The Day That Was – 14 Jul 2022

1. Genetic Diseases In The Country:
   The Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu today highlighted the importance of preventive measures to address the huge burden of genetic diseases like thalassemia and sickle cell anemia in the country.
   Recognizing that the available treatment options for these genetic conditions– bone marrow transplantation or regular blood transfusion – are cost intensive and distressing to the child, Shri Naidu called for a comprehensive approach to address the health challenge of Thalassemia and sickle cell anemia.

Around 10-15 thousand babies are born every year with Thalassemia in India.

Statistics show that prevalence of beta- Thalassemia is in the range of 2.9 to 4.6% in India whereas sickle cell anemia is more prevalent among lower socio-economic sections of society, ranging from 5 to 40 % among the tribal populations.

देशातील आनुवंशिक रोग:
उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी आज आपल्या देशात आढळणाऱ्या थॅलेसेमिया तसेच सिकल सेल अॅनिमिया सारख्या जनुकीय आजाराच्या रुग्णांचा आरोग्यव्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना असणारे महत्त्व ठळकपणे विषद केले.

या अनुवांशिक आजारांवरील उपचारांसाठी बोन मॅरो अर्थात अस्थिमगज प्रत्यारोपण आणि नियमित रक्त संक्रमण हे सध्या उपलब्ध असणारे पर्याय अत्यंत खर्चिक तसेच बालरुग्णांसाठी त्रासदायक ठरणारे आहेत ही बाब नमूद करून नायडू म्हणाले की थॅलेसेमिया आणि सिकल सेल ॲनिमिया या रोगांनी निर्माण केलेल्या आरोग्यविषयक आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन स्वीकारण्याची गरज आहे.

भारतात दर वर्षी सुमारे 10 ते 15 हजार बालके जन्मतःच थॅलेसेमियाने बाधित असतात याचा उल्लेख करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की या अनुवांशिक आजारांच्या बाबतीत सर्वसामान्यांमध्ये असलेला जागरूकतेचा अभाव हा या रोगांचा प्रतिबंध आणि लवकर निदान होण्यातील मुख्य अडथळा आहे.

आकडेवारी दर्शवते की बीटा- थॅलेसेमियाचा प्रसार भारतात 2.9 ते 4.6% च्या श्रेणीत आहे तर सिकलसेल अॅनिमिया समाजाच्या खालच्या सामाजिक-आर्थिक वर्गांमध्ये अधिक प्रचलित आहे, आदिवासी लोकसंख्येमध्ये 5 ते 40% पर्यंत आहे.

2. I2U2 Summit:
   I2U2 stands for India, Israel, UAE and US. Also refered to as the “West Asian Quad” by Ahmed Albanna, Ambassador of the UAE to India.
   Its first-ever virtual summit took place on 14 Jul 2022. PM Narendra modi and the heads of state of Israel, UAE and US participated onine in the summit.

Aim of I2U2:
To discuss common areas of mutual interest.
To strengthen the economic partnership in trade and investment in our respecctive regions and beyond.

Six areas of coopertaion:
water, energy, transportation, space, health, food security

With the help of “private sector capital and expertise”, the countries will look to modernise infrastructure, explore low carbon development avenues for industries, improve public health, and promote the development of critical emerging and green technologies.

I2U2 शिखर परिषद:
I2U2 म्हणजे भारत, इस्रायल, UAE आणि US. UAE चे भारतातील राजदूत अहमद अल्बन्ना यांनी “वेस्ट एशियन क्वाड” म्हणून देखील संबोधले.
14 जुलै 2022 रोजी त्याची पहिली व्हर्च्युअल समिट झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्रायल, UAE आणि US या देशांच्या प्रमुखांनी या शिखर परिषदेत सहभाग घेतला.

I2U2 चे उद्दिष्ट:
परस्पर हितसंबंधांच्या समान क्षेत्रांवर चर्चा करणे.
व्यापार आणि गुंतवणुकीतील आर्थिक भागीदारी आपल्या संबंधित प्रदेशात आणि त्यापलीकडे मजबूत करण्यासाठी.

सहकार्याची सहा क्षेत्रे:
पाणी, ऊर्जा, वाहतूक, जागा, आरोग्य, अन्न सुरक्षा

“खाजगी क्षेत्रातील भांडवल आणि कौशल्य” च्या मदतीने देश पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, उद्योगांसाठी कमी कार्बन विकासाचे मार्ग शोधणे, सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे आणि गंभीर उदयोन्मुख आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न करतील.

3. Platform of Platforms (POP) under eNAM:
   The Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar, launched the Platform of Platforms (POP) under the National Agriculture Market (e-NAM) on the sidelines of the State Agriculture and Horticulture Ministers’ Conference in Bengaluru, Karnataka today.

With the introduction of POP, farmers will be facilitated to sell the produce outside their state borders. This will increase farmers’ digital access to multiple markets, buyers and service providers and bring transparency in business transactions with the aim of improving price search mechanism and quality commensurate price realisation. 41 service providers from different platforms are covered under POP facilitating various value chain services like trading, quality checks, warehousing, fintech, market information, transportation etc. The PoP will create a digital ecosystem, which will benefit from the expertise of different platforms in different segments of the agricultural value chain.

e-NAM integrates the platform of Service Providers as “Platform of Platforms” which includes Composite Service Providers (Service Providers who provide holistic services for trading of agricultural produce including quality analysis, trading, payment systems and logistics), Logistics Service Provider, Quality Assurance Service Provider, Cleaning, Grading, Sorting & Packaging Service Provider, Warehousing Facility Service Provider, Agricultural Input Service Provider, Technology Enabled Finance & Insurance Service Provider, Information Dissemination Portal (Advisory Services, crop forecasting, weather updates, capacity building for farmers etc.) and other platforms (e-commerce, international agri-business platforms, barter, private market platforms etc.).

The inclusion of various service providers not only adds to the value of the e-NAM platform, but also gives the users of the platform options to avail services from different service providers. It enables farmers, FPOs, traders and other stakeholders to access a wide variety of goods and services across the agricultural value chain through a single window, thereby giving more options to the stakeholders. Moreover, while selecting a good quality Goods/Service Provider, it saves the time and labour of the stakeholders. The POP can be accessed through e-NAM mobile app which can be downloaded from Google Play Store.

eNAM अंतर्गत प्लॅटफॉर्मचे प्लॅटफॉर्म (POP):
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज कर्नाटकातील बेंगळुरू येथे राज्याच्या कृषी आणि फलोत्पादन मंत्र्यांच्या परिषदेच्या निमित्ताने राष्ट्रीय कृषी बाजार (e-NAM) अंतर्गत प्लॅटफॉर्म ऑफ प्लॅटफॉर्म (POP) लाँच केले.

पीओपी सुरू केल्याने, शेतकऱ्यांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेबाहेर माल विकण्याची सोय होईल. यामुळे अनेक बाजारपेठा, खरेदीदार आणि सेवा प्रदात्यांपर्यंत शेतकऱ्यांचा डिजिटल प्रवेश वाढेल आणि किंमत शोध यंत्रणा आणि गुणवत्ता अनुरूप किंमत वसूली सुधारण्याच्या उद्देशाने व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल. विविध प्लॅटफॉर्मवरील 41 सेवा प्रदाते पीओपी अंतर्गत समाविष्ट आहेत जे व्यापार, गुणवत्ता तपासणी, गोदाम, फिनटेक, बाजार माहिती, वाहतूक इत्यादी विविध मूल्य शृंखला सेवा सुलभ करतात. पीओपी एक डिजिटल इकोसिस्टम तयार करेल, जीला विविध प्लॅटफॉर्मच्या कृषी मूल्य साखळीच्या विविध विभागांच्या कौशल्याचा फायदा होईल.

e-NAM सेवा प्रदात्यांच्या प्लॅटफॉर्मला “प्लॅटफॉर्म ऑफ प्लॅटफॉर्म” म्हणून समाकलित करते ज्यात संमिश्र सेवा प्रदाते (सेवा प्रदाते जे कृषी उत्पादनांच्या व्यापारासाठी गुणवत्ता विश्लेषण, व्यापार, पेमेंट सिस्टम आणि लॉजिस्टिक्ससह सर्वांगीण सेवा प्रदान करतात), लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता, गुणवत्ता हमी यांचा समावेश होतो. सेवा प्रदाता, स्वच्छता, प्रतवारी, वर्गीकरण आणि पॅकेजिंग सेवा प्रदाता, गोदाम सुविधा सेवा प्रदाता, कृषी निविष्ठा सेवा प्रदाता, तंत्रज्ञान सक्षम वित्त आणि विमा सेवा प्रदाता, माहिती प्रसार पोर्टल (सल्लागार सेवा, पीक अंदाज, हवामान अद्यतने, शेतकऱ्यांसाठी क्षमता वाढवणे इ. ) आणि इतर प्लॅटफॉर्म (ई-कॉमर्स, आंतरराष्ट्रीय कृषी-व्यवसाय प्लॅटफॉर्म, वस्तु विनिमय, खाजगी बाजार प्लॅटफॉर्म इ.).

विविध सेवा प्रदात्यांचा समावेश केवळ ई-एनएएम प्लॅटफॉर्मच्या मूल्यातच भर घालत नाही, तर प्लॅटफॉर्म पर्यायांच्या वापरकर्त्यांना विविध सेवा प्रदात्यांकडून सेवा मिळवण्यासाठी पर्याय देखील देतो. हे शेतकरी, FPOs, व्यापारी आणि इतर भागधारकांना एकाच विंडोद्वारे कृषी मूल्य शृंखलेतील विविध प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करते, ज्यामुळे भागधारकांना अधिक पर्याय मिळतात. शिवाय, चांगल्या दर्जाच्या वस्तू/सेवा पुरवठादाराची निवड करताना, यामुळे भागधारकांचा वेळ आणि श्रम वाचतात. पीओपीमध्ये ई-नाम मोबाइल अॅपद्वारे प्रवेश केला जाऊ शकतो जो Google Play Store वरून डाउनलोड केला जाऊ शकतो.

4. Committee To Develop Comprehensive Framework On The Right To Repair:

Farming Equipment, Mobile Phones/ Tablets, Consumer Durables and Automobiles/Automobile Equipment among sectors identified for right to repair in the 1st meeting of committee.

Right to repair to generate employment through Aatmanirbhar Bharat by allowing third-party and self-repairing of products.

​​​​​​​Framework to be in synchronization with call for global initiative of LiFE movement by the Hon’ble Prime Minister.

In a bid to emphasize on LiFE (Lifestyle for the Environment) movement through sustainable consumption, the Department of Consumer Affairs has taken a significant step for developing an overall framework for the Right to Repair.

The aim of developing a framework on right to repair in India is to empower consumers and product buyers in the local market, harmonize trade between the original equipment manufacturers and the third-party buyers and sellers, emphasize on developing sustainable consumption of products and reduction in e-waste. Once it is rolled out in India, it will become a game-changer both for the sustainability of the products and as well as serve as a catalyst for employment generation through Aatmanirbhar Bharat by allowing third-party repairs.

The committee held its first meeting on 13th July, 2022 wherein important sectors for right to repair were identified. The sectors identified include Farming Equipment, Mobile Phones/ Tablets, Consumer Durables and Automobiles/Automobile Equipment.

The pertinent issues highlighted during the meeting include companies avoid the publication of manuals that can help users make repairs easily. Manufacturers have proprietary control over spare parts (regarding the kind of design they use for screws and other). Monopoly on repair processes infringes the customer’s’ “right to choose”. Digital warranty cards, for instance, ensure that by getting a product from a “non-recognized” outfit, a customer loses the right to claim a warranty. Controversy Surrounding Digital Rights Management (DRM) and Technological Protection Measure (TPM), DRM is a great relief for copyright holders. Manufacturers are encouraging a culture of ‘planned obsolescence’. This is a system whereby the design of any gadget is such that it lasts a particular time only and after that particular period it has to be mandatorily replaced. When contracts fail to cede full control to the buyer-the legal right of owners are damaged.

During the deliberations, it was felt that the tech companies should provide complete knowledge and access to manuals, schematics, and software updates and to which the software license shouldn’t limit the transparency of the product in sale. The parts and tools to service devices, including diagnostic tools should be made available to third parties, including individuals so that the product can be repaired if there are minor glitches. Fortunately, in our country, there exists a vibrant repair service sector and third party repairs, including those who cannibalize the products for providing spare parts for circular economy.

Further, the international best practices, steps that have been taken by other countries and how the same could be included in the Indian scenario were also discussed in the meeting. The right to repair has been recognized in many countries across the globe, including the U.S.A, U.K and European Union. In USA, the Federal Trade Commission has directed manufacturers to remedy unfair anti-competitive practices and asked them to make sure that consumers can make repairs, either themselves or by a third-party agency.

Recently, the U.K has also passed a law that includes all the electronic appliance manufacturers to provide the consumers with spare parts for getting the repair done either by themselves or by the local repair shops. In Australia, repair cafes are a remarkable feature of the Australian system. These are free meeting places where volunteer repairmen gather to share their repairing skills. Further, the European Union passed legislation that required manufacturers to supply parts of products to professional repairmen for a time of 10 years.

Last month, Prime Minister Shri Narendra Modi launched the concept of LiFE movement (Lifestyle for Environment) in India. This includes the concept of reuse and recycling various consumer products. Repair is a critical function of all forms of re-use and even for the sustainable life of the products. A product that cannot be repaired or falls under planned obsolescence i.e. designing a product with an artificially limited useful life, not only becomes e-waste but also forces the consumers to buy new products for want of any repair to reuse it. Thus, restricting the repair of products forces consumers to deliberately make a choice to purchase a new model of that product.

The LiFE movement calls for mindful and deliberate utilization of product. The rationale behind the “Right to Repair” is that when we buy a product, it is inherent that we must own it completely for which the consumers should be able to repair and modify the product with ease and at reasonable cost, without being captive to the whims of manufacturers for repairs. However, over a period of time it has been observed that the Right to Repair is getting severely restricted, and not only there is a considerable delay in repair but at times the products are repaired at an exorbitantly high price and the consumer who has once bought the product is hardly given any choice. Often the spare parts are not available, which causes consumers great distress and harassment.

ग्राहक व्यवहार विभागाकडून “राईट टू रिपेयर” यावर समग्र आराखडा विकसित करण्यासाठी समितीची स्थापना:

दुरुस्ती अधिकार विषयक समितीच्या पाहिल्या बैठकीत कृषी अवजारे,मोबाईल फोन/टॅब्लेटस, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि वाहने,वाहन दुरुस्ती साधने आदी क्षेत्रे निश्चित.

शाश्वत वापरा संबंधीच्या LiFE मोहिमे चे महत्व लक्षात घेता, ग्राहक व्यवहार विभागाने दुरुस्तीचा अधिकार (Right to Repair) आराखडा बनवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

स्थानिक बाजारातील ग्राहक आणि वस्तूखरेदीदार याचे सक्षमीकरण करणे हा भारतात दुरुस्ती चा अधिकार (Right to Repair) चा आराखडा निर्माण करण्यामागचा हेतू आहे. अवजारे निर्माण करणारे मुळ उत्पादक, विक्रेते आणि खरेदीदार थर्ड पार्टी यांच्यात सामंजस्य व्यापार वाढवणे, शाश्वत उत्पादन क्षमाता वाळवून ई (e-waste) कचरा कमी करणे. हा अधिकार भारतातलागू झाला तर हा उत्पादनांचा शाश्वत वापर आणि तिसऱ्या व्यक्तीला दुरुस्तीची परवानगी मिळाल्याने आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करण्यात एक दिशा दर्शक पाऊल ठरेल.

या करिता विभागाने एक समिती गठीत केली असून समितीच्या अध्यक्ष केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव श्रीमती निधी खरे आहेत. समितीत विभागाचे (DoCA) सह सचिव अनुपम मिश्रा, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती परमजीत सिंग दहिवाल, पंजाब राज्याचे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रो. डॉ. जीएस. वाजपेयी, पटियाला राजीव गांधी राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रो. अशोकपाटील, त्याचबरोबर ग्राहक कायदा आणि पद्धती चे अध्यक्ष, आयसीईए, एसआयएम अशा ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी, पदाधिकारी, ग्राहकसंघटनांचे कार्यकर्ते आणि ग्राहक संघटना या सदस्य असतील.

या समितीची पहिली बैठक 13 जुलै 2022 रोजी झाली. यात कृषीअवजारे, मोबाईल फोन/टॅब्लेटस, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि वाहने, वाहनदुरुस्ती साधने आदी क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली.

ग्राहकाला दुरुस्तीची कामे सोपी करण्यात मदत करणारी पुस्तके प्रकाशित करण्यास कंपन्या टाळाटाळ करतात, वास्तविक अशा प्रकारच्या प्रकाशनामुळे ग्राहक स्वतः बऱ्याच वस्तूंची दुरुस्ती करु शकतात. दुरुस्तीच्या पूर्ण प्रक्रियेवर कंपनीचा एकाधिकारअसल्यामुळे ग्राहकांच्या निवडीच्या अधिकारावर गदा येते. तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या जवळची तंत्रज्ञान विषयी संपूर्ण ज्ञान आणि महिती उघड करावी, जेणेकरुन विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेल्या उत्पादनावर सॉफ्टवेअर परवान्याचे बंधन राहणार नाही, अशी आवश्यकता बैठकी दरम्यान व्यक्त करण्यात आली. दुरुस्ती करणाऱ्या तिसऱ्या व्यक्तिला किंवा कंपनीला दुरुस्ती संबंधी सर्व साधने आणि महिती पुरवावी, जेणेकरून ती वस्तू काही त्रुटी वगळता दुरुस्त केली जाईल. खरे तर आपल्या देशात विकसित दुरुस्तीक्षेत्र आणि तिसरे दुरुस्ती माध्यमे उपलब्ध आहेत जीआपल्या देशाची स्पेअर पार्ट दुरूस्तीची गरज पूर्ण करत आहेत.यापुढे, याच संदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कशा पद्धतीने काम सुरू आहे आणि आपल्या देशात सुद्धा या संदर्भात काय पावले उचललीगेली पाहिजेत याविषयी चर्चा झाली.

वैश्विक पातळीवर दुरुस्तीचा अधिकाराला अनेक देशात मान्यता मिळाली असून यात अमेरिका, इंग्लंड, युरोपीय संघाचा सामावेश आहे. अमेरीकेत तर अयोग्य, आणि स्पर्धा विरहित पद्धती राबविण्यासाठी पर्याय शोधण्याचे निर्देश फेडरलट्रेड आयोगाने उत्पादक कंपन्यांना दिले आहेत, त्याचबोबर ग्राहक आपल्याकडची वस्तू स्वतः दुरूस्त करू शकतील किंवा तिसऱ्या मध्यस्थी संस्थेकडून दुरुस्ती करुन घेऊ शकतील हे सुनिश्चित करावे असेही आयोगाने म्हटले आहे. अलीकडेच इंग्लंडमध्ये ही असाच कायदा लागू करण्यात आला आहे, ज्यात सर्व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांनी ग्राहकांना सुटे भाग द्यावेतजेणेकरुन ते स्वतः किंवा दुरुस्ती करणाऱ्या दुकानातून ते आपल्या वस्तू दुरूस्त करू शकतील. ऑस्ट्रेलियामधे तर अशी दुरुस्ती कॅफे त्यांच्या अर्थकारणाचेमहत्वाचे अंग बनले आहे. तेथे या कॅफे मध्ये कारागीर एकमेकांच्या भेटी घेऊन विचारांची आदान प्रदान आणि दुरुस्ती कौशल्याबबतचर्चा करतात. याचबरोबर युरोपियन संघाने देखील एक कायदा केला आहे, ज्यात उत्पादक कंपनीने दहा दिवसांच्या आत कुशल कारागिराला वस्तूचे भाग पूरवावेत असे म्हटले आहे.

गेल्या महिन्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतात LiFE (Lifestyle for Environment) ची संकल्पना मांडली. या संकल्पनेत वेगवेगळ्या ग्रहपयोगी वस्तूंचा पुनर्वापर आणि पुनर्प्रक्रिया याचा अंतर्भाव आहे. पुन्हा वापरत येणाऱ्या सर्व वस्तूंमध्ये आणि त्या वास्तूच्या सतत वापरासाठी दुरुस्ती ही महत्वाची बाब ठरते. एखादी वस्तु दुरूस्त होणार नसेल किंवा ती मर्यादीत वापरासाठी निर्माण केली गेली असेल तर ठराविक काळाने E-waste बनतेआणि ग्रहकाला पुन्हा नव्याने ती वस्तू विकत घ्यावी लागते आणि यामुळेच दुरुस्ती न होणारी वस्तू ही ग्राहकाला पुन्हा पुन्हा घ्यावी लागते.

एखादया वस्तूचा अधिकाधिक आणि जाणीवपूर्वक वापर व्हावा या हेतूनेच LiFE मोहीम हातीघेण्यात आली. दुरुस्ती अधिकार याचा हेतू हाच आहे कीजेव्हां आपण एखादी वस्तू विकत घेतो, तेंव्हा ती वस्तू पूर्णपणे आपली असावी, जेणेकरून आपण ती वस्तू दुरूस्त करू शकू किंवा ती वस्तू आपण माफक दरात बदलू शकू. मागच्या कही काळापासून या दुरुस्ती अधिकाराला जाणीवपूर्वक विरोध होतो आहे त्याचबरोबर वस्तूची दुरुस्ती ही जाणीवपूर्वक उशिराने होते आहे आणि या अधिकच्या कालावधी मुळे वस्तूची दुरुस्ती खर्च वाढतो आहे,यामुळे ग्राहकाने वस्तू खरेदी केल्याने त्याचाही नाइलाज होतो. वस्तूचे सुटे भाग मिळत नसल्याने ग्राहका नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते.

5. Inclusion of India’s first UNESCO World Heritage City, Ahmedabad in the list of “World’s 50 Greatest Places of 2022” by Time Magazine:
   Union Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah has congratulated countrymen on the inclusion of India’s first UNESCO World Heritage City, Ahmedabad in the list of “World’s 50 Greatest Places of 2022” by Time Magazine

It is a matter of immense pride for every Indian, especially the people of Gujarat that India’s first UNESCO World Heritage City, Ahmedabad has now been included in the list of “World’s 50 Greatest Places of 2022” by Time Magazine

It is the result of visionary ideas of Prime Minister Narendra Modi since 2001, which laid the foundation for creating world-class infrastructure in Gujarat

Be it the Sabarmati Riverfront or Science city in Ahmedabad, Shri Narendra Modi has always stressed on creating Next-Gen infrastructure and making India future ready

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा शहराच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट असलेले भारतातील पहिले शहर अहमदाबादचा टाइम मॅगझिनच्या 2022 मधील जगातल्या सर्वोत्तम स्थळांच्या यादीत समावेश:
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा शहराच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट असलेले भारतातील पहिले शहर अहमदाबादचा टाइम मॅगझिनच्या 2022 मधील जगातल्या सर्वोत्तम स्थळांच्या यादीत समावेश झाल्याबद्दल केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी केले देशवासीयांचे अभिनंदन

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा शहराच्या श्रेणीतील अहमदाबाद या शहराचा आता टाइम मॅगझिनच्या 2022 मधील जगातल्या सर्वोत्तम स्थळांच्या यादीत समावेश होणे हा देशवासीयांसाठी,विशेषतः गुजरातच्या नागरिकांसाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2001पासून राबवलेल्या दूरदर्शी विचारांचे हे फलित आहे, ज्यामुळे गुजरात मध्ये जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा पाया घातला गेला. साबरमती रिव्हरफ्रंट असो किंवा अहमदाबादमधील सायन्स सिटी असो, नरेंद्र मोदी यांनी भविष्यातील पायाभूत सुविधा निर्माण करायला आणि भारताचे भविष्य घडवायला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे.

6. Mission Shakti:
   Ministry of Women and Child Development has issued detailed guidelines for ‘Mission Shakti’ scheme. The Government of India has launched ‘Mission Shakti’ – an integrated women empowerment programme as umbrella scheme for the safety, security and empowerment of women for implementation during the 15th Finance Commission period 202l-22 to 2025-26. The norms of ‘Mission Shakti’ will be applicable with effect from 01.04.2022.

‘Mission Shakti’ is a scheme in mission mode aimed at strengthening interventions for women safety, security and empowerment. It seeks to realise the Government’s commitment for “women-led development‟ by addressing issues affecting women on a life-cycle continuum basis and by making them equal partners in nation-building through convergence and citizen-ownership.

The scheme seeks to make women economically empowered, exercising free choice over their minds and bodies in an atmosphere free from violence and threat. It also seeks to reduce the care burden on women and increase female labour force participation by promoting skill development, capacity building, financial literacy, access to micro-credit etc.

‘Mission Shakti’ has two sub-schemes – ‘Sambal’ and ‘Samarthya’. While the “Sambal” sub-scheme is for safety and security of women, the “Samarthya” sub-scheme is for empowerment of women. The components of ‘Sambal’ sub-scheme consist of erstwhile schemes of One Stop Centre (OSC), Women Helpline (WHL), Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) with a new component of Nari Adalats – women’s collectives to promote and facilitate alternative dispute resolution and gender justice in society and within families.

The components of ‘Samarthya’ sub-scheme consist of erstwhile schemes of Ujjwala, Swadhar Greh and Working Women Hostel have been included with modifications. In addition, the existing schemes of National Creche Scheme for children of working mothers and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) under umbrella ICDS have now been included in Samarthya. A new component of Gap Funding for Economic Empowerment has also been added in the Samarthya Scheme.

शक्ती अभियान:
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने “शक्ती अभियान” योजनेसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. महिलांची सुरक्षितता,संरक्षण आणि सक्षमीकरण या उद्देशाने सर्वंकष योजना म्हणून केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वर्ष 2021-22 ते 2025-26 या कार्यकाळातील अंमलबजावणीसाठी ‘शक्ती अभियान’ हा एकात्मिक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम सुरु केला आहे. ‘शक्ती अभियाना’चे नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू झाले आहेत.

‘शक्ती अभियान’ही योजना महिलांची सुरक्षितता, संरक्षण आणि सक्षमीकरण यासाठीच्या उपाययोजनांना अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने मोहीमेच्या स्वरुपात राबविण्यात येत आहे. महिलांच्या जीवन चक्रात त्यांच्यावर सतत परिणाम करणाऱ्या समस्या सोडवून आणि केंद्राभिमुखता तसेच नागरी हक्कांच्या माध्यमातून त्यांना राष्ट्र उभारणीत समान भागीदार करून घेऊन “महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास साधण्याच्या केंद्र सरकारच्या कटिबद्धतेला प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल.

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे तसेच हिंसा आणि धाकदपटशामुक्त वातावरणात त्यांना त्यांचे मन आणि शरीर या दोन्हींच्या बाबतीत मुक्तपणे निर्णय घेण्याची संधी मिळणे या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे. तसेच महिलांवरील काळजीचे ओझे कमी करणे आणि कौशल्य विकास, क्षमता निर्मिती, आर्थिक साक्षरता, सूक्ष्म-कर्ज मिळण्यातील सुलभता इत्यादी बाबींना प्रोत्साहन देऊन महिला कामगार दलाचा सहभाग वाढविणे ही उद्दिष्टे देखील या योजनेच्या अंमलबजावणीतून साध्य करता येणार आहेत.

‘शक्ती अभियाना’मध्ये दोन उपयोजना आहेत- ‘सांभाळ’ आणि ‘सामर्थ्य’ यातील ‘सांभाळ’ ही उपयोजना महिलांची सुरक्षितता आणि संरक्षण यांच्या संदर्भात काम करते तर ‘सामर्थ्य’ या उपयोजनेत महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने उपक्रम राबविले जातात. ‘सांभाळ’ या उपयोजनेतील घटकांमध्ये पूर्वी राबविण्यात येत असलेल्या एक-थांबा केंद्र (ओएससी), महिलांसाठी हेल्पलाईन(डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ, बेटी पढाओ(बीबीबीपी) या उपक्रमांसह ‘नारी अदालत’ हा समाजातील आणि कुटुंबातील वादविवाद आणि लिंगभेद याबाबत न्यायनिवाडा करणारी पर्यायी न्यायव्यवस्था निर्माण करून तिला प्रोत्साहन देणाऱ्या नव्या उपक्रमाचा समावेश करून घेण्यात आला आहे.

‘सामर्थ्य’ या उपयोजनेतील घटकांमध्ये पूर्वीपासून राबविण्यात येत असलेल्या उज्ज्वला, स्वाधार गृह आणि कामकरी महिलांसाठी वसतिगृह या उपक्रमांमध्ये सुधारणा करून त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी सध्या सुरु असलेली राष्ट्रीय संगोपन योजना आणि एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत असलेली पंतप्रधान मातृ वंदना योजना यांना देखील ‘सामर्थ्य’ या उपयोजनेत समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. सामर्थ्य योजनेत, आर्थिक सक्षमीकरणासाठी गॅप आर्थिक मदतीचा नवा घटक देखील जोडण्यात आला आहे.