The Day That Was – 05 Mar 2021

  1. पंतप्रधान 7 मार्च 2021 रोजी जनऔषधी दिवस सोहळ्याला संबोधित करणार:
    शिलाँगच्या नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी प्रादेशिक आरोग्य आणि वैद्यकीय विज्ञान संस्थेमध्ये देशातील 7500 व्या जनौषधी केंद्रांचे पंतप्रधान करणार लोकार्पण:
    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 7 मार्च 2021 रोजी सकाळी 10 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जनऔषधी दिवस सोहळ्याला संबोधित करतील. या सोहळ्यात पंतप्रधान शिलाँगच्या नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी प्रादेशिक आरोग्य आणि वैद्यकीय विज्ञान संस्थेमध्ये देशातील 7500 व्या जनौषधी केंद्रांचे लोकार्पण करतील. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना लाभार्थ्यांशी पंतप्रधान यावेळी संवाद साधतील तसेच उत्कृष्ट कामाबद्दल संबंधितांना पारितोषिक वितरण करतील. खते आणि रसायने खात्याचे केंद्रीय मंत्री या समारंभाला उपस्थित राहतील.

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना:
दर्जेदार औषधे किफायतशीर किमतीत पुरविण्याच्या उद्देशाने या योजनेला प्रारंभ झाला. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आत्तापर्यंत 7499 औषध दुकाने उघडली गेली आहेत. आर्थिक वर्ष 2020-2 (4 मार्च 2021 पर्यंत) झालेल्या विक्रीचे आकडे बघता, बाजारातील औषधांपेक्षा 50 टक्के ते 90 टक्के पर्यंत स्वस्त असलेल्या या औषधांमुळे सामान्य नागरिकांची जवळपास 3600 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

जनौषधी दिवसाबद्दल:
जनौषधी बद्दल जनजागृती करण्यासाठी 1 मार्च ते 7 मार्च हा संपूर्ण आठवडा देशभरात “जनौषधी-सेवा आणि रोजगारही” या कल्पनेसह जनौषधी सप्ताह म्हणून साजरा करण्यात येतआहे. या सप्ताहाचा शेवटचा दिवस म्हणजे 7 मार्च जनौषधी दिवस म्हणून साजरा होणार आहे.

PM to address ‘Janaushadhi Diwas’ celebrations on 7th March:
PM to dedicate to the nation the 7500th Janaushadhi Kendra at NEIGRIHMS, Shillong:
Prime Minister Shri Narendra Modi will address the ‘Janaushadhi Diwas’ celebrations on 7th March, 2021 at 10 AM via video conferencing. Prime Minister will dedicate to the nation the 7500th Janaushadhi Kendra at NEIGRIHMS, Shillong during the event. He will interact with beneficiaries of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana and also give awards to stakeholders by recognizing their excellent work. Union Minister for Chemicals & Fertilizers will also be present on the occasion.

Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana:
The initiative endeavours to provide quality medicines at an affordable price. The number of stores under the scheme has grown to 7499, with all districts of the country covered. Sales in the financial year 2020-21 (up to 4th March 2021) led to total savings of approximately Rs. 3600 Crore for common citizens, as these medicines are cheaper by 50% to 90% than the corresponding market rates.

About Janaushadhi Diwas:
In order to create more awareness about Janaushadhi, an entire week from 1st March to 7th March is being celebrated as ‘Janaushadhi Week’ across the nation, with the theme of “Jan Aushadhi – Seva bhi, Rozgar bhi”. The last day of the week i.e. 7th March will be celebrated as ‘Janaushadhi Diwas’.

  1. पीएलआयमुळे या क्षेत्राशी संबंधित संपूर्ण परिसंस्थेला फायदा होतो – पंतप्रधान:
    पीएलआय योजनाः देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि देशाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी उत्पादनाला जोडलेली प्रोत्साहन योजना जागतिक पुरवठा साखळीत भारत समाकलित करणे हे आहे.

प्रथमच 13 क्षेत्रांना उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन अंतर्गत आणले गेले आहे. पीएलआय हे त्या क्षेत्राशी संबंधित संपूर्ण परिसंस्थेचा फायदा करून देते. वाहन आणि फार्मा उद्योगातील पीएलआयमुळे वाहनांचे सुटे भाग, वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांच्या कच्च्या मालाशी संबंधित विदेशी अवलंबित्व कमी होईल . प्रगत सेल बॅटरी, सोलर पीव्ही मॉड्यूल आणि स्पेशलिटी स्टीलच्या सहाय्याने देशात ऊर्जा क्षेत्राचे आधुनिकीकरण केले जाईल, असेही ते म्हणाले. तसेच वस्त्रोद्योग व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी पीएलआयचा फायदा संपूर्ण कृषी क्षेत्राला होईल.

पंतप्रधान म्हणाले की भारताचा प्रस्ताव स्वीकारून संयुक्त राष्ट्रांनी सन 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केले ही अभिमानाची बाब आहे. ते म्हणाले की 70 पेक्षा जास्त देशांनी भारताच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आणि त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत एकमताने ते मान्य केले. ते म्हणाले की ही आपल्या शेतकऱ्यांसाठी देखील एक मोठी संधी आहे. लोकांना आजारी पडण्यापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांनी 2023 मध्ये बाजरी किंवा भरड धान्य पौष्टिकतेबाबत जगभरात मोहीम सुरू करण्याचे आवाहन केले होते.. ते म्हणाले की, 2023 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघाने आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष घोषित केल्यामुळे देश-विदेशात भरड धान्याच्या मागणीत मोठी वाढ होईल आणि याचा आपल्या शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होईल. कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्राने या संधीचा पुरेपूर लाभ घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पीएलआय योजनेसंदर्भातील योजनांसाठी सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. उत्पादनाच्या सरासरी 5% प्रोत्साहन म्हणून दिले जाते. म्हणजेच पीएलआय योजनेमुळे पुढील पाच वर्षांत भारतात 520 अब्ज डॉलर्सचे उत्पादन होईल. ज्या क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना तयार केली गेली आहे त्या क्षेत्रात मनुष्यबळाची संख्या दुप्पट होईल असा अंदाज आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की पीएलआय योजना प्रत्येक क्षेत्रात अँकर युनिट तयार करुन देशातील एमएसएमई परिसंस्थेवर मोठा परिणाम करेल आणि यासाठी संपूर्ण मूल्य साखळीत नवीन पुरवठादार आधार आवश्यक असेल.त्यांनी उद्योगाना सहभागी होण्याचे आणि पीएलआय योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.

PLI benefits the entire ecosystem associated with the sector: PM:
PLI Scheme: Production linked incentive scheme aims to integrate India in the global supply chain in order to boost domestic manufacturing and make the country globally competitive.

13 sectors have been brought under Production Linked Incentives for the first time. PLI benefits the entire ecosystem associated with the sector. With PLI in auto and pharma, there will be very less foreign dependence related to auto parts, medical equipment and raw materials of medicines. He added that the energy sector will be modernized in the country with the help of Advanced Cell Batteries, Solar PV modules and Specialty Steel. Similarly, the PLI for the textile and food processing sector will benefit the entire agriculture sector.

The Prime Minister remarked that it is a matter of pride that following India’s proposal, the United Nations has declared the year 2023 as the International Year of Millets. He said more than 70 countries came to support India’s proposal and unanimously accepted it in the UN General Assembly. He said this is also a big opportunity for our farmers. He urged to start a worldwide campaign in 2023 on the nutritional potential of millets or coarse grains to protect people from getting sick. He said that the demand for millets at home and abroad will increase rapidly with the announcement of the International Year of Millets by the UN in 2023 and this will greatly benefit our farmers. He also urged the Agriculture and Food Processing Sector to take full advantage of this opportunity.

The Prime Minister highlighted that in this year’s budget, a provision of about 2 lakh crore rupees has been made for schemes related to the PLI scheme. An average of 5 % of production is given as incentive. This means that PLI schemes will lead to production worth $ 520 billion in India in the next five years. It is also estimated that sectors for which the PLI scheme has been created will witness doubling of the workforce.

The Prime Minister said the PLI Scheme would make a major impact to the country’s MSMEs ecosystem by creating the anchor units in every sector that will need a new supplier base across the entire value chain. He urged the industry to join and take advantage of the PLI scheme.

  1. आयएमपीसीएल, सरकारी ई-मार्केट (जीएम) पोर्टलवर उत्पादने विक्रीसाठी आयुष मंत्रालयाचा पीएसयू:
    आयुष मंत्रालयाची पीएसयू ‘आयएमपीसीएल’ रु. १०० कोटी उलाढाल करणारी ही आयुष औषधाची देशातील सर्वात विश्वासार्ह उत्पादकांपैकी एक आहे आणि त्याच्या फॉर्म्युलेशनच्या सत्यतेसाठी ओळखले जाते. आयएमपीसीएल ही आयुष मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत एकमेव सीपीएसई आहे आणि त्यांच्या आयुर्वेदिक व युनानी औषधांसाठी अर्थ मंत्रालयाद्वारे (खर्च विभाग) त्यांच्या किंमतींची तपासणी केली जाते.

IMPCL, the PSU of AYUSH Ministry to sell products on Government e-Market (GeM) portal:
IMPCL, the Rs. 100 crore turnover PSU of the Ministry of AYUSH is one of the most trusted manufacturers of Ayush medicines in the country, and is known for the authenticity of its formulations. IMPCL is the only CPSE under Ministry of AYUSH, Government of India and its prices are vetted and finalised by the Ministry of Finance (Department of Expenditure) for their Ayurvedic & Unani Medicines.

  1. स्पर्धा कायद्याच्या अर्थशास्त्र विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे सहावे संस्करण भारतीय स्पर्धा आयोग आयोजित केले:
    पार्श्वभूमी:
    स्पर्धा कायदा:
    स्पर्धा (दुरुस्ती) अधिनियम, 2007 ने सुधारित केल्याप्रमाणे स्पर्धा कायदा 2002, आधुनिक स्पर्धा कायद्याच्या तत्वज्ञानाचे अनुसरण करते. हा कायदा प्रतिस्पर्धी करार, उद्योजकांकडून वर्चस्व असलेल्या पदाचा गैरवापर करण्यास प्रतिबंधित करते आणि एकत्रितपणे (अधिग्रहण, नियंत्रण व एम & ए) नियंत्रित करतो ज्यामुळे भारतातील स्पर्धेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते किंवा संभवते.

भारतीय स्पर्धा आयोगः
14 ऑक्टोबर 2003 पासून केंद्र सरकारने स्थापित केलेल्या भारतीय स्पर्धा आयोगामार्फत या कायद्याची उद्दीष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. सीसीआय मध्ये अध्यक्ष व केंद्र सरकारतर्फे नियुक्त केलेले सदस्य असतात. स्पर्धेवर विपरीत परिणाम होत असलेल्या प्रथा दूर करणे, स्पर्धा वाढवणे आणि टिकवणे, ग्राहकांचे हित जपणे आणि भारतीय बाजारपेठेत व्यापार स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे. कोणत्याही कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या वैधानिक प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेल्या संदर्भावर आयोगाने स्पर्धेच्या मुद्द्यांविषयी मत देणे आणि स्पर्धा वकिली करणे, जनजागृती करणे आणि स्पर्धा विषयांवर प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

सीसीआय चे दृष्टी:
गुंतवणूकी आणि अंमलबजावणीद्वारे सक्षम स्पर्धा संस्कृतीचा प्रचार आणि टिकवणूकीसाठी जे व्यवसायाला न्याय्य, स्पर्धात्मक आणि नाविन्यपूर्ण होण्यास प्रेरित करेल; ग्राहक कल्याण वाढविणे; आणि आर्थिक विकासास समर्थन देणे.

भारतीय स्पर्धा कमिशनचे उद्दीष्ट आहे की याद्वारे एक मजबूत स्पर्धात्मक वातावरण तयार करावे:

  • ग्राहक, उद्योग, सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रासह सर्व भागधारकांसह सक्रिय सहभाग.
  • उच्च क्षमता पातळीसह ज्ञान देणारी संस्था असणे.
  • व्यावसायिकता, पारदर्शकता, अंमलबजावणीमध्ये संकल्प आणि शहाणपणा.

Competition Commission of India organises Sixth Edition of National Conference on Economics of Competition Law:
Background:
The Competition Act:
The Competition Act, 2002, as amended by the Competition (Amendment) Act, 2007, follows the philosophy of modern competition laws. The Act prohibits anti-competitive agreements, abuse of dominant position by enterprises and regulates combinations (acquisition, acquiring of control and M&A), which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India.

Competition Commission of India:
The objectives of the Act are sought to be achieved through the Competition Commission of India, which has been established by the Central Government with effect from 14th October 2003. CCI consists of a Chairperson and 6 Members appointed by the Central Government. It is the duty of the Commission to eliminate practices having adverse effect on competition, promote and sustain competition, protect the interests of consumers and ensure freedom of trade in the markets of India. The Commission is also required to give opinion on competition issues on a reference received from a statutory authority established under any law and to undertake competition advocacy, create public awareness and impart training on competition issues.

Vision of CCI:
To promote and sustain an enabling competition culture through engagement and enforcement that would inspire businesses to be fair, competitive and innovative; enhance consumer welfare; and support economic growth.

Competition Commission of India aims to establish a robust competitive environment through:

  • Proactive engagement with all stakeholders, including consumers, industry, government and international jurisdictions.
  • Being a knowledge intensive organization with high competence level.
  • Professionalism, transparency, resolve and wisdom in enforcement.
  1. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय राष्ट्रीय समिती स्थापन:
    15 ऑगस्ट 2017 रोजी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते, “आपल्यापैकी प्रत्येक जण मग तो कुठलाही असो नवीन संकल्प, नवी ऊर्जा, नवीन शक्ती याने भारून जात आहे. आपल्या एकत्रित शक्तीने आपण 2022 मधील स्वातंत्र्यदिनाच्या 75 व्या वर्षात देशाचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकू शकू. हा असेल नवीन भारत. एक सुरक्षित, संपन्न आणि मजबूत राष्ट्र. नवीन भारत जिथे देशाला जागतिक स्तरावरील गौरव प्रदान करण्यात आधुनिक विज्ञान आणि आणि तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावेल”

पंतप्रधानांच्या या शब्दांपासून प्रेरणा घेत भारत सरकारने भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करण्यासाठी 15 ऑगस्ट 2022 रोजी या गौरवाला साजेसा असा, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर “आजादी का अमृत महोत्सव” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत भारत सरकार मधील विविध मंत्रालयांना धोरणे आणि कार्यक्रम यांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय अंमलबजावणी समिती याआधीच स्थापन करण्यात आलेली आहे. या कारणासाठी सचिवांची समितीही स्थापन झालेली आहे.

सरकारने आता पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये 259 सदस्य असतील आणि त्यासाठीची राजपत्र अधिसूचना आज जारी झाली.

या राष्ट्रीय समितीत विविध कार्यक्षेत्रातील ख्यातनाम नागरिक आणि मान्यवरांचा समावेश असेल. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे कार्यक्रम हाती घेतले जातील त्यासंदर्भातील धोरणे आणि नियम याबाबत ही समिती मार्गदर्शन करेल.

15 ऑगस्ट 2022 च्या 75 आठवडे आधी हा सोहळा साजरा करण्यास सुरुवात होईल. म्हणजेच महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात केल्या गेलेल्या ऐतिहासिक मीठ सत्याग्रहाच्या 91 व्या संस्मरणदिनाला म्हणजेच 12 मार्च 2021 रोजी या सोहळ्यातील कार्यक्रमांचा आरंभ होईल.

12 मार्च 2021 पासून सुरू होणार असलेल्या या संस्मरण कार्यक्रमांशी संबंधित तयारीच्या दृष्टीने उच्च स्तरीय समितीच्या सर्व सदस्यांची पहिली बैठक 8 मार्च 2021 रोजी बोलावण्यात आली आहे.

A high-level National Committee headed by Prime Minister constituted to commemorate 75 years of India’s Independence:
In his Independence Day speech of 15 August, 2017, the Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi had said:

“If each one of us, irrespective of where he belongs to, strives with a new resolve, a new energy, a new strength, we can change the face of the country with our combined strength in the 75th year of our independence in 2022. It will be the New India – a secure, prosperous and strong nation. A New India where there is equal opportunity for all; where modern science and technology play an important role in bringing glory for the nation in the global arena.”

Taking inspiration from the words of Hon’ble Prime Minister, Government of India has taken a decision to commemorate 75 years of India’s Independence which falls on 15th August 2022 in a befitting manner at national and international level in the form of Azadi Ka Amrit Mahotsav. A National Implementation Committee under the chairmanship of Hon’ble Home Minister had earlier been constituted for the commemoration, to guide the policies and programs to be undertaken by various Ministries of Government of India under the India 75 commemoration. A Committee of Secretaries has also been set up for this purpose.

The Government has now constituted a National Committee under the chairmanship of Hon’ble Prime Minister of India with 259 Members, for which a Gazette Notification has been issued today.

The National Committee includes dignitaries and eminent citizens from all walks of life. The Committee will provide policy direction and guidelines for formulation of programs for the commemoration of 75th anniversary of Indian Independence, at the national and international levels.

The celebrations are proposed to be launched 75 weeks prior to 15th August 2022 i.e. on 12 March, 2021, which is the 91st anniversary of the historic Salt Satyagraha led by Mahatma Gandhi. In order to discuss modalities relating to preparatory activities under the commemoration beginning from 12th March 2021, with the members of High Level Committee, it has been decided to convene the first meeting of the Committee on 8th March 2021.