The Day That Was – 12 Jul 2022

1. Paper Import Monitoring System (PIMS):
   Paper Import Monitoring System (PIMS) to come into effect from 1st October, 2022; Online registration facility to be available from 15th July 2022

Paper products like currency paper, bank bond and Cheque paper, security printing paper, etc. have been excluded from mandatory registration

Introduction of PIMS is intended to curb imports under “Others” category

The move also aimed at promoting ‘Make in India’ and ‘Atmanirbhar’ initiative under this category

The Directorate General of Foreign Trade (DGFT), has introduced Paper Import Monitoring System (PIMS) by amending the import policy of major paper products from ‘Free’ to ‘Free subject to compulsory registration under PIMS’.

The PIMS shall be applicable on import by a Domestic Territory Area unit on a wide range of paper products covering 201 tariff lines, such as newsprint, handmade paper, coated paper, uncoated paper, Litho and offset paper, tissue paper, toilet paper, cartons, labels, etc. However, paper products like currency paper, bank bond and Cheque paper, security printing paper, etc. have been excluded from mandatory registration.

As per PIMS, an importer will be required to obtain an automatic registration number through online system by paying a registration fee of Rs. 500/- only, not earlier than 75th day and not later than 5th day before the expected date of arrival of import consignment. The automatic registration Number shall remain valid for a period of 75 days and multiple consignments Bill of Entry (BoEs) shall be allowed in same registration number within the validity period of registration, for the permitted quantity.

Further, registration under PIMS shall also be required at the point of import by a Unit in Special Economic Zone/Free Trading Warehousing Zone or at the time of import by an Export Oriented Unit of the items covered under PIMS. However, registration under PIMS shall not be required by the Domestic Territory Area (DTA) Unit at the time of Customs Clearance from the SEZ/FTWZ/EOU to DTA if no processing has taken place of the item of paper that has already been registered under PIMS at the time of entry into a SEZ/FTWZ/EOU.

Based on the demand of domestic paper industry, the introduction of PIMS is intended to curb imports under “Others” category Tariff Lines, dumping of paper products in the domestic market by way of under-invoicing, entry of prohibited goods by mis-declaration, re-routing goods through other countries in lieu of trade agreements. This may also promote ‘Make in India’ and ‘Atmanirbhar’ initiative under this category.

However, if processing has taken place in the SEZ/FTWZ/EOU with change in HS Code at 8-Digit level, then the importer in DTA will require to register under PIMS, if the processed item falls under any of the 201 tariff lines covered under PIMS.

पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (PIMS):
1 ऑक्टोबर 2022 पासून कागद आयात देखरेख प्रणाली (PIMS) लागू होईल; 15 जुलै 2022 पासून ऑनलाइन नोंदणी सुविधा उपलब्ध होणार आहे

करन्सी पेपर, बँक बाँड आणि चेक पेपर, सिक्युरिटी प्रिंटिंग पेपर इत्यादी कागदी उत्पादनांना अनिवार्य नोंदणीतून वगळण्यात आले आहे.

PIMS ची ओळख “इतर” श्रेणी अंतर्गत आयात रोखण्यासाठी आहे.

या श्रेणीतील ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर’ उपक्रमाला चालना देण्याचे उद्दिष्टही या उपक्रमाचे आहे.

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT), ने पेपर इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टीम (PIMS) सुरू केली आहे ज्यात प्रमुख कागद उत्पादनांच्या आयात धोरणात ‘फ्री’ वरून ‘पीआयएमएस अंतर्गत सक्तीच्या नोंदणीच्या अधीन राहून मोफत’ असा बदल केला आहे.

न्यूजप्रिंट, हँडमेड पेपर, कोटेड पेपर, अनकोटेड पेपर, लिथो आणि ऑफसेट पेपर, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कार्टन्स यांसारख्या 201 टॅरिफ लाइन्स समाविष्ट असलेल्या कागदी उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीवर डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया युनिटद्वारे आयात केल्यावर PIMS लागू होईल. , लेबले, इ. तथापि, चलन कागद, बँक बाँड आणि चेक पेपर, सिक्युरिटी प्रिंटिंग पेपर, इत्यादीसारख्या कागद उत्पादनांना अनिवार्य नोंदणीतून वगळण्यात आले आहे.

PIMS नुसार, एका आयातदाराला ऑनलाइन प्रणालीद्वारे रु. नोंदणी शुल्क भरून स्वयंचलित नोंदणी क्रमांक प्राप्त करणे आवश्यक आहे. 500/- फक्त, 75 व्या दिवसाच्या आधी नाही आणि आयात मालाच्या आगमनाच्या अपेक्षित तारखेच्या 5 व्या दिवसाच्या नंतर नाही. स्वयंचलित नोंदणी क्रमांक 75 दिवसांच्या कालावधीसाठी वैध राहील आणि नोंदणीच्या वैधतेच्या कालावधीत, परवानगी दिलेल्या प्रमाणासाठी एकाधिक माल बिल ऑफ एंट्री (BoEs) ला एकाच नोंदणी क्रमांकामध्ये परवानगी दिली जाईल.

याशिवाय, विशेष आर्थिक क्षेत्र/मुक्त व्यापार गोदाम क्षेत्रामध्ये किंवा PIMS अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या वस्तूंच्या निर्यातभिमुख युनिटद्वारे आयात करताना PIMS अंतर्गत नोंदणी देखील आवश्यक असेल. तथापि, SEZ/FTWZ/EOU कडून DTA ला कस्टम क्लिअरन्सच्या वेळी डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया (DTA) युनिटला PIMS अंतर्गत नोंदणीची आवश्यकता नाही, जर SEZ/FTWZ/EOU मध्ये प्रवेशाच्या वेळी PIMS अंतर्गत आधीच नोंदणीकृत असलेल्या कागदाच्या वस्तूंवर कोणतीही प्रक्रिया झाली नसेल.

देशांतर्गत कागद उद्योगाच्या मागणीच्या आधारे, PIMS ची ओळख “इतर” श्रेणीच्या दरसूची अंतर्गत आयात रोखणे, अंडर-इनव्हॉइसिंगद्वारे देशांतर्गत बाजारपेठेत कागदी उत्पादनांचे डंपिंग, चुकीच्या घोषणा करून प्रतिबंधित वस्तूंचा प्रवेश, व्यापार करारांच्या बदल्यात इतर देशांद्वारे मालाची पुनर्मांडणी. यामुळे या श्रेणीअंतर्गत ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर’ उपक्रमालाही चालना मिळू शकते.

तथापि, जर SEZ/FTWZ/EOU मध्ये HS कोडमध्ये 8-अंकी स्तरावर बदल करून प्रक्रिया केली गेली असेल, तर DTA मधील आयातदाराला PIMS अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे, जर प्रक्रिया केलेली वस्तू 201 टॅरिफ लाइन्सपैकी कोणत्याही अंतर्गत येत असेल तर.

2. BRAZILIAN NAVY DELEGATION VISITS WESTERN NAVAL COMMAND:
   A Brazilian Navy delegation led by Vice Adm Liberal Enio Zanelatto, Director of Industrial Production & Engineering, called on Vice Adm Ajendra Bahadur Singh, Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command on 11 Jul 22.

The two senior officers discussed various issues of common interest, including defence & submarines technology, Make in India, initiatives towards professional cooperation between the navies, and the outlook of the Indian Navy towards shared maritime interests with all like minded navies/ nations.

During the two day visit, the Brazilian delegation held extensive discussions with the Indian Navy counterparts with focus on maintenance of submarines. As part of the visit, the delegation also visited Mazagon Docks Shipbuilders Ltd. & a Kalvari (Scorpene) class submarine of the Indian Navy.

The Brazilian Navy also operates 4 Scorpene class submarines and is exploring options for collaboration towards maintenance of the diesel-electric attack submarines.

ब्राझीलच्या नौदल शिष्टमंडळाने भारतीय नौदलाच्या पश्चिम विभागाला दिली भेट:
ब्राझीलच्या नौदल शिष्टमंडळाने व्हाइस ॲडमिरल लिबरल एनियो झानेलट्टो, औद्योगिक उत्पादन आणि अभियांत्रिकी संचालक यांच्या नेतृत्वाखाली नौदलाचे पश्चिम विभाग प्रमुख, ध्वजाधिकारी, ॲडमिरल अजेंद्र बहादूर सिंग यांची 11 जुलै 22 रोजी भेट घेतली.

उभय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समान हिताच्या विविध मुद्यांवर यावेळी चर्चा केली. संरक्षण आणि पाणबुडी तंत्रज्ञान, मेक इन इंडिया, नौदलांमधील व्यावसायिक सहकार्यासाठी पुढाकार आणि सर्व समान विचारसरणीच्या नौदल/राष्ट्रांसोबत सामायिक सागरी हितसंबंधांसाठी भारतीय नौदलाचा दृष्टिकोन आदी मुद्यांचा यात समावेश होता.

ब्राझीलच्या शिष्टमंडळाने दोन दिवसांच्या भेटीदरम्यान, भारतीय नौदलाच्या समकक्षांसोबत पाणबुडी देखभाल केंद्रित विस्तृत चर्चा केली. शिष्टमंडळाने या दौऱ्यात माझगाव डॉक्स शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि भारतीय नौदलाच्या कलवरी (स्कॉर्पिन) श्रेणीच्या पाणबुडीलाही भेट दिली.

ब्राझिलच्या नौदलाकडेही 4 स्कॉर्पिन श्रेणीच्या पाणबुड्या आहेत आणि डिझेल-इलेक्ट्रिक अटॅक पाणबुड्यांच्या देखभालीसाठी सहकार्य पर्यायाच्या ते शोधात आहेत.

3. 5 F’s for the fashion industry to make the Textile industry of India a strong name:
   The new campus of National Institute of Fashion Technology in Panchkula was inaugurated today by Sh. Piyush Goyal, Union Minister for Commerce & Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Textiles and Sh. Manohar Lal Khattar, Chief Minister, Haryana.

Shri Goyal revised the mantra of 5 F’s for the fashion industry that are Farms to Fibre to Fabric to Fashion to Foreign export to make the Textile industry of India a strong name in the world.

NIFT:
NIFT is the pioneer institute of fashion education in the country and has been in the vanguard of providing professional human resource to the textile and apparel industry. It was made a statutory institute in 2006 by an Act of the Indian Parliament with the President of India as ‘Visitor’ and has 17 full-fledged campuses all across the country. It has a vision to offer a learning experience of the highest standards in fashion; pertaining to design, technology and management. The student body is exposed to India’s traditional textiles and crafts to draw inspiration from while focusing on emerging global trends relevant to the industry.

भारतातल्या वस्त्रोद्योगाचे नाव जगभरात अधिक उंचावण्याकरिता फॅशन उद्योगासाठी ‘पाच एफ’मंत्र:
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी आज पंचकुला येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजीच्या नवीन संकुलाचे उद्‌घाटन केले.

भारताच्या वस्त्रोद्योगाचे जगभरात नाव अधिक उंचावण्याकरिता गोयल यांनी फॅशन उद्योगासाठी 5 एफ या मंत्रात फार्म्स टू फायबर टू फॅब्रिक टू फॅशन टू फॅशन टू फॉरेन एक्सपोर्ट अशी सुधारणा केली.

NIFT:
NIFT ही देशातील फॅशन एज्युकेशनची अग्रणी संस्था आहे आणि वस्त्रोद्योग आणि वस्त्र उद्योगाला व्यावसायिक मानव संसाधन उपलब्ध करून देण्यात आघाडीवर आहे. 2006 मध्ये भारतीय संसदेच्या कायद्याद्वारे भारताचे राष्ट्रपती ‘अभ्यागत’ म्हणून याला वैधानिक संस्था बनवण्यात आले आणि देशभरात 17 पूर्ण-कॅम्पस आहेत. फॅशनमधील सर्वोच्च मानकांचा शिकण्याचा अनुभव देण्याची त्याची दृष्टी आहे; डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित. उद्योगाशी संबंधित उदयोन्मुख जागतिक ट्रेंडवर लक्ष केंद्रित करताना त्यातून प्रेरणा घेण्यासाठी विद्यार्थी संघटना भारतातील पारंपारिक कापड आणि हस्तकला यांच्याशी संपर्क साधते.