The Day That Was – 07 Jul 2022

The Day That Was – 07 Jul 2022

1. PM inaugurates Akhil Bhartiya Shiksha Samagam on implementation of NEP:

The Prime Minister, Shri Narendra Modi inaugurated Akhil Bhartiya Shiksha Samagam on implementation of the National Education Policy in Varanasi today.

The new policy, the entire focus is on making children skilled according to their talents and choices of the children.

Akhil Bhartiya Shiksha Samagam:

The Ministry of Education is organising Shiksha Samagam from 7th to 9th July. It will provide a platform for eminent academicians, policymakers and academic leaders to deliberate and share their experiences and discuss the roadmap for effective implementation of the National Education Policy (NEP) 2020. The event is being organised as part of capacity building of more than 300 Academic, Administrative & Institutional Leaders from Universities (Central, State, Deemed, and Private), and Institutes of National Importance (IIT, IIM, NIT, IISER) from all over the country. Various stakeholders would present the progress of implementation of NEP in their respective institutions and would also share noteworthy implementation strategies, best practices and success stories.

During the three-day Shiksha Samagam, panel discussions on nine themes identified for Higher Education under NEP 2020 will be conducted. These themes are Multidisciplinary and Holistic Education; Skill Development and Employability; Research, Innovation and Entrepreneurship; Capacity Building of Teachers for Quality Education; Quality, Ranking and Accreditation; Digital Empowerment and Online Education; Equitable and Inclusive Education; Indian Knowledge System; and Internationalisation of Higher Education.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीवर आधारित अखिल भारतीय शिक्षण समागमाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्‌घाटन:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज वाराणसी येथे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीवर आधारित अखिल भारतीय शिक्षा समागमाचे उद्घाटन केले.

मुलांना त्यांच्या कलागुणांनुसार आणि मुलांच्या आवडीनुसार कुशल बनवणे यावर नवीन धोरणात संपूर्ण लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे,

अखिल भारतीय शिक्षण समागम:

शिक्षण मंत्रालयाने 7 ते 9 जुलै दरम्यान शिक्षण  समागम आयोजित केला आहे. हा समागम, देशभरातील प्रख्यात शिक्षणतज्ञ, धोरणकर्ते आणि  शिक्षण क्षेत्रातील धुरिणांना  विचारविनिमय करण्यासाठी  आणि त्यांचे अनुभव सामायिक करण्यासाठी तसेच  राष्ट्रीय शिक्षण  धोरण (एनईपी ) 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने,  चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल.देशभरातील विद्यापीठे (केंद्रीय, राज्य, अभिमत  आणि खाजगी) आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था (आयआयटी , आयआयएम , एनआयटी , आयआयएसइआर ) मधील 300 हून अधिक शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि संस्थात्मक तज्ज्ञांच्या क्षमता बांधणीचा एक भाग म्हणून हा कार्यक्रम आयोजित केला  आहे.विविध हितसंबंधीत  त्यांच्या संबंधित संस्थांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या  अंमलबजावणीसंदर्भातील  प्रगती सादर करतील आणि उल्लेखनीय अंमलबजावणी धोरणे, सर्वोत्तम पद्धती आणि यशोगाथा देखील सामायिक करतील.

तीन दिवसीय शिक्षण  समागमादरम्यान, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  2020 अंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी निश्चित केलेल्या  नऊ विषयांवर गट चर्चा आयोजित केल्या जातील. बहुविद्याशाखीय आणि समग्र शिक्षण; कौशल्य विकास आणि रोजगारक्षमता; संशोधन, नवोन्मेष आणि उद्योजकता; दर्जेदार शिक्षणासाठी शिक्षकांची क्षमता बांधणी; गुणवत्ता,क्रमवारी आणि अधिस्वीकृती ; डिजिटल सक्षमीकरण आणि ऑनलाइन शिक्षण; न्याय्य आणि सर्वसमावेशक शिक्षण; भारतीय ज्ञान प्रणाली आणि उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण अशा विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.

2. National Conclave on Dragon Fruit:

The objective of this conclave was:

– to give thrust to increase the area

– production and productivity

– marketing

– branding of Kamlam (Dragon Fruit) and

– to enhance the farmer’s income.

Progressive farmers of States namely Haryana, Karnataka, Gujarat and Nagaland shared their experiences during the workshop.

The fruit is having specific nutritional value and global demand.

नॅशनल कॉन्क्लेव्ह ऑन ड्रॅगन फ्रूट:

या कॉन्क्लेव्हचा उद्देश होता:

– क्षेत्र वाढवण्यासाठी जोर देणे

– उत्पादन आणि उत्पादकता

– विपणन

– कमलम (ड्रॅगन फ्रूट) चे ब्रँडिंग आणि

– शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी.

कार्यशाळेदरम्यान हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात आणि नागालँड या राज्यांतील प्रगतीशील शेतकऱ्यांनी त्यांचे अनुभव सांगितले.

फळाला विशिष्ट पौष्टिक मूल्य आणि जागतिक मागणी आहे.

3. 1st meeting of Apex Monitoring Authority of National Industrial Corridor Development Programme:

Finance and Corporate Affairs Minister, Smt. Nirmala Sitharaman today chaired the 1st meeting of the Apex Monitoring Authority constituted to review the activities of National Industrial Corridor Development programme.

The Apex Monitoring Authority comprises of Finance Minister as Chairperson, Minister-in- charge, Ministry of Commerce & Industry, Minister of Railways, Minister of Road Transport & Highways, Minister of Shipping, Vice Chairman, NITI Aayog, and Chief Minister(s) of States concerned.

Chief Ministers from six states, viz. Gujarat, Haryana, Karnataka, M.P. Maharashtra and Uttarakhand; Ministers from 7 States viz. Bihar, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Kerala and Rajasthan besides senior officials from all the states attended the meeting.

राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास अभियानाच्या सर्वोच्च देखरेख प्राधिकरणाची पहिली बैठक:

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास अभियानाच्या कामकाजाचा आढावा घेणाऱ्या सर्वोच्च देखरेख प्राधिकारणाची पहिली बैठक झाली.

या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय वित्तमंत्री आहेत. तसेच, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, रेल्वे मंत्री, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री, जहाजबांधणी मंत्री, NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय, संबंधित सहा राज्ये- गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश. महाराष्ट्र आणि उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री,  बैठकीला बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरळ आणि राजस्थान या राज्यांतील मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

4. India gets elected to the Intergovernmental Committee of UNESCO’s 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage:

India has been elected as a member of the Intergovernmental Committee of UNESCO’s 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage for the 2022-2026 cycle. The elections for the Intergovernmental Committee took place during the 9th General Assembly of the 2003 Convention held at UNESCO headquarters, Paris, from 5th to 7th July 2022.

Against the four seats falling vacant within the Asia-Pacific group, six countries, namely, India, Bangladesh, Vietnam, Cambodia, Malaysia, and Thailand had presented their candidature. India received 110 votes from the 155 State Parties that were present and voting.

The Intergovernmental Committee of the 2003 Convention consists of 24 members and is elected in the General Assembly of the Convention according to the principles of equitable geographical representation and rotation. States Members to the Committee are elected for a term of four years.

Some of the core functions of the Intergovernmental Committee include promoting the objectives of the Convention, providing guidance on best practices, and making recommendations on measures for the safeguarding of intangible cultural heritage. The Committee also examines requests submitted by States Parties for the inscription of intangible heritage on the Lists as well as proposals for programmes and projects.

Background:

In the past, India has served two terms as a member of the Intergovernmental Committee of this Convention. One from 2006 to 2010 and the other from 2014 to 2018. For its 2022-2026 term, India has formulated a clear vision for the protection and promotion of the intangible cultural heritage of humanity. Some of the priority areas that India will focus upon include fostering community participation, strengthening international cooperation through intangible heritage, promoting academic research on intangible cultural heritage, and aligning the work of the Convention with the UN Sustainable Development Goals. This vision was also shared with the other State Parties of the Convention prior to the elections.

India ratified the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in September 2005. As one of the earliest State Parties to ratify the Convention, India has shown great commitment towards matters related to intangible heritage and has actively encouraged other State Parties to ratify it. With 14 inscriptions on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity, India also ranks high in the listing of intangible cultural heritage. After the inscription of Durga Puja in 2021, India submitted the nomination for Garba of Gujarat to be discussed in 2023.

As a member of the intergovernmental committee, India will have the opportunity to closely monitor the implementation of the 2003 Convention. With the aim of strengthening the scope and impact of the Convention, India seeks to mobilize the capacity of different actors worldwide in order to effectively safeguard intangible heritage. Also noting the imbalance in the inscriptions on the three lists of the Convention, i.e., Urgent Safeguarding List, Representative List and Register of Good Safeguarding Practices, India shall endeavour to encourage international dialogue within the State Parties to the Convention in order to better showcase the diversity and importance of living heritage.

अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या संरक्षणासाठी युनेस्कोच्या 2003 परिषदेच्या आंतर-सरकारी समितीवर भारताची निवड:

अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या संरक्षणासाठी युनेस्कोच्या 2003 परिषदेच्या आंतरसरकारी समितीचा सदस्य म्हणून भारताची 2022-2026 या कालावधीसाठी निवड झाली आहे. पॅरिस येथे युनेस्कोच्या मुख्यालयात झालेल्या 2003 परिषदेच्या 9व्या आमसभेदरम्यान 5 ते 7 जुलै 2022 या कालावधीत आंतरसरकारी  समितीच्या निवडणुका झाल्या होत्या.

आशिया-प्रशांत  गटात रिक्त झालेल्या चार जागांवर भारत, बांगलादेश, व्हिएतनाम, कंबोडिया, मलेशिया आणि थायलंड या सहा देशांची  उमेदवारी होती. उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या 155 देशांकडून  भारताला 110 मते मिळाली.

2003 च्या ठरावानुसार आंतरसरकारी समितीमध्ये 24 सदस्य असतात आणि समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व या तत्त्वांनुसार आणि क्रमानुसार परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत निवडले जातात. समितीचे देशांमधील सदस्य चार वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडले जातात.

ठरावामधील उद्दिष्टांना चालना देणे, सर्वोत्तम पद्धतींवर मार्गदर्शन करणे आणि अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या रक्षणासाठी उपाययोजनांवर शिफारशी करणे याचा आंतर सरकारी समितीच्या काही मुख्य कार्यांमध्ये समावेश आहे.  अमूर्त वारशाचा समावेश त्यांच्या यादीमध्ये करण्यासाठी   तसेच कार्यक्रम आणि प्रकल्पांच्या प्रस्तावांसाठी  देशांनी  सादर केलेल्या विनंत्यांचीही तपासणी ही समिती करते.

पार्श्वभूमी:

यापूर्वी, भारताने या अधिवेशनाच्या आंतरसरकारी समितीचे सदस्य म्हणून दोन वेळा काम केले आहे. एक 2006 ते 2010 आणि दुसरा 2014 ते 2018. त्याच्या 2022-2026 कालावधीसाठी, भारताने मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी एक स्पष्ट दृष्टीकोन तयार केला आहे. सामुदायिक सहभाग वाढवणे, अमूर्त वारशाद्वारे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करणे, अमूर्त सांस्कृतिक वारशावर शैक्षणिक संशोधनाला चालना देणे आणि UN शाश्वत विकास उद्दिष्टांसह अधिवेशनाचे कार्य संरेखित करणे या काही प्राधान्य क्षेत्रांवर भारत लक्ष केंद्रित करेल. निवडणुकीपूर्वी अधिवेशनातील इतर राज्य पक्षांसोबतही ही दृष्टी सामायिक केली गेली होती.

भारताने सप्टेंबर 2005 मध्ये अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या सुरक्षेसाठी 2003 च्या अधिवेशनाला मान्यता दिली. या अधिवेशनाला मान्यता देणाऱ्या सर्वात आधीच्या राज्य पक्षांपैकी एक म्हणून, भारताने अमूर्त वारसाशी संबंधित बाबींसाठी खूप वचनबद्धता दर्शविली आहे आणि इतर राज्य पक्षांना सक्रियपणे ते मंजूर करण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. . मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या प्रातिनिधिक सूचीमध्ये 14 शिलालेखांसह, भारत अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या सूचीमध्ये उच्च स्थानावर आहे. 2021 मध्ये दुर्गापूजेच्या शिलालेखानंतर, भारताने 2023 मध्ये चर्चा करण्यासाठी गुजरातच्या गरबासाठी नामांकन सादर केले.

आंतरशासकीय समितीचा सदस्य म्हणून, भारताला 2003 च्या अधिवेशनाच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची संधी मिळेल. अधिवेशनाची व्याप्ती आणि प्रभाव मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, भारत अमूर्त वारशाचे प्रभावीपणे संरक्षण करण्यासाठी जगभरातील विविध कलाकारांची क्षमता एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करतो. तसेच अधिवेशनाच्या तीन सूचींवरील शिलालेखांमधील असमतोल लक्षात घेऊन, म्हणजे, तातडीची सुरक्षा सूची, प्रतिनिधी सूची आणि चांगल्या संरक्षण पद्धतींची नोंदणी, भारत अधिवेशनातील राज्य पक्षांतर्गत आंतरराष्ट्रीय संवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करेल. विविधता आणि जिवंत वारशाचे महत्त्व.

5. PM GatiShakti National Master Plan – “An impetus to Power infrastructure development”:

The Prime Minister launched PM GatiShakti-National Master Plan (NMP) for infrastructure development in October, 2021 with the objective to bring different Ministries/ Utilities & infrastructure planning under a single unified vision, across all sectors such as  Highways, Railways, Aviation, Gas, Power transmission, Renewable Energy etc. Such an unprecedented initiative outlines the vision for infrastructure development across the country including “Power” in general and “Transmission” in particular, which strengthens the energy life-line of the country.

It would be a game changer providing multi-modal connectivity of infrastructures to various economic zones by leveraging technology extensively including spatial planning tools with indigenous ISRO imagery developed by BISAG-N, Gujarat, fulfilling the objective of “Atmanirbhar Bharat”.

As country takes strides towards strengthening its infrastructure, power plays a pivotal role in development of infrastructure and the economy. The PM GatiShakti NMP portal provides “One-click Comprehensive view” to steer and simplify the planning & implementation process by reduction of time and cost of implementation in Power transmission projects.  It would also aid in improving logistics efficiency through single digital platform & multi-modal portal.

In development of Power Transmission projects, PM GatiShakti NMP portal shall play critical role in Planning, Tendering, Implementation and Approval stages.  At planning stage, user shall identify the tentative line length of the planned transmission line and location of the substation(s). Under tendering/bidding stage, the survey agency will utilize the portal for identifying the best techno-economical route. During Implementation stage, based on actual conditions, finalization of the transmission line route and location of substation shall be done. Lastly, approval stage is envisaged for single window clearance.

PM’s call for “One Sun, One World, One Grid” has set the tone for strong and reliable transmission system which will support India’s Renewable Energy (RE) ambitions along with supplementing growth of renewables globally. Power transmission has been an enabler in the RE story and various key Power projects are enabling RE evacuation across country.  Of these projects, Ministry of Power has undertaken 9  High Impact Power projects (10 no. of transmission lines) spanning over 6 RE rich States Viz. Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu. The requisite details of projects have been mapped in the portal, by creating a separate layer of ISTS transmission lines incorporating basic data (like Line route, tower location, location of substation, name of owner etc.).

In line with goal of PM GatiShakti, entire “existing” Inter State Transmission System ( ISTS) lines have been mapped on the portal spanning across length and breadth of the country. Also, 90% “under construction” ISTS lines have also been integrated in the portal and remaining 10% ISTS lines are to be integrated after finalization of route survey by respective Transmission Service Providers.

PM GatiShakti NMP portal will ultimately aid in solving problems of development of infrastructures in the country by building secure, sustainable, scalable and collaborative approach towards infrastructure planning for seamless connectivity to economic zones. Now, with PM GatiShakti NMP portal and onset of more holistic & comprehensive approach towards planning for Ministries, Utilities and Infrastructure, we as a nation are well poised to take giant stride towards evolving into 5 trillion dollars economy while enabling reliable “Power to All”.

पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय महायोजना- “ऊर्जाविषयक पायाभूत सुविधा विकासाला चालना”:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महामार्ग, रेल्वे, हवाई वाहतूक, वायू, विद्युत पारेषण, पुनर्नवीकरणीय उर्जा इत्यादी सर्व क्षेत्रांसाठीचे विविध मंत्रालये तसेच संस्था आणि पायाभूत सुविधा नियोजन एकाच एकीकृत दृष्टीक्षेपाच्या अंतर्गत आणण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठीच्या पंतप्रधान गतिशक्ती – एनएमपी अर्थात राष्ट्रीय महायोजनेची सुरुवात केली.

आपला देश पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत असताना, उर्जा क्षेत्र पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे. पंतप्रधान गतिशक्ती एनएमपी पोर्टल विद्युत पारेषण प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला लागणारा वेळ आणि खर्च यांची बचत करून नियोजन आणि अंमलबजावणी या प्रक्रियांचे मार्गदर्शन आणि सुलभीकरण करण्यासाठी “एका क्लिकवर उपलब्ध होणारा सर्वसमावेशक दृष्टीकोन” उपलब्ध करून देत आहे.

विद्युत पारेषण प्रकल्पांच्या विकासकार्यात या प्रकल्पांचे नियोजन, निविदा प्रक्रिया, अंमलबजावणी तसेच मंजुरी या टप्प्यांवर पंतप्रधान गतिशक्ती एनएमपी पोर्टल अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडणार आहे.

विद्युत पारेषणाने पुनर्नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रात अत्यंत सक्षम कार्य केले आहे आणि महत्त्वाच्या अनेक उर्जा प्रकल्पांनी देशभरातील पुनर्नवीकरणीय उर्जा स्थलांतरासाठी क्षमता प्रदान केली आहे. या प्रकल्पांपैकी केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या पुनर्नवीकरणीय उर्जा क्षेत्राच्या बाबतीत समृद्ध असलेल्या राज्यांमध्ये 9 अत्यंत प्रभावी उर्जा प्रकल्प (10 पारेषण वाहिन्या) उभारणीचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पांचे आवश्यक तपशील पोर्टलमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यासाठी पोर्टलमध्ये आयएसटीएस अर्थात आंतरराज्य पारेषण यंत्रणेतील वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र पातळी निर्माण करण्यात आली असून त्यात मुलभूत माहिती (वाहिनीचा मार्ग, मनोऱ्याचे ठिकाण, उप-केंद्राचे ठिकाण, मालकाचे नाव, इत्यादी.) समाविष्ट करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेमध्ये निर्धारित लक्ष्यांना अनुसरून, देशाच्या कानाकोपऱ्यात वीज वाहून नेणाऱ्या संपूर्ण “विद्यमान” आंतरराज्य पारेषण यंत्रणेतील वाहिन्या पोर्टलवर समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच, “प्रकल्प उभारणी” पातळीवरील 90% आयएसटीएस वाहिन्या देखील या पोर्टलमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत आणि संबंधित पारेषण सेवा पुरवठादारांकडून वाहिनीच्या मार्गांच्या सर्वेक्षणानंतर त्याला अंतिम स्वरूप दिल्यावर उर्वरित 10% आयएसटीएस वाहिन्या पोर्टलमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील.

6. Aditya-L1 Science Support Cell:

Aditya-L1 Science Support Cell exposes students to processes happening on the Sun, Aditya-L1 mission & observational data analysis.

Students from institutions and universities across India were exposed to the basic processes happening on the Sun, Aditya-L1 mission, and observational data analysis, as well as the current open problems that young researchers on the subject can address, at a workshop conducted by the Aditya-L1 Science Support Cell (AL1SSC).

“This workshop will help in developing the next generation of solar physicists spread across various institutes and universities in India. It can train younger people from the university sector so that the user community can grow with time and would promote utilisation of data from Aditya L1 by a large number of students and scientists across India,” said Prof. Dipankar Banerjee, Director, Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES). 

The workshop from 27th June to 6th July 2022 by AL1SSC, a joint effort of the Indian Space Research Organisation (ISRO) and ARIES, Nainital, an autonomous institute under the Dept. of Science & Technology (DST), Govt. of India, is a part of the activities commemorating ‘75 years of India’s Independence: Azadi ka Amrit Mahotsav’ at ARIES.

It covered talks and demo sessions on topics such as the sun, observation techniques, the Aditya-L1 mission, statistical & AI/ML techniques, and data analysis techniques by experts in solar physics from various institutes in India.

AL1SSC will be organising more such workshops before and after the launch of Aditya-L1 mission so that the scientific data can be explored by a larger community leading to the exciting scientific outcomes.

The Aditya-L1 mission is India’s first dedicated spacecraft mission to study the Sun. It will enable a comprehensive understanding of the dynamical processes of the Sun and address some of the outstanding problems in solar physics and heliophysics. AL1SSC has been set up to act as a community service centre for the guest observers in preparing science observing proposals and analyzing science data. This support cell provides tools and documentations required to understand, download and analyse the data.

आदित्य-एल 1 विज्ञान समर्थन सेल (अल 1 एसएससी):

भारतभरातील संस्था आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना सूर्य, आदित्य-एल 1 मिशन आणि निरीक्षणाच्या डेटा विश्लेषणावर तसेच या विषयावरील तरुण संशोधकांनी ज्या कार्यशाळेस संबोधित करू शकतात अशा सध्याच्या खुल्या समस्यांकडे लक्ष वेधले गेले.

“ही कार्यशाळा भारतातील विविध संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये पसरलेल्या सौर भौतिकशास्त्राच्या पुढील पिढी विकसित करण्यात मदत करेल. हे विद्यापीठ क्षेत्रातील तरुणांना प्रशिक्षण देऊ शकते जेणेकरून वापरकर्ता समुदाय वेळेसह वाढू शकेल आणि भारतभरातील मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि शास्त्रज्ञांनी आदित्य एल 1 कडील डेटाच्या वापरास प्रोत्साहन देऊ, ”असे आर्यभट्टा संशोधन संस्थेचे संचालक प्रा. निरीक्षणात्मक विज्ञान (मेष).

२ June जून ते July जुलै २०२२ या कालावधीत एएल १ एसएससीने कार्यशाळा, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि मेष, नैनीताल, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी) अंतर्गत स्वायत्त संस्था, सरकार. मेष येथे ‘7575 वर्षे भारताच्या स्वातंत्र्य: आझादी का अमृत महोताव’ या स्मारकाच्या कामांचा एक भाग आहे.

त्यात सूर्य, निरीक्षण तंत्र, आदित्य-एल 1 मिशन, सांख्यिकीय आणि एआय/एमएल तंत्र आणि भारतातील विविध संस्थांमधील सौर भौतिकशास्त्रातील तज्ञांनी डेटा विश्लेषण तंत्र यासारख्या विषयांवर चर्चा आणि डेमो सत्रांचा समावेश केला.

AL1SSC आदित्य-एल 1 मिशन सुरू होण्यापूर्वी आणि नंतर अशा अधिक कार्यशाळेचे आयोजन करणार आहे जेणेकरून वैज्ञानिक डेटा मोठ्या समुदायाद्वारे शोधू शकेल ज्यामुळे रोमांचक वैज्ञानिक परिणाम उद्भवू शकेल.

आदित्य-एल 1 मिशन हे सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी भारताचे पहिले समर्पित अंतराळ यान मिशन आहे. हे सूर्याच्या गतिशील प्रक्रियेची विस्तृत समज सक्षम करेल आणि सौर भौतिकशास्त्र आणि हेलियोफिजिक्समधील काही उत्कृष्ट समस्यांकडे लक्ष देईल. विज्ञान निरीक्षण करण्यासाठी आणि विज्ञान डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी अतिथी निरीक्षकांसाठी कम्युनिटी सर्व्हिस सेंटर म्हणून काम करण्यासाठी अल 1 एसएससीची स्थापना केली गेली आहे. हे समर्थन सेल डेटा समजून घेण्यासाठी, डाउनलोड आणि विश्लेषण करण्यासाठी आवश्यक साधने आणि दस्तऐवजीकरण प्रदान करते.

7. Mission Vatsalya Scheme:

The Ministry of Women and Child Development is implementing a Centrally Sponsored Scheme “Mission Vatsalya” erstwhile Child Protection Services (CPS) Scheme, since 2009-10 for the welfare and rehabilitation of children.

The objective of Mission Vatsalya is to secure a healthy and happy childhood for each and every child in India, ensure opportunities to enable them to discover their full potential and assist them in flourishing in all respects, in a sustained manner, foster a sensitive, supportive and synchronized ecosystem for development of children, assist States/UTs in delivering the mandate of the Juvenile Justice Act 2015 and achieve the SDG goals. Mission Vatsalya promotes family-based non-institutional care of children in difficult circumstances based on the principle of institutionalization of children as a measure of last resort.

Components under Mission Vatsalya include- Improve functioning of statutory bodies; Strengthen service delivery structures; Upscale institutional care/services; Encourage non-institutional community-based care; emergency outreach services; Training and capacity building.

‘मिशन वात्सल्य’ योजना:

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयातर्फे  बाल कल्याण आणि पुनर्वसनाच्या उद्देशाने, बाल संरक्षण सेवा योजना (सीपीएस) या नावाने पूर्वी राबवली जाणारी  योजना 2009-10 पासून ‘मिशन वात्सल्य’  या नावाने राबवली जात आहे. 

भारतातील प्रत्येक बालकाचे बालपण आरोग्यसंपन्न आणि सुखमय करण्याचे तसेच आपल्यातील पूर्ण क्षमता शोधण्यास ते सक्षम होतील, अशा संधी सुनिश्चित करणे हे मिशन वात्सल्य योजनेचे उद्दिष्ट आहे.  तसेच त्यांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी सहाय्य करणे, मुलांच्या विकासासाठी संवेदनशील, सहाय्यक आणि पोषक परिसंस्था तयार करणे तसेच बालगुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी देखील या अभियाना अंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सहाय्य केले जाते. त्याशिवाय शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीही मिशन वात्सल्य अंतर्गत उपक्रम राबवले जातात. मिशन वात्सल्य योजना संकटात किंवा अडचणीत असलेल्या बालकांना कौटुंबिक आधार देत अशा मुलांची काळजी घेण्याला चालना देत असून मुलांना संस्थाच्या माध्यमातून मदत करणे हा अखेरचा उपाय मानण्याच्या तत्वावर काम करते.

मिशन वात्सल्य योजनेत पुढील घटक समाविष्ट आहेत-वैधानिक संस्थांच्या कार्यशैलीत सुधारणा; सेवा देण्याच्या पद्धती अधिक प्रभावी करणे ; बालकांची  संस्थात्मक काळजी/सेवा यांचा दर्जा सुधारणे; बालकांची समुदायांच्या आधाराने गैरसंस्थात्मक काळजी घेण्यास उत्तेजन देणे; गरजू बालकांपर्येत आपत्कालीन सेवा पोहचवणे; प्रशिक्षण आणि क्षमता उभारणी.