक तक्रारी विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी व निवृत्ती वेतन मंत्रालय, भारत सरकार आणि लोकसेवा आयोग, राष्ट्रपती कार्यालय, गाम्बिया यांच्यातल्या कार्मिक प्रशासन आणि शासन सुधारणांच्या नूतनीकरणाबाबत सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली.

– सामंजस्य करार दोन्ही देशांचे कार्मिक प्रशासन समजून घेण्यास मदत करेल आणि काही उत्तम पद्धती आणि प्रक्रियांचा स्वीकार या माध्यमातून शासन व्यवस्था सुधारण्यास सक्षम करेल.

आर्थिक परिणामः

या सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात प्रत्येक देश आपल्या खर्चासाठी जबाबदार असेल. खर्चाची वास्तविक रक्कम सामंजस्य कराराअंतर्गत राबविल्या जाणार्‍या उपक्रमांवर अवलंबून असेल.

तपशीलः

या सामंजस्य करारांतर्गत सहकार्याच्या खालील क्षेत्रांचा समावेश असेल, परंतु ती तेवढ्यापुरते मर्यादित नसतील

– सरकारमधील कामगिरी व्यवस्थापन प्रणाली सुधारणे.

– अंशदान पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी

– सरकारमध्ये  ई-भर्ती

– कार्मिक प्रशासन आणि प्रशासन सुधारणांमधील उभय देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्य बळकट करणे आणि प्रोत्साहन देणे हे या सामंजस्य कराराचे मुख्य उद्दीष्ट आहे,  यामुळे भारतीय सरकारी संस्था आणि गाम्बियाच्या संस्था  यांच्यात संवाद सुलभ होईल. शासनातील कामगिरी व्यवस्थापन प्रणाली सुधारणे, अंशदान पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी आणि शासनात ई-भर्ती यासारख्या क्षेत्रात सहकार्य प्रोत्साहित करण्यासाठी गाम्बिया उत्सुक आहे.

– गाम्बिया बरोबर सामंजस्य करार कार्मिक प्रशासन आणि शासन सुधारणांमध्ये नूतनीकरण करण्याच्या दोन्ही देशांमधील सहकार्याला कायदेशीर चौकट उपलब्ध करेल,  जेणेकरून कार्मिक क्षेत्रामधील प्रशासकीय अनुभव शिकून, सामायिक करुन आणि देवाणघेवाण आणि प्रतिसाद, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेची जाणीव निर्माण करून विद्यमान शासन व्यवस्था सुधारता येईल.

पार्श्वभूमी:

केंद्र सरकारने देशभरात शासकीय सेवांच्या वितरणात आमूलाग्र बदल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि “किमान सरकार कमाल प्रशासन” या उद्देशाने कार्मिक प्रशासन व शासन सुधारणेच्या सरकारच्या प्रयत्नांना आणखी गती देण्याचे उद्दीष्ट देखील ठेवले आहे.

Cabinet approves Memorandum of Understanding signed between India and Republic of The Gambia on Refurbishing Personnel Administration and Governance Reforms:

– The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India and the Public Service Commission, Office of the President, Republic of The Gambia on Refurbishing Personnel Administration and Governance Reforms.

Impact:

The MoU will help in understanding the personnel administration of both the countries and enable in improving the system of governance through replicating, adapting and innovating some of the best practices and processes.

Financial implications:

Each country will be responsible for its expenditure in connection with the implementation of this MoU.  Actual amount of expenditure will depend on the activities that may be undertaken under the MoU.

Details:

The areas of cooperation under this MoU would include, but shall not

be limited to:

a) Improving Performance Management System in Government.

b) Implementation of contributory Pension Scheme

c) E-recruitment in Government

– The main objective of the MoU is to strengthen and promote bilateral cooperation between the two countries in Personnel Administration and Governance Reforms, as this will facilitate a dialogue between Indian Government agencies and the agencies of the Republic of the Gambia. More so, Gambia is keen to engage with India to promote cooperation in areas such as Improving Performance Management System in Government, Implementation of contributory Pension Scheme and, e-Recruitment in Government.

– The MoU with the Republic of the Gambia will provide a legal framework to the cooperation between the two countries in Refurbishing Personnel Administration and Governance Reforms so as to improve upon the existing system of governance by learning, sharing and exchanging administrative experiences in the area of Personnel Administration and Governance Reforms and instill a greater sense of responsiveness, accountability and transparency.

Background:

Government of India has taken up a goal of quantum shift in delivery of Government Services across the country and also aims to further Government’s efforts at revamping of Personnel Administration and Governance Reforms which is relevant in the context of the goal of ‘Minimum Government with Maximum Governance’.

4. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत (एबीआरवाय) नोंदणीची अंतिम तारीख 30 जून 2021 वरून 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवायला मंजुरी दिली:

– या मुदतवाढीमुळे  औपचारिक क्षेत्रात 71.8 लाख रोजगार  निर्माण होतील. यापूर्वी 58.5 लाख रोजगार निर्मितीचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.  18.06.2021 पर्यंत एबीआरवाय अंतर्गत, 79,577 आस्थापनांमधून 21.42  लाख लाभार्थ्यांना 902  कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.

– एबीआरवाय अंतर्गत ईपीएफओकडे नोंदणीकृत आस्थापने व 15,000/- वेतन मिळवणाऱ्या  नवीन कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल जर आस्थापनाने नवीन कर्मचारी किंवा 01.03.2020 ते 30.09.2020 दरम्यान नोकरी गमावलेले लोक भर्ती केले असतील

– एबीआरवाय अंतर्गत, ईपीएफओ नोंदणीकृत आस्थापनांच्या सामर्थ्यानुसार केंद्र  सरकार कर्मचारी आणि  नियोक्ते हिस्सा (वेतनाच्या 24%) ‘ किंवा फक्त कर्मचार्‍यांचा हिस्सा (वेतनाच्या  12%) दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी जमा करत आहे. कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या व ईपीएफओच्या संकेतस्थळावर योजनेची सविस्तर मार्गदर्शक सूचना पाहता येईल.

– कोविडनंतर  अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि औपचारिक क्षेत्रात रोजगार निर्मिती वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर  भारत 3.0 पॅकेज अंतर्गत एबीआरवाय ची घोषणा  केली गेली. ही योजना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कोविड-19 परिणाम कमी करेल आणि कमी पगाराच्या कामगारांना भेडसावणाऱ्या अडचणी कमी करेल आणि नियोक्तांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि विस्तारीकरणासाठी प्रोत्साहन देईल.

Cabinet approves extension of last date of Registration under Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) from 30th June 2021 to 31st March 2022:

– Consequent upon this extension, it is expected that 71.8 lakh employment will be generated in the formal sector as against the earlier projection of 58.5 lakh. As on 18.06.2021, benefit amounting to Rs.902 crore has been given to 21.42 Lakh beneficiaries through 79,577 establishments under ABRY.

– Under ABRY, establishments registered with EPFO and their new employees drawing monthly wage of less than Rs. 15,000/- are being benefited if the establishment recruits new employees or those who lost their job between 01.03.2020 to 30.09.2020.

– Under ABRY, Government of India is crediting for a period of two years both the employees’ and employers share’ (24% of wages) or only the employees’ share (12% of wages), depending on the strength of EPFO registered establishments. Detailed scheme guidelines can be seen on the website of Ministry of Labour & Employment and EPFO.

– ABRY was announced as one of the measures under Aatmanirbhar Bharat 3.0 package to boost the economy and increase employment generation in formal sector during post Covid recovery phase. This scheme will minimize the impact of COVID-19 pandemic on the country’s economy and will ameliorate the hardship faced by low paid workers, provide incentive to employers for restarting and expanding business activities.

5. 16 राज्यांमधील वस्ती असलेल्या सर्व गावांमध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेलच्या माध्यमातून ऑप्टिकल फायबर जोडणीसह भारतनेटच्या अंमलबजावणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता:

– आज मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरी अंतर्गत केरळ, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतींसह अंदाजे 3.61 लाख गावांमध्ये भारतनेटची अंमलबजावणी केली जाईल.

भारतनेट सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेलने खालील ग्राहक अनुकूल फायदे होतील :-

– खाजगी क्षेत्रातील प्रदात्याद्वारे ग्राहकांसाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर;

– ग्राहकांना उच्च गुणवत्तेची सेवा आणि सेवा स्तर;

– नेटवर्कची जलदगतीने जोडणी आणि ग्राहकांना वेगवान कनेक्टिव्हीटी;

– सेवांसाठी स्पर्धात्मक दर;

– ग्राहकांना दिलेल्या पॅकेजचा एक भाग म्हणून ओव्हर  द टॉप (ओटीटी) सेवा आणि मल्टी-मीडिया सेवांसह हाय -स्पीड ब्रॉडबँडवरील विविध सेवा आणि सर्व ऑनलाइन सेवा उपलब्ध

दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांमधील सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेल हा एक नवीन उपक्रम आहे. खाजगी क्षेत्रातील भागीदारीने देखील वाजवी गुंतवणूक आणून भांडवली खर्चासाठी आणि नेटवर्कचे संचालन तसेच  देखभाल यासाठी स्रोत वाढवणे अपेक्षित आहे. म्हणूनच, भारतनेटचे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेल कार्यक्षमता, सेवेची गुणवत्ता, ग्राहकांचा अनुभव आणि खासगी क्षेत्रातील कौशल्य, उद्योजकता आणि डिजिटल इंडियाच्या कामगिरीला गती देण्याची क्षमता वाढवेल. याव्यतिरिक्त यामुळे सामान्य लोकांच्या पैशांची भरीव बचत होईल.

Cabinet approves BharatNet implementation through Public Private Partnership Model in 16 States with optical fibre connectivity to all inhabited villages:

– The States covered under the Cabinet approval today are Kerala, Karnataka, Rajasthan, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, West Bengal, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland and Arunachal Pradesh. An estimated 3.61 lakh villages including GPs will be covered.

– BharatNet PPP Model will bring in following consumer friendly advantages:

(a) Use of innovative technology by the Private Sector Provider for the consumers;

(b) High quality of service and Service Level to consumers;

(c) Faster deployment of network and quick connectivity to consumers;

(d) Competitive tariffs for services;

(e) Variety of services on high-speed broadband  including Over the top (OTT) services and multi-media services as part of packages offered to consumers, and

(f)  Access to all online services.

PPP Model in this critical infrastructure of Telecom is a novel initiative. The Private Sector Partner is also expected to bring an equity investment and raise resources towards capital expenditure and for operation and maintenance of the network.  Hence, the PPP Model for BharatNet will enhance efficiency, quality of service, consumer experience and leverage private sector expertise, entrepreneurship and capacities for accelerating achievement of digital India.  This will be in addition to substantial savings of public money.

6. जम्मू आणि काश्मीरला भेट देणार सीमांकन आयोगः

– आज, न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सीमांकन आयोगाने श्री.सुशील चंद्र यांच्या उपस्थितीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी 6 जुलै, 2021 (मंगळवार) ते  9 जुलै, 2021 (शुक्रवार) दरम्यान जम्मू-काश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

– मार्च २०२० मध्ये सीमांकन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि चालू महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मार्च २०२१ मध्ये त्याची मुदत आणखी एका वर्ष वाढविण्यात आली. कमिशनचे तिसरे सदस्य जम्मू आणि काश्मीर केंद्र शासित प्रदेश राज्य निवडणूक आयुक्त आहेत. लोकसभा, सभापती यांनी नामित केलेले पाच सहकारी सदस्य या आयोगात आहेत.

Delimitation Commission to visit Jammu & Kashmir:

– Today, Delimitation Commission under the Chairpersonship of   Justice (Retd.) Mrs. Ranjana Prakash Desai, in the presence of Shri Sushil Chandra, Chief Election Commissioner has decided to visit the Union Territory of Jammu & Kashmir from 6th July, 2021 (Tuesday) to 9th July, 2021 (Friday).

– The Delimitation Commission was constituted in March 2020 and its term was extended by another year in March 2021 in view of the on-going pandemic. Third Member of the Commission is the State Election Commissioner of Union Territory of Jammu & Kashmir. The Commission also has five Associate Members nominated by the Speaker, Lok Sabha.

7. गॅमा रे स्फोट अंतराळात आढळला:

– जीआरबी 190114 सी नावाच्या अल्ट्रा-हाय एनर्जी फोटोनसह जीआरबी प्रथमच 14 जानेवारी -2018 रोजी आढळला.

– नेहमीप्रमाणे, जीआरबी थोड्या काळासाठी टिकून राहिला, त्यानंतर उर्वरित उर्जेचा प्रारंभिक चमकदार फ्लॅश त्यानंतर ‘प्रॉम्प्ट उत्सर्जन’ म्हणून ओळखला जातो. ‘आफ्टरग्लो’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या कमी चमकदार परंतु दीर्घकाळ टिकणार्‍या समवेत त्वरित उत्सर्जनानंतर आढळले आणि वैज्ञानिकांना जीआरबीच्या चौकशीची संधी दिली.

Gamma-Ray Burst detected in space:

– The GRB with ultra-high energy photons called GRB 190114C was detected for the first time on 14-January-2019.

– As usual, the GRB lasted for a brief period, followed by an initial bright flash in high energies known as the ‘prompt emission’. A less luminous but long-lasting counterpart known as the ‘afterglow’ was detected after the prompt emission and offered scientists the chance to probe the GRBs.