The Day That Was – 16 Jul 2022

1. Bundelkhand Expressway:

Expressway to give a major boost to connectivity and industrial development in the region.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi today inaugurated Bundelkhand Expressway at Kaitheri village in Orai tehsil of Jalaun, Uttar Pradesh.

The distance from Chitrakoot to Delhi has been reduced by 3-4 hours by the Bundelkhand Expressway.

Bundelkhand Expressway passes through seven districts, viz. Chitrakoot, Banda, Mahoba, Hamirpur, Jalaun, Auraiya and Etawah.

The work on the Expressway has been completed within 28 months.

The 296 Km, four-lane expressway has been constructed at a cost of around Rs 14,850 crores, under the aegis of Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA), and can later be expanded up to six lanes as well. It extends from NH-35 at Gonda village near Bharatkoop in Chitrakoot district to near Kudrail village in Etawah district, where it merges with the Agra-Lucknow expressway. It passes through seven districts, viz. Chitrakoot, Banda, Mahoba, Hamirpur, Jalaun, Auraiya and Etawah.

Along with improving connectivity in the region, the Bundelkhand Expressway will also give a major boost to economic development, resulting in the creation of thousands of jobs for the local people. Work on the creation of industrial corridor in Banda and Jalaun districts, next to the Expressway, has already been started.

बुंदेलखंड द्रुतगती मार्ग:

या द्रुतगती मार्गामुळे या भागातील दळणवळण आणि औद्योगिक विकासाला मिळणार चालना.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेशात जलौनच्या ओराई तालुक्यातील कैथेरी गावात बुंदेलखंड द्रुतगती मार्गाचे उद्घाटन केले.

बुंदेलखंड द्रुतगती मार्गामुळे दिल्ली ते चित्रकूट यामधील अंतर तीन ते चार तासांनी कमी झाले आहे.

बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्ग सात जिल्ह्यांमधून जातो, जसे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपूर, जालौन, औरैया आणि इटावा.

द्रुतगती मार्गाचे काम 28 महिन्यांत पूर्ण झाले आहे.

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) च्या पुढाकाराने सुमारे 14,850 कोटी रुपये खर्चून 296 किमी, चौपदरी द्रुतगती मार्ग बांधण्यात आला आहे आणि नंतर तो सहा लेनपर्यंत देखील वाढविला जाऊ शकतो. हा मार्ग चित्रकूट जिल्ह्यातील भरतकूप जवळील गोंडा गावातील राष्ट्रीय महामार्ग -35 पासून इटावा जिल्ह्यातील कुद्रेल गावाजवळ आग्रा-लखनौ द्रुतगती मार्गामध्ये विलीन होतो. हा मार्ग चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपूर, जालौन, औरैया आणि इटावा या सात जिल्ह्यांतून जातो

या प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासोबतच, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेमुळे आर्थिक विकासालाही मोठी चालना मिळेल, परिणामी स्थानिक लोकांसाठी हजारो नोकऱ्यांची निर्मिती होईल. बांदा आणि जालौन जिल्ह्यात औद्योगिक कॉरिडॉर तयार करण्याचे काम आधीच सुरू करण्यात आले आहे.

2. Tele-Law service Is Being Made Free Of Cost:
   From this year, Tele-Law service is being made free of cost for citizens in the country. Tele–Law mainstreams legal aid to the marginalized seeking legal help by connecting them with the Panel Lawyers through the tele/video-conferencing infrastructure available at Common Service Centers (CSCs) across 1 lakh Gram Panchayats. For easy and direct access Tele- Law Mobile Application (both Android and IoS) has also been launched in 2021 and it is presently available in 22 scheduled languages. Benefitting from this digital revolution, Tele-Law has widened the outreach of legal services to 20 Lakh + beneficiaries in just five years.

During the event, Department of Justice, Ministry of Law & Justice and National Legal Services Authority (NALSA) exchanged Memorandum of Understanding (MoU) on Integrated Delivery of Legal Services. The MoU is symbolic of joint commitment to advance the cause of Justice for All and establish the Rule of Law as the greatest unifying factor among the citizens. Under the provision of the MoU, NALSA would provide the services of 700 lawyers, in each district exclusively for the Tele-Law program. These empanelled lawyers would now also act as referral lawyers and also assist in strengthening the mechanism for dispute avoidance and dispute resolution at the pre-litigation stage.

टेलि – लॉ सेवा (कायदेशीर माहिती आणि सल्ला देण्यासाठी संपर्क आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी सेवा) या वर्षापासून मोफत उपलब्ध:
देशातील नागरिकांसाठी टेलि – लॉ (कायदेशीर माहिती आणि सल्ला देण्यासाठी संपर्क आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर) सेवा या वर्षापासून मोफत उपलब्ध करून दिली जात आहे, टेलि -लॉ, 1 लाख ग्रामपंचायतींमधील कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSCs) मध्ये उपलब्ध असलेल्या टेलि/व्हिडिओ-कॉन्फरन्सिंग पायाभूत सुविधांद्वारे कायदेशीर मदत मागणाऱ्या उपेक्षितांना वकिलांशी जोडून मदत करतो. सुलभ आणि थेट उपलब्धतेसाठी टेलि-लॉ मोबाइल अॅप्लिकेशन (अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्ही) 2021 मध्ये सुरू केले गेले आहे आणि ते सध्या 22 अनुसूचित भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. या डिजिटल क्रांतीचा फायदा घेत, टेलि -लॉने केवळ पाच वर्षांत 20 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत कायदेशीर सेवांचा पल्ला वाढवला आहे.

सामंजस्य कराराच्या तरतुदीनुसार, NALSA प्रत्येक जिल्ह्यात केवळ टेलि -लॉ राबविण्यासाठी 700 वकिलांची सेवा प्रदान करेल. हे वकिलांचे पॅनेल आता रेफरल वकील म्हणूनही काम करेल. वाद टाळण्याची आणि प्री-लिटिगेशन स्तरावर विवाद निराकरणासाठी यंत्रणा मजबूत करण्यात हे वकील मदत करतील. लवकरच 1 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास त्यामुळे मदत होईल. राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांनी सुनावणीअंतर्गत कैद्यांना कायदेशीर सल्ला/मदत देण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न अधिक तीव्र करावेत जेणेकरून पुनरावलोकन समितीच्या समन्वयाने जास्तीत जास्त कैद्यांची सुटका होईल.