The Day That Was – 17 Mar 2021

1. स्थानिक उत्पादन प्रोत्साहन:
   ‘आत्मनिभार’ होण्याची आणि भारताची उत्पादन क्षमता व निर्यात वाढविण्याच्या भारताच्या दृष्टीकोनातून लक्षात घेता, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये वित्तीय वर्ष 2021-222 पासून 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 13 प्रमुख क्षेत्रातील पीएलआय योजनांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये 1.97 लाख रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. या 10 क्षेत्रांमध्ये आधीपासून विद्यमान तीन क्षेत्रांचा समावेश आहे (i) मोबाइल मॅन्युफॅक्चरिंग अँड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल / ड्रग इंटरमीडियरीज आणि अक्टिव्ह फार्मास्युटिकल घटक आणि (iii) मेडिकलचे उत्पादन यंत्रे आणि 10 नवीन प्रमुख क्षेत्रांना नोव्हेंबर 2020 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली.

ही 10 प्रमुख क्षेत्रे पुढीलप्रमाणेः
(i) वाहन आणि वाहन घटक, (ii) फार्मास्युटिकल्स ड्रग्स, (iii) स्पेशलिटी स्टील, (iv) दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादने, (v) इलेक्ट्रॉनिक / तंत्रज्ञान उत्पादने, (vi) व्हाइट गुड्स (एसी आणि एलईडी), (vii) अन्न उत्पादने, (viii) वस्त्र उत्पादने: एमएमएफ विभाग आणि तांत्रिक वस्त्रे, (ix) उच्च कार्यक्षमता सौर पीव्ही मॉड्यूल आणि (एक्स) प्रगत रसायनशास्त्र सेल (एसीसी) बॅटरी.

पीएलआय योजना संबंधित मंत्रालये / विभागांमार्फत राबविल्या जातील आणि निर्धारित आर्थिक मर्यादेत असतील. या पीएलआय योजनांचा लाभार्थी होण्यासाठी देशांतर्गत तसेच परदेशी मालकीच्या संस्था पात्र आहेत.

पीएलआय योजनांद्वारे योजने अंतर्गत स्थापन झालेल्या जागतिक चॅम्पियन्ससाठी व्यापक पुरवठादार तळ उभारणे सक्षम होणे अपेक्षित आहे. हे प्रमुख क्षेत्रांमध्ये स्केल आणि आकार आणण्यास आणि जागतिक चॅम्पियन तयार आणि पोषण करण्यात मदत करेल.

Promotion of Local Manufacturing:
Keeping in view India’s vision of becoming ‘Atmanirbhar’ and to enhance India’s Manufacturing Capabilities and Exports, an outlay of INR 1.97 lakh crore has been announced in Union Budget 2021-22 for PLI schemes for 13 key sectors for a period of 5 years starting from fiscal year (FY) 2021- 22. These 13 sectors include already existing 3 sectors named (i) Mobile Manufacturing and Specified Electronic Components, (ii) Critical Key Starting materials/Drug Intermediaries & Active Pharmaceutical Ingredients, and (iii) Manufacturing of Medical Devices and 10 new key sectors which have been approved by the Union Cabinet recently in November 2020.

These 10 key sectors are:
(i) Automobiles and Auto Components, (ii) Pharmaceuticals Drugs, (iii) Specialty Steel, (iv) Telecom & Networking Products, (v) Electronic/Technology Products, (vi) White Goods (ACs and LEDs), (vii) Food Products, (viii) Textile Products: MMF segment and technical textiles, (ix) High efficiency solar PV modules, and (x) Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery.

The PLI schemes will be implemented by the concerned Ministries/ Departments and will be within the overall financial limits prescribed. Domestic as well as foreign owned entities are eligible to be beneficiaries of these PLI schemes.

The PLI Schemes are expected to enable the setting up of a widespread supplier base for the global champions established under the scheme. It will help bring scale and size in key sectors and create and nurture global champions.

2. निर्यात वाढ:
   केंद्र सरकार व राज्यातील सरकारी संस्थांना राज्यांमधून निर्यातीच्या वाढीसाठी योग्य पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी सहाय्य करण्यासाठी भारत सरकारने निर्यात योजना (टीआयईएस) योजना FY 2017-18 पासून आरंभ केली आहे. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निर्यात पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी किंवा अपग्रेडेशन करण्यासाठी केंद्र / राज्य सरकारच्या संस्थांना अनुदान स्वरूपात ही योजना पुरविली जाते. ही योजना राज्ये त्यांच्या अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीमार्फत बॉर्डर हॅट्स, लँड कस्टम स्टेशन्स, दर्जेदार चाचणी व प्रमाणपत्र प्रयोगशाळेतील कोल्ड चेन, व्यापार जाहिरात केंद्रे, निर्यात वखार व पॅकेजिंग, सेझ व बंदरे / विमानतळ मालवाहतूक टर्मिनस सारख्या महत्त्वपूर्ण निर्यात दुवा असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी वापरू शकतात. योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे http://commerce.gov.in वर उपलब्ध आहेत.

भारत सरकारने निर्यात केलेल्या उत्पादनांवर आकारणी माफी व करांमध्ये सूट (आरओडीटीईपी) योजना सुरू केली आहे. ही योजना केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील केंद्र, राज्य आणि स्थानिक कर / आकारणीतून सूट मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, जी निर्यात केलेल्या उत्पादनांच्या निर्मिती आणि वितरण प्रक्रियेत केली जाते, परंतु सध्या त्यांना परत दिले जात नाही. इतर कोणतीही शुल्क माफी योजना. पुढे, कर्तव्ये, जीएसटी परतावा तसेच अन्य निर्यात पदोन्नती योजनांच्या माध्यमातून निर्यात शून्य रेट केली जाते.

Export Promotion:
The Government of India has launched the Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) scheme w.e.f FY 2017 -18 to assist Central and State Government agencies for creation of appropriate infrastructure for growth of exports from the States. The Scheme provides financial assistance in the form of grant-in-aid to Central/State Government agencies for setting up or for up-gradation of export infrastructure as per the guidelines of the scheme. The scheme can be availed by the States through their implementing agencies, for infrastructure projects with significant export linkages like Border Haats, Land customs stations, quality testing and certification labs, cold chains, trade promotion centres, export warehousing and packaging, SEZs and ports/airports cargo terminuses. The Scheme guidelines are available at http://commerce.gov.in.

The Government of India has introduced the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) Scheme. This scheme seeks to remission of Central, State and Local duties/taxes/levies at different stages at the Central, State, and local level, which are incurred in the process of manufacture and distribution of exported products, but are currently not being refunded under any other duty remission scheme. Further, exports are zero rated through drawback of duties, GST refund as well as other export promotion schemes.

3. वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक 2021 राज्यसभेत मंजूर:
   राज्यसभेने 16 मार्च 2021 रोजी वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971 मध्ये सुधारणा करणाऱ्या वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक 2021 ला मान्यता दिली. हे विधेयक लोकसभेत 17 मार्च 2020 रोजी संमत झाले होते.

विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये:

• विशेष श्रेणी महिलांसाठी गर्भपाताच्या मुदतीची मर्यादा 20 वरून 24 आठवडे करणे, या महिलांमध्ये बलात्कार पिडीत महिला, दिव्यांग महिला, अल्पवयीन यासह इतर महिलांचा समावेश राहील.
• गर्भावस्थेच्या 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरचा आणि गर्भावस्थेच्या 20 ते 24 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक राहील.
• वैद्यकीय मंडळाद्वारे निदान झालेल्या गर्भाच्या विकृतींच्या बाबतीत गर्भपाताची कमाल मर्यादा लागू होत नाही. वैद्यकीय मंडळाची रचना, कार्ये आणि इतर तपशील अधिनियमांतर्गत नियमांमध्ये नंतर विहित केल्या पाहिजेत.
• गर्भपात करणाऱ्या महिलेचे नाव आणि इतर माहिती, कायद्याने अधिकार दिलेल्या व्यक्ती खेरीज इतर कोणत्याही व्यक्तीला दिली जाणार नाही.
• गर्भनिरोधकांच्या अपयशाचे क्षेत्र स्त्रिया आणि त्यांच्या जोडीदारापर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक 2021 हे महिलांसाठी सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात सेवेचा विस्तार करण्यासाठी, उपचारात्मक,मानवी आणि सामाजिक आधारावर आणण्यात येत आहे.

कठोर अटींखाली सेवा आणि सुरक्षित गर्भपात गुणवत्तेशी तडजोड न करता काही परिस्थितीत गर्भपाताची कमाल मर्यादा वाढवण्यासाठी तसेच गर्भपात सेवेतील सर्वसमावेशक प्रवेश मजबूत करण्याच्या उद्देशाने या अटींमध्ये काही उप-कलमांना पर्यायी कलमे देणे, सध्याच्या वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971मधील काही कलमांतर्गत काही नवीन कलमे समाविष्ट करणे यांचा समावेश आहे.

महिलांची सुरक्षा आणि आरोग्याच्या दृष्टीने उचलण्यात आलेले हे ठोस पाउल असून त्याचा अनेक महिलांना लाभ होईल. स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारामुळे होणाऱ्या गर्भधारणा किंवा गर्भाच्या विकृतीच्या कारणास्तव सध्याच्या गर्भपाताची कमाल मर्यादा वाढविण्याबाबत अलीकडेच न्यायालयाला अनेक याचिका प्राप्त झाल्या आहेत. या सुधारणांमुळे महिलांना सुरक्षित गर्भपात सेवेची महत्वाकांक्षा व प्रवेश वाढेल आणि ज्या महिलांना गर्भपाताची आवश्यकता आहे त्यांना सन्मान, स्वायत्तता, गोपनीयता आणि न्याय मिळेल.

Rajya Sabha passes The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2021:
The Rajya Sabha has approved the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2021 to amend the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 on 16th March 2021. The Bill was approved in Lok Sabha on 17th March 2020.

Salient features of amendments:

• Enhancing the upper gestation limit from 20 to 24 weeks for special categories of women which will be defined in the amendments to the MTP Rules and would include survivors of rape, victims of incest and other vulnerable women (like differently-abled women, minors) etc.
• Opinion of only one provider will be required up to 20 weeks of gestation and of two providers for termination of pregnancy of 20-24 weeks of gestation.
• Upper gestation limit not to apply in cases of substantial foetal abnormalities diagnosed by Medical Board. – The composition, functions and other details of Medical Board to be prescribed subsequently in Rules under the Act.
• Name and other particulars of a woman whose pregnancy has been terminated shall not be revealed except to a person authorised in any law for the time being in force.
• The ground of failure of contraceptive has been extended to women and her partner.

The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2021 is for expanding access of women to safe and legal abortion services on therapeutic, eugenic, humanitarian or social grounds. The amendments include substitution of certain sub-sections, insertion of certain new clauses under some sections in the existing Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, with a view to increase upper gestation limit for termination of pregnancy under certain conditions and to strengthen access to comprehensive abortion care, under strict conditions, without compromising service and quality of safe abortion.

It is a step towards safety and well-being of the women and many women will be benefitted by this. Recently several petitions were received by the Courts seeking permission for aborting pregnancies at a gestational age beyond the present permissible limit on grounds of foetal abnormalities or pregnancies due to sexual violence faced by women. The amendments will increase the ambit and access of women to safe abortion services and will ensure dignity, autonomy, confidentiality and justice for women who need to terminate pregnancy.

4. भारत सरकारच्या टेलीमेडिसिन सेवेद्वारे 30 लाख रुग्णांना आरोग्यविषयक समस्यांवर सल्ला दिला:
   भारत सरकारच्या ई-संजीवनी या राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवेने 30 लाख रुग्णांना आरोग्यविषयक समस्यांवर सल्ले देऊन एक मोठा टप्पा गाठला आहे. सध्या ही राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा देशातील 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत आहे आणि रोज देशभरातील 35,000 हून जास्त रुग्ण आरोग्यविषयक समस्यांवर सल्ला घेण्यासाठी ई-संजीवनी ह्या अभिनव डिजिटल माध्यमाचा उपयोग करून घेत आहेत.

आरोग्य आणि समाज कल्याण मंत्रालयाने सुरु केलेल्या राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवेमध्ये दोन प्रकारच्या ई-संजीवनी सुविधांचा समावेश आहे- पहिला हब आणि आरोग्य प्रवक्ते नमुन्यातील डॉक्टर ते डॉक्टर (ई-संजीवनी AB-HWC) टेलीमेडिसिन मंच आणि दुसरा नागरिकांना त्यांच्या घरात बसून बाह्यरुग्ण सेवा मिळण्यासाठीचा रुग्ण ते डॉक्टर (ई-संजीवनी OPD) टेलीमेडिसिन मंच.

आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्रांवर ई-संजीवनी AB-HWC सुविधा लागू करण्यात येत आहे आणि डिसेंबर 2022 पर्यंत देशभरातील 1,55,000 आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्रांवर ही सुविधा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. ही सुविधा नोव्हेंबर 2019 मध्ये सुरु करण्यात आली आणि ई-संजीवनी AB-HWC सेवा उपलब्ध करून देणारे आंध्र प्रदेश हे देशातील सर्वात पहिले राज्य ठरले आहे. ही सुविधा सुरु झाल्यापासून विविध राज्यांमध्ये आतापर्यंत 1000 हून जास्त हब आणि 15,000 हून अधिक आरोग्य प्रवक्ते यांच्या माध्यमातून ही सेवा देण्यात येत आहे. ई-संजीवनी AB-HWC सुविधेद्वारे सुमारे 9 लाख आरोग्य सल्ले देण्यात आले आहेत.

ई-संजीवनी OPD सुविधेद्वारे देशभरात सुमारे 250 ऑनलाईन बाह्यरुग्ण केंद्रांच्या उभारणीतून नागरिकांना डिजिटल स्वरुपात आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देत आहे. या ऑनलाईन बाह्यरुग्ण केंद्रांपैकी 220 केंद्रे विशेषज्ञ स्वरूपातील आहेत तर उर्वरित केंद्रे सामान्य बाह्यरुग्ण सेवा देणारी आहेत. देशात कोविड संसर्गामुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीदरम्यान जेव्हा सर्व बाह्यरुग्ण विभागांच्या सेवा स्थगित करण्यात आल्या होत्या तेव्हा 13 एप्रिल 2020 ला ई-संजीवनी OPD सुविधा सुरु करण्यात आली. आतापर्यंत 21 लाख रुग्णांना त्यांच्या आरोग्यविषयक समस्यांवर आरोग्य सल्ला उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

ई-संजीवनी सुविधा राबविणारी देशातील 10 प्रमुख राज्ये पुढीलप्रमाणे आहेत आणि त्या राज्यांमधील आरोग्य सल्ल्यांची संख्या कंसात दिली आहे- तामिळनाडू (6,42,708), उत्तर प्रदेश (6,31,019), कर्नाटक(6,07,305), आंध्रप्रदेश(2,16,860), मध्यप्रदेश(2,04,296), गुजरात(1,95,281), केरळ(93,317), महाराष्ट्र(84,742), उत्तराखंड(74,776) आणि हिमाचल प्रदेश (67,352) ही सुविधा स्वीकारणाऱ्या जिल्ह्यांचा विचार केला तर ई-संजीवनी सुविधा देशभरातील 600 जिल्ह्यांमधील नागरिकांनी वापरली आहे. देशपातळीवर 31 हजारांहून अधिक डॉक्टर्स आणि निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना या सुविधेच्या परीचालनासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले असून यापैकी सुमारे 14,000 डॉक्टर्स ई-संजीवनी OPD सुविधेसाठी काम करतात तर 17,000 हून अधिक डॉक्टर्स आणि सामाजिक आरोग्य अधिकारी ई-संजीवनी AB-HWC सेवा देण्यासाठी उपलब्ध असतात.

Govt. of India’s telemedicine service completes 3 million consultations:
Govt. of India’s National Telemedicine Service – eSanjeevani has crossed another milestone by completing 3 million (30 lakh) consultations. Currently, the National Telemedicine Service is operational in 31 States/Union Territories and daily over 35,000 patients across the country are using this innovative digital medium – eSanjeevani, to seek health services.

The National Telemedicine Service, set up by the Ministry of Health & Family Welfare comprises of two variants of eSanjeevani namely – doctor to doctor (eSanjeevani AB-HWC) telemedicine platform that is based on hub and spoke model and patient to doctor telemedicine platform (eSanjeevaniOPD) which provides outpatient services to the citizens in the confines of their homes. eSanjeevaniAB-HWC is being implemented at Health & Wellness Centres under Ayushman Bharat Scheme, and by December 2022 it will be made operational at 1,55,000 Health & Wellness Centres across India. It was rolled out in November 2019 and Andhra Pradesh was the first State to roll out eSanjeevaniAB-HWC services. Since its roll out over 1000 hubs and around 15000 spokes have been set up in various States. eSanjeevani AB-HWC has completed around 900,000 consultations.

eSanjeevaniOPD provides digital health services to the citizens through more than 250 onlineOPDs set up on eSanjeevaniOPD. Over 220 of these onlineOPDs are specialist OPDs and the rest are general OPDs. eSanjeevaniOPD was rolled out on 13th of April 2020 during the first lockdown in the country when all the OPDs were closed. So far, over 21,00,000 patients have been served through eSanjeevaniOPD.

Leading 10 States in terms of adoption (number of consultations) of eSanjeevani are Tamil Nadu (642708), Uttar Pradesh (631019), Karnataka (607305), Andhra Pradesh (216860), Madhya Pradesh (204296), Gujarat (195281), Kerala (93317), Maharashtra (84742), Uttarakhand (74776) and Himachal Pradesh (67352).